माधवका अर्का कार्यकर्ता पनि बर्खास्तको तयारीमा 

काठमाडौं । यसअघिका सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएर लाजै पचाएर टाँसिन खोज्नेलाई सरकारले धमाधम बर्खास्त गर्न थालेको छ। सरकारले यसअघि नियुक्त भएका तीन प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरिसकेको छ भने विभिन्न देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ। 

अब भने सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियुक्त भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर हिँड्नुपर्नेमा सरकारसँग पौठेजोरी  खेल्न खोज्ने  विद्युत प्राधिकरणका  दुईजना सञ्चालक समितिका सदस्य बर्खास्तमा पर्ने भएका छन् । 

यसक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा ६ वटा उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयमा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्ने दुई सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । उनीहरूलाई बर्खास्ती गर्ने सिलसिलामा विधि पु-याउन यस्तो स्पष्टीकरण सोधेको बताइएको छ। 

७ साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघि विद्युत् काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोडिदिने गरेको निर्णयमा  निर्णयमा सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यले फरक मत लेखेका थिए । 

तर, प्रधानमन्त्रीको मौखिक तथा विद्युत् नियमन आयोगले विवाद कायम रहेको बखत विद्युत् काट्नु कानुन विपरीत हुने भएकाले लाइन जोड्न दिएको लिखित निर्देशन विपरीत नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतले बतायो  ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा २५ बमोजिम मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत दुई सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको उनीहरूलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ ।
दुई सञ्चालकमध्ये पुन माओवादी कोटाबाट प्राधिकरण बोर्डमा नियुक्त भएका हुन् भने आचार्य माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीको कोटामा सञ्चालक नियुक्त भएका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनले नेपाल सरकारले विद्युत् प्राधिकरणमा सञ्चालक मनोनयन गर्न र हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समिति सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने र नेपाल सरकारले आवश्यक परेमा सञ्चालकहरूलाई हटाउन वा तिनीहरूको सट्टा अर्को सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुनमा सञ्चालकलाई बर्खास्त गर्नुअघि स्पष्टीकरण लिनु नपर्ने व्यवस्था भए पनि अदालतका विभिन्न फैसलामा सफाइको मौका दिनुपर्ने नजिर स्थापित भएका कारण त्यस्तो अड्चन नआओस् भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतले बतायो । 

त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन जोडिदिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिनुभएको थियो  । तर उहाँले  प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन अवज्ञा गर्नुभएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १६ श्रावण २०८१, बुधबार  २ : ४९ बजे