सकटग्रस्त निर्माण क्षेत्र सुधार्ने १२ बुँदे सुझाव 

कर्मचारीलाई कारबाहीदेखि स्थानीयसँग बहससम्म

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मा ७ प्रतिशतभन्दा माथि योगदान गरिरहेको, पुँजीगत खर्चको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने, कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गरिरहेको (लगभग १५ लाख) पूर्वाधार विकासमा राज्यको सहायक सारथि निर्माण क्षेत्र अहिले आएर मृत्यु शय्यामा रहेको मानव शरीर जस्तै बनेको छ । 

२०७२ को महाभूकम्पको चपेटामा नराम्री च्यापिएपछि बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको निर्माण क्षेत्र कोभिड–१९ संक्रमणले उठ्नै नसक्ने गरी थच्चियो । कोभिड संक्रमणले सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट नेपाली निर्माण क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन । आर्थिक मन्दीकै कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीहरूको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले नेपाली निर्माण क्षेत्र काबु बाहिरको परिस्थितिको सिकार भयो ।

अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र चाहिएको मात्रामा इन्धन र निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन नसक्दा निर्माण आयोजनाहरू प्रायः ठप्प भए । तोकिएको समयमा निर्माण आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सकेनन् । त्यसकै परिणामस्वरूप धेरै आयोजनाहरू रुग्ण हुन पुगे । आयोजना रुग्ण भएपछि म्याद थप हुन सकेन । म्याद थप नभएपछि भुक्तानी हुन सकेन । भुक्तानी समयमा नभएपछि आयोजना थप रुग्ण भए । 

निर्माण क्षेत्रमा व्यावसायिक विश्वासको वातावरण धमिलो भयो । सानो बजार भएकाले एकले आर्कोलाई सजिलै प्रभावित ग-यो । बजारको पुरै चक्र नै प्रभावित हुन पुग्यो र आजको परिस्थिति निर्माण भयो । हुन त पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर म्यद थप नभएको पनि होइन तर पूर्व तयारी र पहिले अभ्यास गरेका संशोधनहरूको समीक्षासमेत नगरी हचुवाको भरमा केही सीमित स्वार्थ बोकेका व्यवसायीहरूको लहडमा भएका संशोधनहरूको कार्यान्वयनले बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम मात्र गर्दा रुग्ण आयोजनाहरू थप जटिल भएर गए ।

त्यसैको परिणति आज निर्माण आयोजना, बैंकिङ क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी र समग्र बजार तहसनहस हुन पुग्यो । सम्भवतः केही वर्ष निर्माण क्षेत्रलाई तत्काल संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगर्ने हो भने स्थिति थप भयावह हुने निश्चित छ भन्ने कुरा तलका उल्लिखित तथ्यहरूबाट पुष्टि हुन्छ जस्तो लाग्दछ ।

२०८० चैत, २०८१ वैशाख र जेठ तीन महिनालाई आधार मानेर हामीले एउटा सर्वेक्षण गरेका थियौँ । त्यो सर्वेक्षण अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा औसत प्रतिदिन पाँचवटा निर्माण व्यवसायी फर्म/कम्पनी सूचीकृत भएको देखियो भने उक्त अवधिमै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा औसत प्रतिदिन एउटा वटा निर्माण व्यवसायी फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा सूचीकृत भएको देखिन्छ ।

यो तथ्यांकलाई हेर्दा निर्माण क्षेत्रको वर्तमान अवस्था अन्त्यन्त नाजुक रहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सार्वजनिक निर्माण आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नगरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा र बैंकको साँवाब्याज नतिरेपछि वा चेक बाउन्स भएपछि निर्माण व्यवसायी फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा परिहाल्छ नि भन्ने सजिलो उत्तर पक्कै आउने छ ।

तर मैले ती फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा किन परे त्यो सही थियो वा थिएन भनेर यो सर्वेक्षण गरिएको होइन । त्यसको अलग्गै पाटो छ । त्यसबारे मैले अहिले चर्चा गर्न खोजिरहेको छैन । मैले खाली यत्ति कुरा उठान गर्न खोजेको हुँ कि ती फर्म/कम्पनी जे जसरी जुन कारणले कालोसूचीमा सूचीकृत भए पनि जुन संख्यामा निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा सूचीकृत हुँदै गएका छन् त्यो तथ्यांक भयावह छ । विगतमा राम्रै रहेका, राम्रै काम गरिरहेका थुप्रै निर्माण व्यवसायी फर्मरकम्पनीहरू पनि कालोसूचीमा सूचीकृत भएका छन् । यी सबै परिदृश्यहरूले निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त छ भन्ने कुरा चिच्याई चिच्याई भनिरहेको छ । 

तीन वर्षअघिसम्म ७ प्रतिशत भन्दा माथि कुल गार्हस्थ्य (जीडीपी) उत्पादनमा योगदान गरिरहेको निर्माण क्षेत्रको योगदान आजभोलि झन्डै ३ प्रतिशत ऋणात्मक भएको छ । यो सरकारी तथ्यांक नै हो । यो तथ्यांकले तीन वर्षअघिको भन्दा १० प्रतिशत बढीले जीडीपीमा निर्माण क्षेत्रले पु-याइरहेको योगदान घट्न गएको देखिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा निर्माण क्षेत्र निकै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बुझ्न दिमाग खियाउन पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा निर्माण क्षेत्रको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो तर राज्य किंकर्तव्यविमूढ भएर बसिरहेको देखिन्छ । निर्माण क्षेत्रलाई तत्काल संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी यसको संरक्षण गर्न राज्य चुक्न हुँदैन । गलैंचा उद्योग संकटमा परेको बेला देशको आर्थिक अवस्थामा परेको प्रभावलाई एकपटक सम्झना गर्न र समयमै उचित निर्णय लिन नेपाल सरकारसँग हार्दिक अपिल गर्दछु ।

निर्माण आयोजना खरिद स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी बनाउन र आयोजना व्यवस्थापन चुस्तदुरुस्त गर्न निम्न लिखित १२ बुँदे सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छु । 

१) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप साधन स्रोत र सार्वजनिक खरिद विषयमा ज्ञान भएका जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी सो कार्यालयको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने ।

२) प्रधानमन्त्री अन्तर्गत रहने गरी अधिकार सम्पन्न आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण, अनुगमन तथा मूल्यांकन बोर्ड गठन गरिनुपर्ने ।

३) सारभूत रूपले प्रभावग्राही बोलपत्र निर्धारण गर्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा बोलपत्र दाताहरूको धनात्मक ऋणात्मक मिन गणना गरी लागत अनुमान नजिक आउने बोलपत्रदाताको बोलपत्र स्वीकार गर्ने एभरेज बिडिङ प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

४) सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत बोलपत्र दाताहरूको एकीकृत डाटा व्यवस्थित गर्न सेन्ट्रल बिडर्स इन्फर्मेसन सिस्टमको विकास गर्नुपर्ने ।

५) समग्र खरिद प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट मेनेजमेन्ट सिस्टमको विकास गर्नुपर्ने ।
६)आयोजना सम्बद्ध आयोजना प्रमुख वा प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई सो आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म अन्यत्र सरुवा गर्न रोक्नुपर्ने ।

७) सार्वजनिक निकायहरूबीच समन्वय कायम राख्न आयोजना अवधिभरका लागि सम्भावित सबै सार्वजनिक निकायहरू सम्मिलित एक संयन्त्रको स्थापना गरिनुपर्ने ।

८) सार्वजनिक निर्माण कार्यमा कार्यालय समयबाहेक खटिने कर्मचारीहरूलाई आकर्षक प्रोत्साहन र भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने 

९) सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र सम्झौताको पालना नगरेको र आयोजनामा हेलचक्राइँ गरेको २ नं को बुँदामा उल्लेख भएको बोर्डले ठहर गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई सजाय स्वरूप एक पद घटुवा वा १० वर्ष बढुवा हुन नपाउने वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१०) ठुला र मझ्यौला आयोजनाहरू ईपीसी मोडलबाट खरिद गर्ने गरिनुपर्ने र त्यसका लागि बैंकमार्फत प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ सुविधा पाउने र बिल भुक्तानी सोझै बैंकमा जम्मा हुने गरिनुपर्ने ।

११) बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा यति प्याकेज र उति प्याकेज पाउने वा नपाउने भनेर होइन बोलपत्र दाताको बिड क्यापिसिटीको आधारमा बोलपत्र मूल्यांकन गरिने गरिनुपर्ने । त्यसका लागि बुँदा नं ४ मा भनिएको सेन्ट्रल बिडर्स इन्फर्मेसन सिस्टममा प्रत्येक बोलपत्र दाताको बिडिङ क्यापिसिटी स्पष्ट देखिने र सो स्वचालित (सम्झौता गर्दा बिट क्यापिसिटी घट्ने र भुक्तानी लिएपछि बढ्ने) हुने गरिनुपर्ने । 

(१२) प्रभावित हुने स्थानीयसँग आयोजना सम्बन्धमा डीपीआर बन्नुअघि, बोलापत्र आह्वान गरिनुपूर्व र सम्झौता भएर काम सुरु हुनुअघि तीन पटक अनिवार्य सार्वजनिक बहस गरिनुपर्ने ।
(देउजा नेपाल निर्माण उद्योग परिषदका महासचिव हुनुहुन्छ)

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०८१, आइतबार  २ : ३३ बजे