काठमाडौँ – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनःनिर्माणमा खटिएका सबै प्राविधिकको बीमाका लागि प्रिमियम बुझाइसकेको छ भने बीमा भुक्तानीमा भएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग आग्रह गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र विभिन्न माग अघि सार्दै आएका प्राविधिकका प्रतिनिधिबीच छलफलपछि उक्त समझदारी भएको हो । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आजको छलफलपछि उत्साहका साथ पुनःनिर्माणमा क्रियाशील हुने समझदारी बनेको बताउनुभयो । छलफलका क्रममा घाइते प्राविधिकहरुले पाउने भनी निश्चित भएको बीमा सुविधा हालसम्म प्राप्त नभएको प्राविधिकहरुबाट जानकारी गराइएको थियो । उक्त बीमा सुविधा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको प्रशासन महाशाखाले सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग आवश्यक समन्वय गरी प्राप्त गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने समझदारी बनेको छ । प्राधिकरणले त्यसैगरी, केही समयअघि ओखलढुङ्गाको मोलुङ गाउँपालिका–७ मा कार्यरत इन्जिनीयर राजा शाहको दुःखद निधन भएकामा उहाँको परिवारलाई सहयोग गर्नका लागि थप छलफल गरी पहल गर्ने समझदारी पनि बनेको छ ।
नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सबै कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेकाले पुनःनिर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुका लागि मात्र माग गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा प्राधिकरणका अधिकारीहरुको थियो । तथापि, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि पहलकदमी लिई अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, सदरमुकामभन्दा बाहिर रहेका प्राविधिकहरुलाई यातायात एवं टेलिफोन तथा इन्टरनेटको खर्च लागि विगतमा समेत निष्कर्ष निकाली सकिएकाले त्यसको व्यवस्थापन गरिने प्राधिकरणले आश्वासन दिएको छ । यसका साथै, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित एवं क्षमता अभिवृद्धि तालीमहरुका लागि गरिरहेको पहललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यस्तै, पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्नपश्चात् प्राविधिकहरुको योगदान र अनुभव राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८औँ बैठकले विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल महाअभियान शुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
अभियान शुरु गर्दा स्वाभाविक रुपमा पुनःनिर्माणको अनुभवप्राप्त प्राविधिकहरुले रोजगारी पाउने स्थिति बन्नेछ । यो अभियानअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले घर नक्सा पासको प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि अनुभवी प्राविधिकहरुको माग हुनेछ । “आगामी दिनमा खरको छाना हटाउँदै जाने क्रममा कैयौँ घरको प्रबलीकरण गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, देशैभरिका सार्वजनिक संरचना कतिको बलिया छन् भनेर ‘स्ट्रक्चरल एसेसमेन्ट’ गरी सुरक्षित बनाउनका लागि दक्ष प्राविधिक चाहिन्छ । सबै पालिकामा विपद् जोखिम नक्साङ्कन गनुपर्नेछ । देशैभरि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका लागि जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यी सबै कामका लागि पुनःनिर्माणको अनुभव लिएका प्राविधिकहरुको आवश्यकता पर्नेछ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा खटिएका सबै प्राविधिकहरुको विवरण समेटेर रोष्टर तयारीको काम अगाडि बढाइसकेको छ । संस्थागत अभिलेख हस्तान्तरण गर्ने क्रममा उक्त रोष्टर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुमा पठाउने योजना रहेको पनि ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित पालिकालाई पुनर्निर्माणमा अनुभव प्राप्त प्राविधिकलाई प्राथमिकता दिनका लागि हामी आवश्यक पत्राचार पनि गर्नेछौँ । हामीले यस विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घसँग छलफल पनि गरिरहेका छौँ । हामी उक्त रोष्टर पुनर्निर्माण प्राधिकरण एवं पछि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको वेबसाइटमा पनि राख्नेछौँ । पुनर्निर्माणका क्रममा विकास भएको प्राविधिक जनशक्ति नेपालको ठूलो पूँजी हो । यो पूँजीको कसरी भरपुर सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले गम्भीर पहल गरिरहेको छ । विकास र समृद्धिका थुपै्र काम अगाडि बढेको र आगामी दिनमा त्यो गति झन् बढ्ने भएकाले यो तालीम प्राप्त जनशक्तिले पर्याप्त रोजगारी पाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।”
प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिका अध्यक्ष इन्जिनीयर अविनाश अमरले प्राधिकरणमा भएको छलफल सकारात्मक भएको र समझदारीहरु पूरा हुने विश्वास बढेको बताउनुभयो । “माग पूरा गर्ने समयसीमा किटान गर्न सकिएको भए अझ ढुक्क हुने वातावरण बन्थ्यो । प्राविधिकहरुको योगदान र अनुभव राज्यले सदुपयोग गर्ने मागका सन्दर्भमा माथिल्लो तहबाट सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७८, सोमबार ९ : ४४ बजे
प्रतिक्रिया