सर्वोच्चमा २९ औँ पटक सर्‍यो कुलमानको पेशी

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका  कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्ति सम्बन्धी विवाद तीन वर्षसम्ममा पनि नटुंगिएको पाइएको छ ।  बुधबारका लागि चढने  भनिएको  साप्ताहि पेशी सूची समेत चढेन।  बुधबार २९ औ पटक पेशी चढ्नुपर्ने थियो। 

सामान्यतया सर्वोच्च अदालत मुद्दा किनारा लाग्न धेरै समय लाग्ने निकायकै रूपमा चिनिन्छ । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको मुद्दा छिनोफानो नहुनुको कारण हो, शक्तिको दुरूपयोग । सोर्स र फोर्सको गलत उपयोग गर्दै यस अघि घिसिङले सर्वोच्चमा २८ पटक पेसी चढ्दा समेत त्यसलाई सारेर आफ्नो पद लम्ब्याएको पाइएको हो । 

२०७८ साल साउन २५ गते बसेको तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि घिसिङलाई  विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी पदमा नियुक्त गनुभएको थियो  ।  तर,  चार वर्षका लागि नियुक्त हुनुभएका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर हितेन्द्रदेव शाक्यको पदावधि बाँकी रहँदै नै सो नियुक्ति भएको भन्दै यसलाई बदर गर्नु पर्ने मागसहित सो मुद्दा दर्ता भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाई दर्ता गरिएको मुद्दामा कुलमान घिसिङले महान्यायधिवक्तहरू रमणकुमार श्रेष्ठ, खम्बबहादुर खाती र दिनमणि पोखरेलको सहारामा  मुद्दा सार्दै कार्यकाल लम्ब्याउन सफल हुनुभएको हो । त्यसो त आम नागरिकहरूले सर्वोच्चमा बढीमा दुई पटक मात्रै पेसी सार्न पाउने सुविधा पाउँछन् । तर, कुलमानले शक्तिको आडमा अदालतमा पेसी सार्न सफल भएको यस घटनाबाट छर्लंग भएको छ ।

सरकारले गैरकानुनीरूपमा आफूलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएको भन्दै हितेन्द्रदेव सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको थियो ।  शाक्यले आफूलाई पुनर्बहालीको मागसमेत  गर्नुभएको थियो । 

सो मुद्दाको पहिलो पेसी २०७८ भदौ २ गतेका लागि तोकिएको थियो ।  शाक्य २०७७ माघ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट  चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त हुनुभएको थियो । शाक्यको यो मुद्दालाई लम्ब्याएर न्याय पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरिँदा न्यायिक मर्मको समेत मर्दन भएको छ ।

तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ साउन २५ गते शाक्यलाई  प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर माओवादी निकट मानिएका कुलमान घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयमा टिपेक्स लगाई चोरबाटोबाट नियुक्ति दिएको सार्वजनिक भएको थियो ।  रोचक कुरा त, यो मुद्दामा ११ पटक सुनुवाईको मिति तोकी बेञ्च बस्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराबाहेक अन्य सबै न्यायाधीशहरूले यो मुद्दालाई हेर्ने नभ्याइने सूचीमा राखिदिएको  पाइएको छ ।

नेपाली उखान नै छ, न्यायका नौ सिङ । कुलमानको मुद्दाले यसलाई झनै चरितार्थ गरेको छ । यो मुद्दा सुरूमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा प-यो । त्यस बेञ्चबाट हर्न नभ्याइने भएसँगै यो मुद्दाको मिति लम्बिन थालेको हो । त्यसपछि न्यायाधीशहरू मीरा खडका, डा. कुमार चुडाल र प्रकाश कुमार ढुंगाना, डा. मनोजकुमार शर्मा, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा,  डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हासहितका  न्यायधीशहरूको संयुक्त इजलासले पनि हेर्न नभ्याउनेमै राखिदियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकपटक कारण देखाउ आदेश र एक पटक हेर्न नभ्याइने र एक पटक कानुन व्यवसायीको आग्रहमा स्थगित गर्नु गर्नुभयो । त्यसपछि थुप्रै सालतमामी आए, यो मुद्दा कहिल्यै छिनिएन । 
 

अर्को तिर  विद्युत महसुलका विषयमा विवादमा परेका घिसिङले आफ्नो जागिर जोगाउन तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको साहरा लिँदै अर्को स्टन्ट प्रयोग गरेका थिए ।

सरकारी निकायमा रहेको एउटा कर्मचारीले सरकारसँग सिधै पौठेजेरी खेल्ने प्रयास गर्दा आफ्नो जागिर खतरामा पर्नु अघिनै जागिर जोगाउनका लागि यो मोर्चालाई प्रयोग बताएको  छ । 

कुलमानको पक्षमा  साउन २१ गते विज्ञप्ति निकाल्दै मोर्चाले घिसिङको अवमूल्यन हुने गरी कुनै निर्णय नगर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको  थियो  ।

मोर्चाका अध्यक्ष डिल्लीमान तामाङ र महासचिव लिलाकुमार घलानले  जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा कुनै पनि बहानामा कुलमानलाई पदमुक्त वा कारबाही नगर्न चेतावनी दिँदै त्यस्तो भएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए  । 

सरकारले अहिलेसम्म कुलमान घिसिङलाई कुनै स्पष्टीकरण वा हटाउने चेतावनी दिएको छैन । उनले आफैँ तर्सिएर यस्तो स्टन्ट गरेको हुन सक्ने धेरैले टिप्पणी गरेका छन् ।  सरकारी निकायमा रहेको एउटा कर्मचारीले सरकारले अगाडि सरेको नीति कार्यन्वयन गर्नु अनिवार्य हुने व्यवस्था छ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार  ५ : १९ बजे