सर्वोच्चद्वारा माधव नेपाल पक्षमाथिको कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार (आदेशसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।

आज ( सोमबार) माधव नेपालसहितका नेताहरूको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा अन्तरिम आदेश दिइरहन नपर्ने ठहर गरेको हो ।

एमालेबाट निलम्बनमा परेका चारजना नेताले आफूहरूसहित २७ जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

माधवकुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पेस गरिएको १४ बुँदे मागसहितको रिटमा आज अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको हो ।

अदालतले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएन । बरु माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षको नाममा आदेश दिएको छ ।

हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै घरमा माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।