काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा राष्ट्रपतिबाट पदीय हैसियतले सम्पादन भएका काम कारवाहको विषयमा कुनै मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्क गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रिपरिषदमा भएको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकाले संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट काम भएको भन्दै रिट निवेदन बदरभागी रहेको जवाफ पठाएको हो ।
सर्वोच्व अदालतलाई पठाइएको लिखित जवाफमा ‘संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई रहेको’ उल्लेख छ ।
जवाफमा छ, ‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले गरेका काम–कारवाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निजउपर मुद्दा चनलाइने’ भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तसमेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यासम्पदनलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँद्या यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन हुँदा रिट बदरयोग्य छ ।’
प्रकाशित मिति : २५ असार २०७८, शुक्रबार ५ : ५१ बजे
प्रतिक्रिया