काठमाडौं । सरकारको सहमतिबिना विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि लुम्बिनी सरकार अदालत जाने भएको छ । सासंदहरुको मुद्दा आदालतमा विचाराधिन रहिरहेका बेला सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती तथा प्रदेशसभाले सरकार ढाल्नकै लागि गैरकानुनी ढँगले विशेष अधिवेशन बोलाएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अदालत जान लागेको हो ।
कानूनविपरीत प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि बढेकाले कानूनी उपचारका लागि सरकारले तयारी गरेको मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विपक्षी गठबन्धनको दाबाबमा विशेष अधिवेशन बोलाउनुभएको थियो ।
सरकारको सहमति बिना अधिवेशन बोलाएपछि प्र्रदेश प्रमुख शेरचन विवादमा तानिएका छन् ।
यसअघिका प्रदेश प्रमुखले पदीय गरिमा कायम राख्न नसकेको आरोप लगाएका विपक्षी दलले सरकारमा जाने हतारोका लागि अहिलेका प्रदेश प्रमुखलाई पनि विवादित बनाएका हुन् ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा लागे पछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराए पनि विपक्षीको दवावमा एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको आरोप मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले लगाएको छ ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि साउन २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाउनुभएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध मंगलबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले बुझाएको अविश्वास प्रस्ताव यो तेस्रोपटक हो । यसअघि विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ र २६ गते सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशन गैरकानुनी भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । एमाले लुम्बिनीका अध्यक्ष तथा प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लिला गिरी, मन्त्रीद्वय चेतनारायण आचार्य र भोजप्रसाद श्रेष्ठसहित सहभागी पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य सचेतक भूमिश्वरले प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवशेनमा सरकारको कुनै सहमति नभएको बताउनुभयो ।
प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७८, शुक्रबार १ : ०६ बजे
प्रतिक्रिया