‘एउटै नाउरको सिकार गर्न २३ लाख’

कोशी प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

डेडिकेटेड, ट्रंकलाइनका बिषयमा एमालेको प्रश्नमा माओवादी नाजवाफ 

काठमाडौं।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको एकसाता नबित्दै प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा सांसदहरुसंग सवाल जवाफका लागि उभिनु भयो। यति छोटो अवधिमा सांसदहरुसंग सिधै सवाल जवाफ गर्न संसद्को रोष्टममा उभिने संभावत उहाँ पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर  लामो समयपछि प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीका लागि यो दृष्या हेरिसक्नु थिएन। त्यसैले  उहाँ रोष्टममा उभिनु अघि  प्रचण्ड सरकारका  पालामा भएका सबै गल्ती  सबै यही सरकारलाई देखाउन चाहन्थ्यो ।  त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली रोष्टममा पुग्नु पहिला नै माओवादीका सांसदहरूले कुण्ठा  पोख्ने प्रयास गरेका थिए। पछि रोष्टममा पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो कुण्ठाको पर्दाफास गर्नुभएको थियो। 

तर मङ्गलवारको बैठकमा यस बिषयमा एमालेले प्रश्न उठाउँदा  र त्यसको प्रतिरक्षा गर्दा माओवादी नाजवाफ  बनेको थियो ।  एमालेका सांसद पदम गिरीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै विरोध जनाउनु भएको थियो ।मङ्गलवार प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले  माओवादी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले नभनेको कुरा भनेको भन्दै  प्रतिवाद गर्नुभएको थियो ।

‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलले आज भन्दा यही विषयमा निकै लामो समय लिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका विषयलाई जुन प्रकारले आम जनतामा भ्रम छर्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यसको जवाफ यही सदनबाट दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ’, सांसद गिरीले भन्नुभयो  ।

 

प्रधानमन्त्रीले यदि कुनै उद्योगी व्यवसायीहरूले नियम बमोजिम राज्यलाई शुल्क तिरेको छैन भने अनिवार्य तिर्नुपर्छ, त्यसमा ‘इफ बट’ हुँदैन भन्नुभएको  गिरीले सम्झाउनु भयो  ।‘तर कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राखेर, नियम भन्दा विपरीत, कुनै लेनदेन नमिलेका कारण, कुनै स्वार्थ पूरा नभएका कारण उद्योगी व्यवसायीको हुर्मत लिने हिसाबले कहीँ कतैबाट यति पैसा दिनुपर्छ, होइन भन्ने लाइन काट्छु भन्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन’, गिरीले भन्नुभयो  ।

 

उद्योगी व्यवसायीहरू गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार महसुल तिर्न तयार रहेको भन्दै सांसद गिरीले विद्युत् प्राधिकरणले त्यसको प्रमाण दिनुपर्ने माग गर्नुभयो  ।‘तर, विद्युत् प्राधिकरणले आज किन टिओडी मिटर रिङिडको रिपोट किन आज सरकारलाई दिन सक्दैन ?  किन व्यावसायीहरुलाइ दिन सक्दैन ? गिरीको प्रश्न थियो  ।विगतमा कुनै लेनदेन भएका कारण विद्युत् प्राधिकरणले मिटर रिङिडको प्रमाण लुकाएको उहाँले बताउनुभयो । 

 

‘यति समय तपाइहरूले उपभोग गर्नुभयो भनेर टिओडी मिटरको रिपोट दिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो किन लुकाएर विद्युत् प्राधिकरणले राख्यो भन्दा हिजो कुनै लेनदेन गर्नुपर्ने थियो, लेनदेन मिल्यो भने, सौदाबाजी मिल्यो भने त्यसलाई गुपचुप राखौला भन्ने थियो । त्यो कुरा नमिलेपछि अहिले आएर यो खालको अवस्था सिर्जना भयो’गिरीले भन्नुभयो  ।

 

विगतमा विद्युत् प्राधिकरणबाट अपारदर्शी काम भएको र यसले समस्या पारेको उहाँको  दाबी छ ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८१, मंगलबार  ३ : ०४ बजे