संविधान रक्षाको लागि देशव्यापी आन्दोलन गर्ने युवा संघको घोषणा

बर्दिया – नेकपा एमालेको प्रभावशाली युवा सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति गंभिर आशङ्का गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो । सोही प्रसङ्गमा विपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव पक्ष, माधव कुमार नेपाल पक्ष, जनमोर्चालगायतका दलहरूको संयुक्त गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतमा २६ वटा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा चार वटा गरी ३० वटा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । उक्त मुद्दाको सुनुवाइको लागि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा बहस समेत सम्पन्न भइसकेको छ ।

यसै सवालमा गठित इजलास नै अवैधानिक भएको सङ्घको ठहर रहेको छ । सर्वोच्चले पहिलो पटक गठन गरेको इजलास संवैधानिक रहेको र विपक्षी गठबन्धनका कानुनविद्को विरोध पश्चात् पुनः अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो । जसमा पहिलो पटक गठन गरिएको इजलास नेपालको संविधान अनुसार रहेको तर्क गर्दै सङ्घले दोस्रो पटक गठन गरिएको इजलास असंवैधानिक भएको स्पष्ट पारेको छ । सङ्घले आज देखी देशव्यापी रूपमा सरकारको पक्षमा सडक आन्दोलनको कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । सर्वोच्चले दवाप र प्रभावमा समेत निर्णय लिन सक्ने भन्दै अदालतलाई सचेत गराउन सडकमा आउनुपरेको सङ्घले जनाएको छ । सङ्घले आज बर्दिया, महोत्तरीलगायतका ठाउँहरूमा सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

बर्दियाको गुलरियामा रहेको जिल्ला अदालतको प्राङ्गणमा आयोजित कोणसभामा बोल्दै सङ्घका महासचिव रमेश आचार्यले सर्वोच्चले गठन गरेको संवैधानिक इजलास संविधानको धारा १३७ को उपधारा १ बमोजिम नभएको उल्लेख गर्नुभयो । अदालतको प्राङ्गणमा नै कार्यक्रम गरी न्यायधिसको माध्यबाट सर्वोच्चमा सङ्घको आवाजलाई पुर्‍याउने गरी उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चले पहिलो पटक गठन गरेको संवैधानिक इजलास संवैधानिक थियो । संविधानले प्रधानन्यायाधीश अध्यक्षतामा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्छ । पहिलो पटक सोही अनुसार थियो । तर विपक्षी गठबन्धनको दवाप र प्रभावमा परि तथा विपक्षी गठबन्धनका कानुनविद्हरूको विरोधका कारण दोस्रो पटक गठन गरिएको संवैधानिक इजलास असंवैधानिक रहेको छ । यो असंवैधानिक इजलासले कसरी संवैधानिक निर्णय गर्छ ?’

सङ्घले कानुनलाई हातमा लिएर नभई साथमा लिएर सरकारको समर्थमा देशभर आन्दोलन गर्ने कार्यको सुरु भएको उल्लेख गर्दै महासचिव आचार्यले २०७४ सालमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा तथा परिश्रमिक सम्बन्धी बनेको ऐनको १६ नं. बुँदामा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई मुद्दा नचलाउने भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिकको लागि २०७४ सालमा पारित भएको ऐनको १६ नं. बुँदाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बहाल रहँदा वा नरहँदा पनि उहाँहरूको विरुद्धमा मुद्दा नचलाउने भनी प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसैले संसद् विघटन सम्बन्धी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुभएको कुरालाई अदालतमा मुद्दा लगाउन उक्त ऐन विपरीत रहेको छ । यसरी हेर्दा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको कदमको विरुद्धमा मुद्दा लगाई स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नै प्रभावित पार्न खोजको त हैन ? यो हाम्रो सङ्गठनलाई मात्र नभई आम नेपालीलाई आशङ्का रहेको छ ।’

विपक्षी गठबन्धनका कानुनविद् रमण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा बेलायत र फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक कदम चाल्दा मारिएको चर्चा गर्दा पनि न्यायमूर्ति मैन रहनु अर्को गंभिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको सङ्घका महासचिव आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो । विपक्षी गठबन्धनका वकिल श्रेष्ठले नेपालमा समेत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बेलायत र फ्रान्सका राष्ट्रपतिलाई जस्तै अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन भन्नु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मान मर्दनमा समेत गंभिर चोट पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको विरुद्धमा उक्त प्रकारका अभिव्यक्ति दिँदा न्यायधिसहरु चुपचाप बस्नु अर्को आशङ्काको विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उक्त प्रकारका गतिविधिलाई सजग गराउन समेत सङ्घले अब देशभर जनताको पक्षमा आन्दोलन गर्ने उल्लेख गर्दै वर्तमान न्यायपालिकाको गतिविधिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत धुजा धुजा बनाउने, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई लत्त्याउने तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्मलाई रद्धिको टोकरीमा लगाउने कार्य गरेको भन्दै आक्रोश जनाउनुभयो । संविधानको व्याख्या तथा रक्षा गर्ने निकाय नै संविधान विपरीत गएकाले युवा सङ्घले सजक गराउनु परेको उल्लेख गर्दै महासचिव आचार्यले संविधानको रक्षाको लागि नेपाली जनता सडकमा आउने चेतावनी दिनुभयो । नेपाली जनताबाटमात्र संविधानको रक्षा हुने भएकाले अबको दिनमा सङ्घले सोही अनुसार अगाडी बढ्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

करिब तीन सय युवाहरू सहभागी भएको उक्त कार्यक्रममा सङ्घका केन्द्रीय सचिव रवीन्द्र लम्साल, स्थायी कमिटीका सदस्य खेम शर्मा, ध्रुव थापा, सम्झना विक, सचिवालय सदस्य भिमबहादुर सिंह, निर्मला मल्ललगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २५ असार २०७८, शुक्रबार  ४ : ०१ बजे