कायमै रहने भयो एमाले बनेका जनप्रतिनिधिको पद : प्रचण्डको भ्याकेट निवेदन खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्व अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओावादी छाडेका जनप्रतिनीधिहरुलाई हटाउन गरेको भ्याकेट निवेदन खारेज गरेको छ ।  

नेकपा एमालेमा क्रियाशील भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भ्याकेट निवेदन दिएका थिए । 

न्यायाधीशहरू आनन्दमोह भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका भ्याकेट निवेदनहरूमाथि एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने सम्बन्धी माग तत्काल अश्वीकार गरिएको हो ।

अदालतले प्रचण्डले विपक्षी बनाएका २१ जना जनप्रतिनिधिलाई मुद्दाको सूचना दिने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि एमाले रोजेका विभिन्न जिल्लाका मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरी निर्वाचन आयोगबाट पदमुक्त गराएको थियो ।

पदमुक्त भएका जनप्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेकोमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अन्तरिम आदेश खारेजीको माग लिएर अदालत गएका थिए ।

रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रिनाकुमारी साह, कटहरीयाका मेयर सियराम कुशवाहलगायत वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मका २१ जना जनप्रतिनिधि नेकपा खारेज भएर पुन एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि  एमाले नै रोजेर बसेका थिए ।
पार्टी छोडेको भन्दै माओावादीले कार्वाह िगरेपछि  उहाँहरु सबैलाई अदालतले पुनर्वहाली गरेका थियो । अदालतको सो अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि प्रचण्डले भ्योकट निवेदन दिनुभएको थियो । 

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७८, बिहिबार  ५ : २१ बजे