बाङ्ग्लादेशको सबैभन्दा माथिल्लो अदालतले आरक्षणको अधिकांश व्यवस्थालाई कटौती गर्न आदेश दिएको छ।
आरक्षणविरोधी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा त्यहाँ १०० जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेका बेला अदालतको त्यस्तो आदेश आएको हो।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र हुनका लागि भएको युद्धका क्रममा लड्ने व्यक्तिका आफन्त र परिवारका सदस्यहरूलाई बाङ्ग्लादेशको सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा एक तिहाइ आरक्षण दिइएको थियो।
अदालतले उक्त आरक्षणलाई ५ प्रतिशतमा सीमित पार्न आदेश दिएको छ। अदालतको आदेशबारे सरकारलले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
तर आरक्षण कोटा कायम रहनु पर्छ भनेर निवेदन दिने वकिलले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई "ऐतिहासिक" भनेका छन् र शान्त रहन आग्रह गरेका छन्।
"सबैले यो फैसलालाई स्वीकारौँ। विद्यार्थीहरू अब घर जानुपर्छ," शाह मञ्जुरुल हकले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
उनले तेस्रो पक्षलाई "धमिलो पानीमा माछा नमार्न" आग्रह पनि गरे।
तर आन्दोलनरत एउटा विद्यार्थी सङ्गठनका एकजना प्रवक्ताले आन्दोलन जारी रहने बताएको एएफपी समाचार संस्थाले जनाएको छ।
एएफपीसँग उनले भनेका छन्, "हामी सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई स्वागत गर्छौँ तर सरकारले उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्न सूचना ननिकाल्दासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।"
प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०८१, आइतबार ७ : १० बजे
प्रतिक्रिया