प्रहरीको चार करोडको मुद्दा रोक्न अख्तियारमा चलखेल

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका लागि सरकारले दिने सुविधामा गिद्दे नगर लगाउनेहरूमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । तर, सरकारी कोषको दुरूपयोग गर्नेहरू यतिबेला सो मुद्दा रोक्न हरसम्भव हर्कत गरिरहेका छन् ।

नेपाल प्रहरीले हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका १९ जिल्लाका प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने न्यानो सामग्री (स्नो आइटम) को खरिदका लागि चार करोड बजेट छुट्याएको थियो । र, खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने लगायतका प्रक्रिया हुँदा बखत नै तत्कालीन प्रहरी प्रमुख धिरज प्रताप सिंहको सक्रियतामा सबै जिल्लाका लागि सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मा ठेकेदार राजमान मिश्रले दिइयो ।

त्यसो त ४ करोड २ लाख रुपैयाँको खरिदको काम भएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सोझै टेन्डर गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन नियममा व्यवस्था छ । त्यो नियम छल्नका लागि १९ वटै जिल्लामा ठेकेदारमार्फत नमूना पठाउन लगाएको खुलेको छ । जुत्ता, मोजा, पंजासहितका ८ किसिमका सामानको नमूना पठाउँदा १९ जिल्लामा नै राजमानसँगै सामान लिन प्रहरी मुख्यालयको प्रबन्ध निर्देशनालयबाट आदेश जारी गरियो ।

ठेकेदार राजमानले यो अवसरमा ठूलै छ्याकन हान्नको लागि न त नमूना अनुसार सामान उपलब्ध गराए, न त पर्याप्त मात्रामा सामान नै पठाए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले यसरी बिचौलिया पोस्ने काम रोक्नको लागि कार्यविधि तयार पारेको छ । तर, तत्कालीन प्रहरी प्रमुख धिरज प्रताप र ठेकेदार राजमानसमेतको सेटिङले कानुनको समेत धज्जी उडेको छ । कानुनको छिद्र टेकेर प्रहरीभित्र कुन हदसम्मको अनियमितता हुने गरेको छ भन्ने समेत यो घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यो विषयमा अनुसन्धान गर्दा १९ जिल्लामा एउटैले ठेक्का पाएको र सामान गुणस्तरहीन भएको खुलिसकेको छ । कैफियत भेटेसँगै मुद्दा दायर गर्ने तयारी गर्दा ठेकेदार र बिचौलियाको समूहको चलखेल बढेको हो ।

कमाउ धन्दामा लागेर आँखै नदेखेर कठिन क्षेत्रमा काम गर्ने प्रहरीको सामानमा घोटाला प्रकरण अदालतमा पुग्ने तय छ । त्यसलाई रोक्न यतिबेला प्रहरी मुख्यालयदेखि प्रबन्धका प्रहरीसम्मका अधिकृतहरू शक्तिकेन्द्रको आड भरोसा लिन कसरत सुरू गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८१, सोमबार  १२ : ४६ बजे