काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच सरकार निर्माण गर्नु अघि भएको सात बुँदे सहमति वाचन गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एसका अध्यक्ष माधव नेपाल कालो निलो हुनुभएको थियो।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्रीले सात बुँदे सहमति सहमति वाचन गर्नु भयो। ‘बाहिर जे आएको त्यही सात बुँदे सहमति हो, तै पनि वाचन गर्छु’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी लगायतका पार्टीहरूले ‘सात बुँदे गोप्य सहमति’ भन्दै त्यसैलाई निहुँ बनाएर सार्बजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए।
ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने । भन्ने बुँदाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड , एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई निकै स्तब्ध देखिएका थिए।
बीचमा कुनै चलखेल गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकारको कुरा अगाडि ल्याउनु भएको थियो। तर अब आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाइ मत मात्र होइन अब दुई वर्षपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता गरेको छ। यसले अब बाँकी चार वर्ष एमाले कांग्रेसबीच कसैले चलखेल गर्न नसक्ने समेत ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैले च्याँखे थाप्ने प्रचण्डको खेलो समाप्त भएको छ।
संसदमा उहाँले सहमतिका बुँदा वाचन गर्नुभयो .प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा काँग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने। त्यस्तै मधेस प्रदेशमा चाहिँ केन्द्रित दललाई नै नेतृत्व दिने ।
संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा वाचन गर्नुभएको ७ बुँदे सहमति
सात बुँदे सहमती यसप्रकार :
१. आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तिब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनाीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तिरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तिब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा, समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने ।
प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०८१, आइतबार २ : ४९ बजे
प्रतिक्रिया