प्रख्यात क्यानेडेली कवि, पत्रकार, सम्पादक र उपन्यासकार ब्रायन ब्रेटले ‘खेती आशाको पेसा हो’ त्यसै भनेका होइनन् । किनकि कृषि पेसामा नै मानव सभ्यताको भविष्य जोडिएको छ ।
मानिसको स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्ञान, सुख र समृद्धि कृषिसँग गाँसिएको छ । त्यसैले, सर्जक ब्रेटले कृषक मात्र होइन समग्रमा सबैको उत्साह जगाउन उक्त भनाइ समर्पित गरेका हुन् । यस सन्दर्भमा नेपाली समाजमा प्रचलित ‘पढी गुनी के काम हलो जोती खायो माम’ भन्ने उक्तिलाई समेत यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा रोजगारी र नवप्रवर्तन साँघुरो बनेको परिवेशमा यो भनाइ उपयुक्त लागे पनि अन्ततः पढाइलेखाइ अहिलेको युगमा नभई नहुने विषय हो । तर जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कृषि पेसा, खेतबारी जोत्ने कार्य अपरिहार्य भएकाले समाजमा जरा गाडेर बसेको यस भनाइको महत्त्व र सान्दर्भिकता कहिल्यै पुरानो हुने छैन । कृषि पेसा संकटमा पर्दै गएको वर्तमान अवस्थामा उक्तिका रूपमा रहेका माथिका दुई महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणहरू अत्यन्त उपयोगी छन् ।
नेपालमा दुईतिहाइभन्दा बढी जनसंख्या कृषि पेसामा आबद्ध भएको आँकडाले बताउँछ तर यो जीवनदायिनी पेसा नै संकट उन्मुख हुँदै जानु असाध्यै दुःखको विषय हो । यो हचुवाको भरमा भनिएको होइन बरु ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ को दफा १३ मा ‘कृषि पेसाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रवद्र्धन’ उल्लेख गरेबाट स्पष्ट हुन्छ ।
कुनै पनि वस्तु, पदार्थ, पशु, पक्षी, रुख, बिरुवा, विचार, व्यवसाय, पेसा आदिको त्यतिबेला ‘संरक्षण’ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जब त्यो संकटापन्न हुन्छ । त्यसैले जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संसद्का प्रतिनिधिहरूले कानून बनाएर कृषि पेसाको संरक्षण गर्नका निम्ति राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न आजभन्दा छ वर्ष पहिले नै कानून बनाएका हुन् । तर, संघीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको ध्यान त्यस दिशातर्फ जति गम्भीरतापूर्वक जानुपर्ने हो त्यति नजानु डरलाग्दो विषय बनेको छ । यसबाट नेपाली जनताको खाद्य सुरक्षाको अधिकारमाथि ठूलो बज्रपात हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।
सर्लाहीका स्थायी बासिन्दा हाल काठमाडौँमा कानून व्यवसायमा संलग्न अधिवक्ता रमेशप्रसाद यादवसँग ऐनको उक्त प्रावधानको विषयमा कुरा उठाउँदा उनले भने, “ऐनमा कृषि पेसाको संरक्षण गर्ने प्रावधान राख्नु उचित कुरा हो तर त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । आफ्नो मातापिता समर्पित भएर कृषि पेसामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँहरू वृद्ध हुनुहुन्छ, हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कसैले पनि कृषि पेसा अँगालेका छैनौँँ, जमिन अधियाँ र भाडामा दिएका छौँ, हामी त यसो गरिरहेका छौँ भने हाम्रा सन्तानले झनै ध्यान दिने अवस्था छैन, त्यसैले परिस्थिति गभ्भीर छ ।”
मेरा मित्र यादवको जस्तै अवस्था यस पंक्तिकारको पनि हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । अनि यस पंक्तिका पाठकहरूको व्यथा पनि लगभग यस्तै होला भन्ने अनुमान गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन किनकि अहिले कृषि क्षेत्रको प्रवृत्ति नै यही रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । जमिनको लालपुर्जा हाम्रो साथमा छ र हामी आफूलाई किसान भन्छौँ तर कृषि पेसामा आवद्ध छैनौँ ।
मल, बीउ, सिँचाइ, बजार, उचित मूल्यको अभावमा अर्काको स्वामित्वमा रहेको भूमिमा केही जमिन भएका र भूमिहीन कृषि श्रमिकले बगाएको पसिनाले कसरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्छ, यसको जवाफ दिन त्यति सहज छैन । उक्त ऐनको ऐजन दफा १३ मा ‘क’ देखि ‘ण’ सम्मका १५ वटा प्रावधानहरू ‘कृषि पेसाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रवर्द्धन’ गर्न समर्पित छन् ।
यस दफामा गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई संक्षेपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ- कृषि तथा खाद्य उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने । कृषिको व्यवासायीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र प्रविधिकरण गर्ने तथा बजारमा किसानको पहुँच बढाउने । अतिवृष्टि, अनावृष्टि वा खडेरी लगायतका मौसमको बारेमा पूर्व सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्ने । कृषिमा आधारित भूमिहिन परिवार तथा महिला किसानलाई कृषियोग्य भूमि तथा कृषि सामग्री पहुँच वृद्धि गर्ने । कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तथा बीउ, बाली र पशुपक्षी बीमामा किसानको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्ने । नगदे वा निकासी योग्य बालीको प्रवर्द्धन गर्ने । वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीमा जोड दिने आदि ।
बाली लगाएर त्यसबाट उत्पादन गर्नु नै किसानको धर्म हो । अनेकौँ किसिमका अन्न, फलफूल, तरकारी, दलहन, तेलहन, माछामासु, दुग्ध उत्पादनसँग नै कृषि पेसा सम्बन्धित छ । यी चिजवस्तुहरू उत्पादन गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नु, घर चलाउनु, छोराछोरीलाई लेखाइपढाइ गराउनु र कृषि उत्पादनमा संलग्न नभएका नागरिकलाई समेत उचित नाफा राखेर बिक्री गरी सेवा गर्नु किसानले आफ्नो कर्तव्य ठानिरहेको हुन्छ ।
किसानको यस पवित्र कार्यमा राज्यले के–कति ठोस सहयोग गरी प्रोत्साहन गर्दछ त्यो भने किसानप्रति गरिएको सम्मान हो । अहिले भने नेपालका बहुसंख्यक वास्तविक किसानले लगाएको फसलबाट उत्पादिन कृषि उपजले आफ्नो परिवारलाई गुणस्तरीय ढंगले चलाउन सकिरहेको छैन । दिनरात खेतबारीमा घोटिइरहने कतिपय किसानहरू त आधापेट खाएर र कतिपय अवस्थामा भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेका छन् ।
त्यसैले किसानहरू परम्परागत कृषि पेसाबाट विस्थापित हुँदै छन् । यो भनेको कृषि पेसामा देखापरेको संकट हो । कृषि क्षेत्रको यही कहालीलाग्दो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न उक्त ऐनले कृषि पेसाको संरक्षण गर्ने विषय समावेश गरेको हो । यो जायज र सान्दर्भिक पक्ष हो ।
घामपानी तथा जाडोगर्मी खपेर किसानले उत्पादन गरेका फलफूल, तरकारी र दूधको बजारीकरणको अभावमा कुहेर र बिग्रेर जाने अवस्थाले किसानहरू तड्पिरहका छन् । दुर्गन्धित भकारो सोहोर्दै गाईभैंसी पालेर उत्पादन गरेको दूधको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाएका देशभरका किसानहरू सडकमा आन्दोलनमा उत्रिन्छन्, विभिन्न सरकारी निकायसँग पटकपटक समझदारी हुन्छ तर पनि भुक्तानी पाउँदैनन् । अनि किसानहरू किन सकीनसकी खेतबारीमा दसनंग्रा खियाएर फलफूल तरकारी फलाउँछन् अनि किन चिसो, तातो, झरी नभनी गाई भैंसीलाई घाँस पराल गर्ने एवं चराएर दूध उत्पादन गर्छन् ।
यी जायज पश्नहरूको जवाफ खोज्नैपर्ने भएको छ । यस्तो दयनीय अवस्थाले गर्दा किसानहरू पुख्र्यौली पेसाबाट विस्थापित हुँदै छन् र कृषि पेसा संकटमा परेको छ । त्यही भएर जनप्रतिनिधिहरूले संसदमा गम्भीर छलफल गरी नयाँ ऐनमा कृषि पेसालाई सुदृढ तुल्याउनुपर्ने कुरा राखेका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधता नाश हुँदै गएको, बीउबीजन मासिँदै गएको, ठूलो संख्यामा किसान परिवारकै युवाहरू जोखिमयुक्त रोजगारीमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति अत्यधिक देखिएको, विषादी र रसायनले माटोको गुणस्तर निकै तल्लोस्तरमा झर्दै गएको, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न नसेकेका कारणले किसानलाई निराश बनाएको, जंगली जनावरले बालीनाली बिगार्ने गरेको, चाहिने बेलामा पानी नपर्ने र नचाहिएको बेला मुसलधारे पार्नी पर्ने गरेको, बाढी, पहिरो र नदी कटानले बाली विनाश गर्ने गरेकाले किसानहरू ठूलो मारमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता प्रवृत्तिहरूले समेत किसान आफ्नो पेसा छाड्न बाध्य हुँदै छन् र कृषि पेसा संकटमा धकेलिँदै गएको छ ।
वास्तवमा कृषि पेसा कहिल्यै पनि परित्यक्त बन्न नसक्ने भएकाले यसको सुदृढीकरणका लागि राज्यले कृषि र कृषकमा आर्थिक लगानी अभिवृद्धि गर्नै पर्दछ । अब कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरेर कृषि पेसा अँगाल्नेको संख्या मुलुकको जनसंख्यालाई मध्यनजर राखेर घटाउनुपर्दछ । कृषि पेसा सधैँ पुज्य भएकाले यसको उन्नयनमा सबैले किसानलाई प्रेरित र प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । यस्ता कुराहरूले संकटमा पर्दै गएको कृषि पेसालाई ठूलो राहत पुग्नेछ ।
प्रकाशित मिति : १७ श्रावण २०८१, बिहिबार ७ : १५ बजे
प्रतिक्रिया