सुशासनको काम यहाँबाट सुरु गर्दा राम्रै होला

अहिले संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने, गर्दा के के गर्ने ? नगर्ने हो भने यो दुई दलीय सत्ता सहकार्य किन भन्ने जस्ता विषयहरूको सार्वजनिक खपत भइरहेको छ । सवाल उठ्छ, संविधान संशोधन किन ? यसको उत्तर पनि सहजै आउन सक्छ, स्थिर सरकारका लागि । त्यहाँ पनि प्रश्न उठ्न सक्छ, स्थिर सरकार किन ? देश विकास गर्न, जनताका साह्रागाह्रा समस्या हल गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउन र जनतालाई सुखी बनाउनका लागि । त्यसो भए यो काम गर्न त संविधानले कहाँ रोकेको छ ? यो प्रश्न पनि कम ओजिलो छैन तापनि संसद्‍मा उपस्थित नयाँ पुराना दल र ती दलहरूले सरकारमा जानसाथ गर्ने कामहरूले देशलाई समस्या बनाएको छ । 

सरकारमा बसुन्जेल महत्त्वपूर्ण काम नगर्ने तर सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा त्यस्ता कामको घोषणा गरेर जाने यो एकखाले प्रवृत्ति हो । अर्को सरकारमा आएदेखि नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिमण्डल नै सरकारी जागिरे सरह कर्मचारीले ल्याएको कामहरूलाई निरन्तरता दिने, नयाँ कुराको खोजी नगरी चुपचाप बसेर जागिर पकाउने तथा त्यसका लागि वातावरण बनाउने समीकरणहरू परिवर्तन गर्ने तर आफ्नो जागिर नगुमाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । माथिका दुई प्रवृत्तिलाई अर्को शैलीले चुनौती दिएको छ । त्यस्तो शैलीको सरकारले जनताका प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्णय र काम गर्ने त्यो काम समयमा सिध्याउने प्रयत्न पनि गर्ने, जनतालाई आशा जगाउने, दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने र त्यस्ता कामहरू पनि सुरु गर्ने शैलीदेखि माथिका दुई प्रवृत्ति आत्तिएको देखिन्छ । उसले सुरु गरेको काम तोकिएको समयमा नसकी सरकारबाट हटेको भोलिपल्ट अर्को सरकार आउनासाथ पुराना निर्णय खारेज गर्ने । हो, यस्ता प्रवृत्तिले देशको विकास निर्माण, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, विकासको नीति, परराष्ट्र नीति र संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्ग पछ्याउन अनि प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिहरू संरक्षण गर्न नसकिएको हो । सरकारले स्थायित्व पाउन बहुमत नै चाहिन्छ भन्ने होइन अल्पमतलाई पनि स्थायित्व दिन सकिन्छ तर त्यसका लागि राजनीतिक संस्कार भने चाहिन्छ । 

यो प्रवृत्तिको सरोकारवाला को हो भनेर खोज्दा सहजै पुराना तथा ठूला राजनीतिक दल भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसो भए नयाँ र साना राजनीतिक दल यसका भागीदार छैनन् त ? यो प्रश्नको उत्तर पनि सायद सबैले महसुस गरिसकेका छन् । झन्डै दुई वर्ष तेस्रो दलले सरकार चलायो । त्यो तेस्रो दलले सरकार चलाउँदा ठूला दललाई के टाउको दुखाई रह्यो ? अर्को प्रश्न आउँछ ? तर, तेस्रो दलले सरकार चलाउँदा आफ्नो सरकारको स्थायित्व मात्रै हे-यो । कहिले कुन पार्टीसँग गठबन्धन त कहिले कुन पार्टीसँग सहकार्य गरेर सरकारमा आफ्नो नेतृत्व खोज्यो । केही भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा केही थान नेताहरू पनि मुछिए जेल परे । केही थान सुन तस्करीहरूलाई पक्राउ गर्दै तत्कालै अदालतबाट स्वच्छताको प्रमाण पत्र पनि दिलाइयो । तर, पनि भ्रष्टाचार हुने प्वालहरू टाल्ने काम भएन । पूर्वमाओवादी नेता रायमाझीदेखि कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडसम्मका नेताहरू थुनामा परे । केही छुटे कोही छुटेका छैनन् । तर, पनि ती पीडितहरूले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा स्वाभाविक छ । तर, पीडितले न्याय पाउने कुरामा सरकार वा अदालतले कुनै पहल गरेको पाइन्न । क्षतिपूर्ति नहुन्जेल पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्दैनन् । दोषीलाई कारबाहीसँगै पीडितलाई न्याय दिलाउने काम पनि सरकार वा न्यायालयले गर्नुपर्दछ । अनि मात्रै पीडकले कारबाहीसँगै पीडितले न्याय पाउने कुरा हुन्छ । यसको थिति बसाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

घरआँगनमा सिंहदरबार व्यवहारमा खोई ? 

सुशासनका कुरा गरेर नथाक्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले आफू सत्तामा भएको बेला जनता सम्झिएर काम गर्नुपर्छ, गर । जनताको काम गर्न नियमले रोकेको छ भने नियम परिवर्तन गर्नु, गर । जनताले कुनै पनि सरकारी सेवा घरमै बसेर पाउन किन नसक्ने ? यो प्रश्नको उत्तर खोजौँ । साना २÷३ क्षेत्रमा भएका कामले केही कार्यालयहरू सुनसान हुन पुगेका छन् । त्यस क्षेत्रमा जनता कार्यालय पुग्नु पर्दैन । उदारहण हेरौं— पहिला टेलिफोन, बिजुली, खानेपानीको मासिक शुल्क तिर्न कार्यालय धाउनुपर्दथ्यो । अब पुग्नु पर्दैन घरमै बसेर काम गर्न सकिन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले लिने कर वा सेयर बजारको आईपीओ खरिद गर्दा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अन्य क्षेत्रमा किन नसक्ने ? नेपालको तीनै तहको सरकारले विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्ने उपकरणहरू जडान गरिसकेका छन् । तर, ती उपकरणहरू एक अर्को सरकारी कार्यालयहरूसँग जोडाइएको छैन । एक अर्को कार्यालयसँग सञ्जाल जोडाएर जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । तर, सरकारी कार्यालयहरू जनतालाई के गरी दुःख दिन सकिन्छ भन्ने सोचमा रहेको व्यवहारले देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीहरूले पेपरलेस सिस्टम सुरु गर्ने भन्नुहुन्छ । कार्यालयका कर्मचारीहरूले तुरुन्तै सेवाग्राहीले पेपर बोकेर आउने सिष्टम हटाउँछन् अनि पेपरको ठाउँमा फाइल बोकेर आउनुपर्ने सिष्टमको विकास गर्छन् । अब कार्यालयमा आउँदा एउटा निवेदन मात्र बोकेर आउनु नपर्ने बरु फाइल नै खडा गरेर बोक्नुपर्ने विधि अपनाइन्छ किन ? अनि कसरी हुन्छ सुशासन ? यी कामहरू नियतबस गरिएको बुझिन्छ । 

कृषि, भूमिसुधार मन्त्रालय

जनतालाई सुशासन दिने कुरामा करोडौं रकम खर्चेर अनुसन्धान गर्न जरुरी छैन । जनतालाई जे गर्दा सरकारी काम निकाल्न सजिलो हुन्छ, त्यही गरे पुग्छ । सरकारले संघीय सरकारले गर्ने कतिपय काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दियो । त्यो कागजमा निर्णय भयो । तर, त्यो कामको सबै अभिलेख तत् तत् कार्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरेन । देशभरिका ७५३ स्थानीय सरकार अर्थात् पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण गरे । त्यो वर्गीकरणको प्रमाणित संघ र प्रदेश सरकारले गरेर स्थानीय सरकारलाई पठाइदियो । त्यसमा चित्त नबुझे सेवाग्राहीले वर्ग परिवर्तन गर्न सक्ने विधि अपनाइयो । सेवाग्राहीले आफ्नो जग्गाको वर्ग ठिक भए वा कुनै संशोधन गर्नु नपर्ने भए पालिकाले आफैँ सरकारी अभिलेखमा चढाउँदा हुने हो । तर, पालिकाले सबै सेवाग्राहीको निवेदन माग ग-यो, वडाबाट सिफारिस गरायो अनि मालपोतमा पठायो । अब सेवाग्राहीले वडामा पेस गरेको सबै कागजातसँगै वडाको सिफारिस बोकेर फेरि अर्को वडाको जस्तै निवेदन बोकेर मालपोत जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरियो । उसको सबै काम वडामै सकिएपछि त्यही सिफारिस वडाले मेलमा हाली मालपोतमा पठाउने र मालपोतले ढड्डामा अभिलेख राखे हुँदैन र ? 

सुशासनका भाषण दिने नगरप्रमुखले आफ्नो अधिकार र आफ्नो पदीय जिम्मेवारीले गरेको सिफारिसलाई मालपोत कार्यालयले विश्वास गर्न सक्दैन भने किन चाहियो संघीयता ? जनतालाई यी यस्ता ससाना कुरामा समस्या छ । त्यति सहजीकरण गर्न मन्त्रालयलाई के कठिनाइ छ ? एउटा निर्णय आदेश गर्दा हुने ठाउँमा लाखौँ सेवाग्राहीको समय र खर्च बर्बाद गराउने ? त्यो मात्र होइन एक कार्यालयले अर्को कार्यालयमा गर्ने सिफारिस आन्तरिक रूपमा गर्दा हुने कुरामा किन सेवाग्राहीले नै बोक्नुपर्ने ? फोटोकपीको अभिलेख त्यो कार्यालयमा रहँदैन भने किन माग्नु फोटोकपी ? अझ उसको आइडी नम्बर हेरेपछि सिफारिस नै किन ? यसतर्फ कृषि, भूमिसुधार मन्त्रालयले ध्यान देओस् । म गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष, संघीयताका कुरा गरिरहेको छैन । म आज जनताको सानासाना समस्यामा सरकार किन जोडिएन भनेर त्यसको समाधानको पक्ष नियाल्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै छु । 

भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण गर्न जाँदा कार्यालयले स्मार्ट लाइसेन्सको फोटोकपी, नागरिकताको फोटोकपी माग्ने गर्छ । जब लाइसेन्सलाई स्मार्ट भनिएपछि कम्प्युटरमा सबै अभिलेख दर्ज भएपछि ती कागजातको फोटोकपीहरू किन बुझाउनुपर्ने ? यति गरेर फोटोसमेत खिचाएको दुई वर्षसम्म नविकृत लाइसेन्स किन आउँदैन ? आयो भने पनि कार्यालयमै गएर तातो घाममा लाइन बसेर लिनुपर्ने अवस्था किन ? यो तयारी सामग्री वितरण गर्न मात्रै हो भने हुलाक कार्यालयमा रजिस्ट्री गरेर पठाइदिँदा सरकारलाई के हानि हुन्छ ? ब्लु बुक नवीकरण गर्ने प्रणालीलाई विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व बुझाउन सकिने प्रक्रियाको थालनी गर्दा जनताले निकै राहत पाउने थिए । अहिले खानेपानी, विद्युत् र टेलिकममा आएको सुविधासरह हुने थियो । यो कामको सहजीकरण गर्न सरकारले किन नसक्ने ? यसबाहेक पनि रुट परमिट लगायतका धेरै काम विद्युतीय सञ्चार प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । तब मात्रै घरआँगनमा सिंहदरबार पुगेको ठहर्छ । 

नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र घरघरमै पु-याउने व्यवस्था गरौं 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने सेवाहरू अहिले जटिल बनाउँदै लगिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रको सबै प्रक्रिया पु-याएपछि पनि सेवाग्राहीलाई फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बोलाएर झन्झट दिने काम किन गर्ने ? गृह मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । अझ सेवाग्राहीले बुझाउनुपर्ने कागजात विद्युतीय माध्यमबाट पठाउने विधि लागु गर्दा सरकारलाई के हानि ? यी यस्ता सेवाहरू घरमै बसेर पाउने भए अनावश्यक हैरानी र खर्च हुने थिएन । कर्मचारीतन्त्रले भने यसमा अर्को समस्या खडा गर्न खोज्छ । कागजात पुगेन, प्रक्रिया पुगेन जस्ता बिङ्गा झिकेर काम ढिलो गर्ने हुन सक्छ । सेवाग्राहीले प्रक्रिया पु-याए वा नपु-याए मेल पुगेको १ घण्टाभित्र सेवाग्राही सूचना पाउने र पुगेको भए तीन दिनभित्र हुलाकमा पठाइदिने र हुलाकले पाएको तीन दिनभित्र सेवाग्राहीको हातमा सामग्री पु-याउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो काम गर्न सरकारले सहजीकरण मात्रै गर्दा पुग्छ । खर्च लाग्दैन । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र बुझ्न सेवाग्रही आफैँ जानुपर्ने र अर्काले नबुझोस् भनेर फेरि पनि बायोमेट्रिक लिएर झन् हैरानी दिने गरिएको छ । एकपटक लिएको बायोमेट्रिक कार्ड बुझ्ने बेलामा पनि झन्झट थोपरिएको छ । सहज र सरल ढंगले हुने कामलाई स्थायी सरकारले झन् उल्झन र जटिल बनाउँदै लगेको छ । यस्ता बेथिति हटाउन जरुरी छ । नागरिकले सरकारबाट ठूला कुरा खोजेका छैनन्, ससाना कुराको सहजीकरण मात्र खोजेका छन् । 

बस भाडामा पनि कार्ड सिस्टम

सरकारले सरकारी तथा निजी सवारी साधनमा कार्ड सिस्टम लगाए हुन्छ । सेवाग्राहीले बैंकको एटीएम बोक्दा पनि हुने गरी सबै सवारी साधनमा त्यो प्रणाली लागु गरे यात्रा गर्दा कुनै पनि सवारी साधनमा नगद बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त बनाउन सकिन्छ । सबै सवारी साधन सञ्चालकहरूले त्यस्तो उपकरण जोडेर मात्रै सवारी साधन रुटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरी यात्रु सवारी साधनमा चढ्दा र ओर्लिंदा उसले कार्ड प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था अपनाइयो भने कुनै समस्या रहने छैन । सबै सवारी साधनको बैंक खाता नम्बरबाटै यात्रुको भाडा संकलन र सरकारी राजस्व पनि सोही खाताबाट सरकारी खातामा जाने अनि त्यसको अभिलेख यातायात व्यवसायीले प्रत्यक्ष हेर्न बुझ्न सक्ने व्यवस्था अझ सहज हुने थियो । यति गर्न सके सेवाग्राहीले बस कन्डक्टरसँग भाडाको बार्गेनिङ गर्नुपर्ने र यात्रु वा व्यवसायी घाटामा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । सरकारले केही क्षेत्रमा मात्रै अलिकति गृहकार्य गर्ने र जनतालाई कसरी सरकारी वा गैरसरकारी सेवामा हुने गरेको समस्या निराकरण गर्ने ? भन्ने बारेमा सरकार आफैँ गम्भीर र सचेत हुन जरुरी छ । फेरि यस्ता कार्यमा कर्मचारीतन्त्रबाट नीतिगत रूपमा कमजो प्रणाली बनाएर यो बेठिक छ भनेर सिद्ध गर्ने प्रयत्न पनि हुन सक्छ । 

सेवालाई प्रविधिसँग जोडेर कडाखाले नियमनको विधि अपनाउने हो भने सुशासन दिन धेरैतिर एकैचोटि नसकिएला तर सुरु गरौँ । हामी विदेशको कुरा गर्छौं । घुम्न पनि जान्छौं, त्यहाँको विधि यहाँ अपनाउँदा यहाँका मानिसले पनि सुशासनको महसुस गर्न पाउने थिए । यो काम यही सरकारले छ महिनादेखि नौ महिनासम्ममा गर्न सक्छ । मलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको यो समस्या बुझ्न र समाधान गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ । अब जनताले पनि विश्वास गर्ने वातावरण बनाऔँ । 

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८१, बुधबार  ३ : ०२ बजे