शीर्ष नेतालाई बुझाइयो टीआरसी प्रतिवेदन, शान्ति प्रक्रियाको यो अन्तिम किस्ता : प्रधानमन्त्री 

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसिहत शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कार्यदलले एक साताअघि नै दलहरूसँगको समन्वयमा विवादित विषयमा सहमति जुटाइसकेको थियो । उक्त सहमतिको प्रतिवेदन बुधबार  सिंहदरबारमा दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको हो ।

गत बिहीबार तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।

लामो समयदेखि विवादित रहेको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय टुंगिएपछि सहमति भएको हो ।

मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति दलहरूले गरेका छन् ।मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधामन्त्री  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानूनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

“हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेका यी कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ । पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठुलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुंगोमा लानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासहरूलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरू रहन आवश्यक छैन ।” 

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हाम्रो सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा यो कोशेढुंगा सावित भएको छ । फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्ने छौँ ।”
उहाँले विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिविहीनताको बाटो आवश्यक नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । 

कहाँ अड्केको थियो र कसरी फुक्यो संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधयेकमा सोमबार सहमति जुटेको थियो । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि मिल्न बाँकी विषयमा सहमति जुटेको थियो  ।

टीआरसी विधेयकमा एमालेले अघि सारेका अधिकांश मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ । एमालेले अघि सारेको अधिकांश मुद्दा र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशअनुसार दलहरूबीच सहमति भएको हो । 

विधेयकका चारवटा विषयमा लामो छलफलपछि सहमति भएको हो । ती चार विषयमा मुख्यतः एमाले र माओवादीबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन । 

मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति, हत्याका सम्बन्धमा, बालसेना र सजायको व्यवस्था चार मुद्दामा दलहरूबीच कुरा मिलेको थिएन ।

आज भएको तीन दलको संयन्त्रको छलफलमा ती चार विषयलाई टुंग्याइएको छ । मेलमिलापपत्र र क्षमादान गर्नका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, जुनसुकै हत्या पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन, बालसेना र सजायको व्यवस्था जस्ता मुद्दामा दलहरूबीच कुरा मिलेको छ ।

एमालेका प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितलाई न्याय र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सहमति गरिएको बताउनुभयो । राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो । 

सहमति अनुसार ‘सशस्त्र द्वन्द्व कालमा भएको हत्यालाई मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढंगबाट गरिएको हत्या’ भनिएको छ । 

हत्याका सम्बन्धमा एमालेले नै भनेको नियत वा स्वच्छेचारी रूपमा राख्ने सहमति भएको बर्तौलाले बताउनुभयो । एमालेले “हत्या स्वेच्छाचारी हुँदैन,  हत्या स्वयंमा  क्रूरतापूर्वक हुन्छ,  जुनसुकै हत्या मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो,” भन्दै आएको थियो ।

तर नेकपा (माओवादी) ले हत्यालाई परिभाषित गर्दै क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या मात्र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन हो भनेको थियो । 
यसैगरी दोस्रो बालसेनाका विषयमा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कुरा मिलेको थिएन । 

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ’बालसेना’ शब्द प्रयोग नगरौं भन्ने रहेको थियो । दुवै दलले द्वन्द्वका पीडितलाई सम्बोधन गरौँ, बालसेना शब्द प्रयोग नगरौँ भन्ने थियो । तर एमालेले माओवादीमा संलग्न भएका  बालसैन्य र सुरक्षाकर्मीलाई पनि न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । 

बर्तौलाले बालसेनालाई पनि बहिगर्मित पूर्वलडाकुलाई जस्तै परिपूरण गर्ने र पीडित सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पनि राहत दिने कुरा टुंग्याएको बताउनुभयो । 

तेस्रो नमिलेका कुरा पीडितलाई स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने रहेको थियो । माओवादी–कांग्रेसले पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएन भने मेलमिलाप हुँदैन ।  

स्वतन्त्र सहमति प्राप्त नभएमा कानुनी  प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्छ भन्ने रहेको थियो । तर  एमाले सहमत थिएन र कानुनी प्रक्रियाबाट पीडकलाई आवश्यक सजाय गर्ने आधार दिनुपर्छ भन्ने रहेको थियो । 

अहिले भएको सहमति अनुसार स्वतन्त्र सहमति भएन भने पीडितलाई थप कानूनी उपचारका लागि बाटो खुला राख्ने सहमति भएको बर्तौलाले बताउनुभयो । 
चौथो नमिलेको बुँदा थियो घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय । 

यसमा घटी सजाय संक्रमणकालीन न्यायप्रणालीको विधिशास्त्रको पक्ष भइसकेकोले सजाय घटाएर जानुपर्छ र  कतिपय देशमा त सजाय नै नगर्ने प्रचलन छ भन्ने बटमलाइनमा माओवादी रहेको थियो । तर यसमा एमाले असहमत छ ।

एमालेले घटी सजाय भनेको कति हो ? प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको सजायभन्दा कति प्रतिशत घटी मागदाबी पीडकका विरुद्ध उजुरी दिने ? कानुनमा प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । 

सोमबार भएको  सहमति अनुसार  घटी सजायमा प्रचलित कानून अनुसार २५ प्रतिशत सजाय घटाउन नपाउने सहमति भएको नेता बर्तौलाले बताउनुभयो । “२० वर्ष सजाय भएपछि घटाएर अनिवार्य पाँच वर्षसम्म लैजान पाउने भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “पहिला एक महिना मात्र सजाय हुनुपर्दछ भन्ने रहेको थियो । पीडितलाई अन्याय हुन्छ भनेर हामीले नै २५ प्रतिशत तोेकेका हौं ।”

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०८१, बुधबार  १२ : १५ बजे