हेटौंडा । देश संघियतामा जानु भन्दा पहिला नागरिकहरु सामान्य विवादमा समेत अदालत धाउने गर्थे । तर स्थानिय सरकारको आगमनसंगै न्याय खोज्दै प्रहरी र अदालत धाउने चलन हराउँदै गएको छ। ‘सिंहदरबार’ को अधिकार पाएको स्थानीय सरकारमा पुगेर न्याय माग्ने कामले भने व्यापकता पाउन थालेको छ।
स्थानीय सरकारमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भएसँगै थुप्रै ‘अन्याय’ ‘न्याय’ मा बदलिएका छन्। सरल, सहज र कम खर्चमा सत्य तथ्यलाई आधार मानेर न्याय दिनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। त्यहि अवधारणाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्ष २०७८र७८ मा दर्ता भएका १६० थान मुद्दामा ८५ थान मुद्दाको मिलापत्र भएको छ ।
उक्त न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षमा परेका १६० थान मुद्दामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको छिनोफानो हुन बाकी १८ थान मुद्दासम्म गरि जम्मा १७८ थान मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये समितिले ८५ वटा मुद्दाको मिलापत्र गरेको छ । त्यस्तै दर्ता भएको एउटा मुद्दामा स्थानिय तहमा जान सुझाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका मुद्दामा २ वटा मुद्दा फिर्ता भएका छन् भने ३ वटा मुद्दा डिसमिस भएको हेटौंडा न्यायिक समितिले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै ४ थान मुद्दामा अदालत जान सनाइएको छ । त्यस्तै एउटा मुद्दाको फैसला भएको छ । त्यस्तै एउटा मुद्दामा विपक्षी उपस्थित भएका थिएनन् ।
न्यायिक समितिमा १६० वटा विवादहरु परेकोमा ८५ वटा मिलेको छ । मेलमिलाप हुन नसकेको १५ र मेलमिलाप कै प्रक्रियामा ६६ वटा रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका कानुनी अधिकृत सुजन तिमल्सीनाले बताए ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा जम्मा १५७ थान मुद्दा परेकामा १२७ थान मुद्दाको मिलापत्र भएको थियो । त्यस्तै मेलमिलाप हुन नसकेका ३८ थान मुद्दा रहेका थिए भने १४ थान मुद्दा प्रकृयामा रहेको थियो ।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकारका सूचीमध्ये उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले गर्ने गरी स्थानीय सरकारमै न्याय दिलाउने व्यवस्था पनि एक हो ।त्यसरी नै नेपालको संविधानको धारा २२१ को उपधारा १ बमोजिम हेटौडा उपमहानगरपालिकाबाट न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन,२०७४ पारित भएपस्चात २०७४ फागुन ८ देखि गठन भएको न्यायिक समितिबाट हालसम्मको अवधिमा नगरवासीहरुलाई न्यायको सवालमा धेरै राहत मिलेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले इजलाशको व्यवस्था गरेको छ । संविधान अनुसार नै न्यायिक समितिको संयोजकमा उपमेयर मीनाकुमारी लामा आफै रहेका छन् भने सदस्यहरुमा इन्द्र नेपाल र बेगम बराल रहेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले न्यायिक समितिमा ९७ जना मेलमिलापकर्ताहरु राखेको छ । विवादित पक्षविच छलफल गराई मेलमिलाप गराउनका लागि उपमहानगरपालिकाको विभिन्न ७ ठाँउमा मेलमिलाप केन्द्रको ब्यवस्था गरेको छ । उक्त केन्द्रमा मेलमिलापकर्ताबाट एक एक जनालाई संयोजकको जिम्मेवारी समेत दिइएको छ ।
के हो न्यायिक समिति ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा संयोजकसहित तीन जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिले न्याय निरोपण गर्दा बहुमतका आधारमा गर्ने गर्छन् ।
न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ । न्यायिक समितिले गर्ने कामका क्षेत्रहरू जस्तै आलीधुर, बाँध, पैनि, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँसदाउरा, ज्याला मजदुुुुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खानलाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहालसम्बन्धी विवाद, अन्य व्यक्तिको घर वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख, बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपरेमा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछाडि बनाएको, कसैको हक स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटिपौवा अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेको विवाद आदिजस्ता अधिकारका निरुपण स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गर्नुपर्छ ।
उल्लेखित विवादका विषय बाहेकका विषयहरू पनि न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनु पर्छ । न्यायिक समितिमा निवेदन वा फिराद पेश भएपछि विपक्षीका नाउँमा म्याद पठाउने, प्रतिउत्तर बुझ्ने, प्रमाणको परीक्षण, साक्षी परीक्षण गर्ने, मेलमिलापका लागि दुवै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्नेलगायत सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याएर मात्र समितिले निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णय गर्दा तीनवटै सदस्यको सहमतिमा नभए दुई जनाको निर्णयले फैसला गरिन्छ । फैसलामा समिति संयोजक अनवार्य हुनुपर्छ । यस निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई पुनरावेदनका लागि म्याद दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय स्तरमा अदालती अभ्यासको सुरुवात निकै नै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम भए पनि न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनी ज्ञानको अभाव हुनु, प्राविधिक ज्ञानको कमी हुने, यथेष्ट प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी फैसला हुनसक्ने, चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधि इजलासमा हुने भएकाले राजनीतिक पूर्वाग्रहीपन हुनसक्ने आदि कारणले न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिताको अभाव हुनसक्ने सत्य नकार्न सकिँदैन ।
कुनै पनि मुद्दामा सीधै जिल्ला अदालतमा जान सकिने भएकाले राजनीतिक रूपले फरक विचारका व्यक्तिहरू सीधै जिल्ला अदालतमा मात्र जान सक्ने भएकाले यसको प्रभावकारितालाई अझ वैधानिकता दिन नसकिने जस्तो देखिन्छ ।समितिले विभिन्न ११ विषयमा मिलापत्र गर्न सक्नेछ भने मेलमिलापको नीतिले नछुने विषयमा भने उक्त इजलास (सुनुवाई कक्ष) ले निर्णय गर्न सक्नेछ।
प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०७८, सोमबार ३ : ०७ बजे
प्रतिक्रिया