एकतापछिको एमाले र सम्भावित राजनीतिक कोर्स  

​सत्तारुढ एमालेमा एकता हुँदैछ, त्यसको सहमतिपत्र केही बेरमा सार्वजनिक हुँदैछ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचका वार्ता, दुबै पक्षका कार्यदलका निरन्तरका बैठकले सहमति कायम गरेको हो ।  

प्रधानमन्त्री ओलीबिरुद्धको मोर्चाबन्दीपछि त्यसमा संलग्न दलीय नेतृत्व आफैं आन्तरिक वहस र विवादमा छ । प्रतिनिधिसभा बिघटन बिरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको असार २८ मा आउने आदेशले पनि प्रतिपक्षी दलभित्रको यो प्रकृतिको विवादको निरुपण गर्दैन । किनकी यी विवाद पार्टी जीवनसँग सम्वन्धित छन् । सत्तारुढ एमालेभित्रको विवाद भने समाधानउन्मुख छ । एमालेभित्रको घरझगडा मिलेसँगै विपक्षी गठवन्धन स्वत कमजोर हुनेछ ।   
 
राजनीतिक विवाद राजनीतिक दलले समाधान नगर्दा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त नै प्रभावित हुन्छ । जव राजनीति अदालतमा पस्छ, अदालत र न्यायाधीश पनि राजनीतिबाट प्रभावित हुन्छन् । आखिर उनीहरुको नियुक्तिनै राजनीतिबाट प्रभावित छ । राष्ट्रिय राजनीतिले समात्ने मार्गचित्र भने सर्बोच्चको यो बहुप्रतिक्षित फैसलाबाट सुनिश्चित हुनेछ– जस्तो आदेश आएपनि ।  

त्यसपछि राजनीतिले एउटा ‘कोर्स’ लिन्छ, त्यसमा सबै राजनीतिक दलको सहमति नहुनसक्छ । तर स्वीकार्न भने सबै बाध्य हुनेछन् । यो राष्ट्रिय राजनीतिको बिषय भयो ।    राजनीतिक दल र नेतृत्वले चाँही त्यसपछि पनि आफूभित्रका विवादको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । अपवादमा समाधान निकालेछन् भनेपनि आन्तरिक व्यवस्थापनको मध्यभागमा देश र जनता रहन्छन् वा रहँदैनन् भन्न सकिदैंन । अहिले बैश्विक राजनीतिमा पार्टी र बिचार होइन, व्यक्ति र नेतृत्व हावी छ । त्यसबाट नेपाली राजनीति पनि मुक्त छैन ।  यो एउटा कोण हो ।  

सबै पार्टीमा बिभाजनभन्दा एकता सबै दृष्टिकोणमा सकारात्मक छ । ओलीको बिकल्पमा शेरबहादुर देउवालाइ अघि सार्न तयार भएजस्तो देखिएको पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी समुह देउवालाई पुनःसभापति मान्न तयार छैन । सभापति को बन्ने मुल बिषयमा गठवन्धन र उपगठवन्धन बन्ने, रात्रीभोज र दिवाभोज बैठक नियमित चलिरहेका छन् । 

सभापतिमा देउवा नै दोहोरिनु हुन्छ वा शशाक कोइराला वा रामचन्द्र पौडेल वा अरु कोही बन्नुहुन्छ, त्यसको दृश्य प्रष्ट छैन । तर यसपटक देउवाले कडा चूनौतीको सामना गर्ने देखिन्छ । बिपी, गणेशमान र महेन्द्रनारायण निधिका पुत्रहरु शंशाक, प्रकाशमान र बिमलेन्द्रले समझदारी कायम गरेर मोर्चा बनाएको देखिन्छ, जसमा परोक्षरुपमा बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जोडिनुभएको छ । रामचन्द्र आफैंपनि सभापतिको आँकाक्षी हुनुहुन्छनै । कांग्रेसका लागि नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्ने अवसरका रुपमा यो महाधिवेशन आएको छ । तर त्यसका लागि देउवासहित कोही तयार छैन । 

उता, माओवादी केन्द्रको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उक्त पार्टी त्याँगेर एमाले प्रवेश गरेका  नेता निर्वाचन आयोग पुग्नुभएको छ । एमाले भएपछि माओवादी केन्द्रको बैधानिकताप्रति किन यति बिघ्न चिन्ता भन्ने जिज्ञाशा उठेका छन् तर राजनीतिमा हरेक कदमका सोझा अर्थमात्र लाग्दैनन् । टोपबहादुर रायमाझीहरु प्रचण्डको राजनीति सकिएको दाबी गरिरहेका छन् भने माओवादी नेताहरु एमालेमा गएका आफ्ना पूर्वसाथीहरुको भबिश्वप्रति बढीनै चिन्तित देखिन्छन् । 
मधेशवादी राजनीतिक दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फेरी पूर्वसमुहतर्फ फर्कदैंछ । संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर बनेको जसपाभित्र महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको समुह आफ्नो पूर्व पार्टीसहित सहमतिमै छुटिने प्रयासमा छन् । एकता कायम राख्न सकिदैंन भने सहमतिमै छुट्टिनु राजनीतिक संस्कारका कोणमा पनि उपयुक्त हुन्छ । 

एमालेमा एकता भएपछि राजनीति सही बाटोमा फर्कनेछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएमा वा निर्वाचन घोषणा सदर भएमा एमाले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा कायम रहनुहुन्छ । निर्वाचन सदर गरेमा उहाँले मध्यावधि निर्वाचन गराउनुहुनेछ भने बिश्वासको मत पाएमा प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल पुरा गर्नेछ र उहाँले नै आवधिक निर्वाचन गराउनुहुनेछ । यसको अर्थ राष्ट्रिय राजनीति एमालेद्वारा निर्देशित हुनेछ । र, बिकास र समृद्धिको ओली अभियानले निरन्तरता पाउनेछ ।  

सबैको साझा के छ भने पार्टी गठन, पुर्नगठन, एकता र बिभाजनको केन्द्रमा बिचार, सिद्धान्त, वाद, दर्शन छैन, पद र समुहको भागबण्डामात्र छ । जसपाभित्रको आन्तरिक द्धन्द्धमा यसपटक महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले भने वास्तवमै मधेशले उठाउँदै आएका एजेण्डालाई प्रधान बनाएर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्नुभएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बिस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् रोकेपछि त्यो गठवन्धन अघि बढ्न सकेको छैन् । 

यो बिचार भने मुलत् सत्तारुढ एमालेको विवाद, समाधान र त्यससँगै जोडिएको राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित छ । एमालेभित्रको विवादलाई माधव नेपाल समुहले आवरणमा बिधि, प्रणाली र बिचारको द्धन्द्धका रुपमा जर्वजस्त स्थापित गर्न खोजेको थियो त्यो स्थापित भएन । पार्टी सत्तामा हुँदा आफू र आफ्नो समुहले मन्त्रिपरिषद्देखि संबैधानिक निकायहुँदै अन्य सानासाना राजनीतिक नियुक्ति समेत नपाउँदा मुल नेतृत्वप्रति आक्रोस उत्पन्न हुनसक्छ । तर त्यसलाई पदीय भागबण्डाका रडाको रुपमा उठाउँदा त्यसले सकारात्मक राजनीतिक छाप छाड्दैन । शायद माधव नेपाल र उहाँको पक्षमा लाग्नुभएका नेताहरुका लागि यसलाई फरक कोणमा अघि बढाउनु बाध्यता थियो । त्यसैक्रममा आफ्नै अध्यक्षका कमजोरीमात्र उहाँहरुले देख्नुभयो र विपक्षीलाई भरपुर शक्ति दिनुभयो । 

हुँदाहुँदा उहाँहरुले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरनै गर्नुभयो, हस्ताक्षसहित रिट निवेदनै सर्वोच्च अदालतमा दिनुभयो । माधव नेपालको देउवा, प्रचण्डसँगको गठवन्धन हेर्दा उहाँ पुनः एमालेमा फर्कनुहोला भन्ने अनुमान गर्न सकिदैनथ्यो । किनकी उहाँले ओलीलाई प्रतिगमनकारी र देउवा, प्रचण्डलाई अग्रगमनकारी करार गर्दै आफू अग्रगामी मोर्चामा आवद्ध भएको उद्घोष गर्नुभएको थियो ।

ओलीलाई पाठमात्र सिकाउने भन्दा प्रतिस्थापननै गर्ने मिसनमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । तर एमाले छाडेर अर्को पार्टी गठन, फेरी प्रचण्डसँग मोर्चा र  कांग्रेसले दिएको आरक्षण सिटमा निर्वाचन जितेर ओलीलाई देखाउने उहाँको राजनीति सफल हुने थिएन । शायद कार्यदलका सदस्यले माधव नेपाललाई यो सामुन्नेको आत्माघाती तस्बीरको राम्रैसँग ब्याख्या गरेको हुनुपर्छ । माधव नेपाल निकै मोडरेट नेता तर यसपटक यति कठोर कसरी बन्नुभयो, त्यो एउटा आश्चर्यनै लाग्छ । 

तर ती सबै बिगत हुन् । असारको तेश्रो सातादेखि यताका निरन्तरका बैठकले एमालेलाई पुनःएकिकृत गर्ने निर्णय गरे । त्यसका लागि अहिले केही समयमा सहमतिपत्र सार्वजनिक हुँदैछ । जसअनुसार, एमाले २०७५ जेठ २ मा फर्कने छ भने त्यसबेलाका सबै कमिटीहरु स्वत ब्युँतिनेछन् । त्यसपछि माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका सबैलाई उनीहरुको हैसियत अनुसार स्थायीदेखि केन्द्रीय कमिटीहुँदै तल्ला कमिटीसम्ममा संगठित गरिनेछ । सत्ता र पार्टी मुलत् दुबै पक्षको सहमतिमै संचालन गर्ने समझदारी छ । तर सत्ताको बिषय चाँही अलि एमालेको नियन्त्रणमा मात्र छैन ।  

अदालतको फैसला कस्तो आउँछ, यो फरक हो । तर एमालेमा एकता कायम रहेमा, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रिय राजनीतिको बाटो नै फरक हुन्छ । एमालेका लागि यो अनपेक्षित सफलता हुनेछ भने राष्ट्रिय राजनीतिका लागि यो सकारात्मक बन्नेछ । 

रिट निवेदकको मागदाबी बमोजिम सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सपथग्रहण गराउने आदेश दिएमा सत्ता राजनीति एमालेको नियन्त्रणबाट फुत्कनेछ । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा जान गरेको घोषणा सदर भएमा वा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (४) अनुरुप प्रतिनिधिसभाबाट बिश्वासको मत लिन आदेश दिएमा सत्ता एमालेको नियन्त्रणबाहिर जाने देखिदैंन । तर त्यसको एकमात्र शर्त भनेको एमाले एकताको कार्यान्वयन हो । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन माधव नेपाल समुह नमान्नुको अर्थ फैसला जस्तो आएपनि सामना गर्ने भन्ने हो । पछिल्ला दुइ विकल्पमा एमाले र अझ ओली प्रधानमन्त्रीमा कायम रहनुहुन्छ । निर्वाचन सदर गरेमा उहाँले मध्यावधि निर्वाचन गराउनुहुनेछ भने बिश्वासको मत पाएमा प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल पुरा गर्नेछ र उहाँले नै आवधिक निर्वाचन गराउनुहुनेछ ।

मुद्दामा भएका वहस, प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासबाट भएका प्रतिप्रश्नहरुको प्रवृतिहेर्दा अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत नलिइ ७६ (५) मा फड्के हानेकोमा संविधानत् संसदको सामना गर्न आदेश दिनसक्छ । यसोहुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका १२१ र महन्थ ठाकुर÷राजेन्द्र महताको समर्थनमा बहुमत पाउनुहुनेछ । कदाचित् देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सथप गराउनु भनेमा उहाँले एकमहिनाभित्र बिश्वासको मत पाउनु हुनेछैन र देश पुनः निर्वाचनमा जानेछ । तर यो आदेश आउँदा न्यायलयमाथि न्यायिक सक्रियतामात्र होइन, राजनीति गरेको आरोप लाग्नेछ । जसले न्यायलयमात्रि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ् । शायद सर्बोच्चले यो थेग्न सक्दैन । त्यसले प्रधानन्यायाधीशबिरुद्ध महाअभियोगका प्रस्तावलाई निम्त्याउने खतरा रहन्छ ।

अदालतको फैसला कस्तो आउँछ, यो फरक हो । तर एमालेमा एकता कायम रहेमा, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएमा राष्ट्रिय राजनीतिको बाटोनै फरक हुन्छ । एमालेका लागि यो अनपेक्षित सफलता हुनेछ भने राष्ट्रिय राजनीतिका लागि यो सकारात्मक बन्नेछ । 
नेकपा बिभाजन स्वभाविक थियो तर एमालेभित्रको विवाद अस्वभाविक थियो ।

एकताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पहलमात्र गर्नुभएन, अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा निकै उदारता देखाउनुभयो । आरम्भमा ओली अनुदार जस्तो देखिनुभयो तर उत्तरार्धमा उहाँ उदार हुनुभयो । जव प्रधानमन्त्री लचक भएर समाधानका लागि तयार रहनुभयो, शायद माधव नेपालले यसलाई कमजोरी ठान्नुभयो, उहाँ निकै अनुदार बन्नुभयो । माधव नेपालले ओली र पार्टीबिरुद्ध गर्नसक्ने सम्मका सबै प्रयास गर्नुभएको हो । तर उहाँसँग रहेको समुहका केही नेताको निरन्तरको प्रयासले उहाँ बाध्यतापूर्वक वार्तामा बस्न र सहमतिमा पुग्नुभयो ।

ओली र नेपालबीचको ‘वान अन वान’ बैठक चाँही सम्भवत अवको राजनीतिक हैसियतको सुनिश्चितता हो । त्यसभित्र आफू र आफ्नो पक्षका नेतालाई प्राप्त हुने राजकीय र पार्टीको सांगठनिक लाभसँग सम्वन्धित छन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा छाड्ने वा रोज्नेतहको लेनदेन गर्दा त्यसले प्रणाली स्थापित हुँदैन । प्रणाली स्थापित गर्न महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने र आउने संसदीय निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीमै जानुपर्छ । 

अव एमालेका दुबै पक्षले पार्टीको पुनःएकताको भावनालाई आत्मासाथ गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । मध्यावधि निर्वाचन होस् वा नहोस्, सबै नेपालीले कोभिड महामारीबिरुद्धको खोप ६ महिनाभित्र लगाउने बाताबरण बनाउनुपर्छ । सरकारको आग्रहलाई मानेर आएका सहयोग हेर्दा ६ महिनाभित्र सबैले खोप पाउने सक्ने अवस्था निर्माण भएको देखिन्छ ।  शिघ्र निर्वाचन भए वा नभएपनि अवको राजनीति मूलत् निर्वाचन केन्द्रित हुने हो । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट अहिलेसम्मकै राम्रो बजेट मानिएको अवस्थामा त्यहाँ उल्लेख भएका सबै कार्यक्रमलाई उपयुक्त ढंगमा  सम्पन्न गर्न सरकार लाग्नुपर्छ भने एमालेका नेताहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

हिजोसम्म ओली सरकारका कामकारवाहीको एकोहोरो बिरोध गरेका एमालेका नेतालाइ ‘यु–टर्न’ लिएर समर्थनमा उत्रन अफ्ठ्यारो लाग्नसक्छ । तर राजनीतिमा, त्यसमा पनि पार्टीभित्रको राजनीतिमा यस्ता विवादलाई सामान्य ठान्नुपर्छ । आखिर आत्मालोचना गर्दै अघि बढ्ने कम्युनिष्टको परम्परावादी बाटो छदैछ । 

प्रकाशित मिति : २७ असार २०७८, आइतबार  ११ : २१ बजे