काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पु-याउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासोलाई समेत ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टुंगो लगाएर न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई राहत दिन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र तीसँग सम्बन्धित संरचना सफल हुनेमा शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभयो ।
“यो अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय हो । हामीले टुंगाएको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रूमपा प्रश्न नउठ्ने परिस्थिति बनाउन र उनीहरूको स्वाभाविक चिन्ता र चासोबारे पनि ख्याल गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यसका लागि अभिलम्बन गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र पीडितमैत्री भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निरन्तर प्रश्न गरिरहने छ ।”
पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले संक्रमणकालीन न्याय निरुपरणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन बन्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सभामार्फत सभापति लामिछानेले अपिल समेत गर्नुभयो ।
“कानुन आफैँले न्याय दिने चाहिँ होइन । संरचना यसका लागि चाहिन्छ । र ती संरचनामा रहेन व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।”
विगतमा सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले सरकारबाटै सहयोग नपाउँदा पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासोबारे स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब बन्ने आयोगले पनि त्यही नियति भोग्ने हो कि ?” सभापति लामिछानेले आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सके राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो ।
“मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले दबाब र प्रभावमा पार्ने खतरा जहिल्यै हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिका भएर आउने महान्यायाधिवक्ता आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ रहने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८१, बुधबार ४ : ४७ बजे
प्रतिक्रिया