काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान संशोधन गर्न लिखित सुझाव बुझाएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ओलीलाई भेटेर एमाले केन्द्रीय विभागको कार्यदलले तयार पारेको संविधान संशोधन सहितको ९९ सुझाव बुझाएको हो ।
पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेललेको नेतृत्वमा गएको टोलीले शुक्रबार यस्तो सुझाव बुझाएको हो । सुझावमा एमालेले आगामी तीन वर्षभित्र सरकारबाट गर्ने सक्ने बुँदाहरूलाई समेटेको छ ।
एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित रूपमा बुझाएको सुझावमा संविधान संशोधन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । एमाले र कांग्रेसबीच नयाँ समीकरण तयार गरेर सरकार बन्दा पनि संविधान संशोधनको एजेण्ड मुख्य थियो। एमालेले संविधानलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सुझावमा उल्लेख गरेको छ। ।
राजनीतिक स्थायित्वको लागि निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्न सुझावमा उल्लेख छ ।
यस्तै एमालेले चुनावमा विद्युतीय मतदानको लागि व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सुझाव बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार निम्ति यो कुरा आफ्नो काम गर्ने बढाउने र सम्पादन गर्न उपयोगी हुने बताउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दलले विरोध मात्र नभई रचनात्मक तरिकाले सरकारलाई समस्या यो–यो छन् तिनको समाधान यस्ता नीतिका साथ गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुझावले देशलाई अग्रगमनको बाटोमा लैजान तथा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको बाटोमा लैजाने भन्ने सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
सरकारको कामलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक हिसाबले सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्टै संरचनागत र कानुनी व्यवस्था गरेर समयमै सम्पन्न गर्न र प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुन संरचना गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै एक पालिका एक उद्यम, पालिकाहरूलाई निश्चित खाद्य र कृषि उत्पादनमा आत्मनिभएर बनाउने र प्रत्येक पालिकामा विपद् व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवक तयार गर्ने लगायतका सुझाव रहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्न
सामाजिक सञ्जाललाई व्यावसायिक विकासका लागि सदुपयोग गर्न, यसबाट कतिपय वेला हुने मिथ्या सूचना र भ्रामक सूचनालाई निरुत्साहित गर्न र समाजमा सकारात्मक मनोविज्ञान निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
यस्तै सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताको अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषय, सेवा प्रवाहमा सहजता र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने विषय तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाका विषयहरू सुझावमा समेटिएका छन् ।
भूमि समस्याको दीर्घकालीन, दिगो र तार्किक निष्कर्षसहितको समाधानको विषय नयाँ सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने, पढ्दै कमाउँदै गर्ने नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्न र इन्र्टनशीपको नयाँ अभ्यास अगाडि बढाउन र यसका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै सूचना प्रविधिको सेवाको निर्यातका लागि सहजिकरण गर्न नयाँ कानुन, नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाको गर्ने र बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने सुझावमा भनिएको छ ।
अझै मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बनाउन तथा कर प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन पार्टी र सहकारी समस्याको समाधानका लागि विशेष जोड पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।
पुरुष रोजगारीका लागि बाहिर गएको सन्दर्भमा महिलाको सीप र दक्षता अभिवृद्धि महिला उद्यमको विकास तथा महिला केन्द्रित कार्यक्रम अगाडि बढाउन पनि जोड दिइएको छ ।
प्रत्येक खेल क्षेत्रमा ऐकेडमी स्थापना गर्न र तत्कालका लागि क्रिकेट लगायत नेपालमा सम्भावना भएका खेलका एकेडेमी बनाउने प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ ।
देशभित्र उत्पादन गरि आर्पूिर्त गर्न सकिने खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तु तथा निर्माण सामाग्रीको पहिचान गरि तिनको योजनाबद्ध विकास गर्न र तिनमा आत्मनिर्भर बन्न र त्यस्तो सूचि बढाउँदै लैजान प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको सुझाव रहेको छ । धनी र गरिबहरू बिचको खाडल फराकिलो हुनु, सही ढङ्गले व्यवस्थापन नभएको खुला सीमा, प्राकृतिक विपत्ति, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धी विवाद, भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण सिर्जित जनसन्तुष्टि, जलवायु परिवर्तनको असर, भूराजनीतिक अवस्थिति र परराष्ट्र सम्बन्धमा अस्थिर पक्षद्वारा सिर्जित राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीलाई विश्लेषण गर्दै यी चुनौतीलाई चिर्न, परराष्ट्र सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्न र देशको परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न पनि सुझाव दिइएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको साझा सूचिमा रहेका अधिकारको बाँडफाँट सम्बन्धी बाँकी कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा सङ्घीय निजामती ऐन पारित गर्न समेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव छ ।
यस्तै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको महान् आकांक्षा प्राप्तिका लागि वैदेशिक पुजी, प्रविधि तथा ज्ञान स्वदेश भित्र्याएर यस अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने , जिम्मेवारीतिर सङ्केत गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्थामा बढीभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, द्धिपक्षिय र बहुपक्षीय व्यापार वृद्धि गरि प्रविधि आयात गर्ने काममा मुलुकको कूटनीतिक प्रयासलाई हरेक हिसाबबाट प्रभावकारी र दक्ष बनाई सोही अनुसार परिचालन गर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइएको छ ।
पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएका सङ्गठन, स्कुल, वित्त तथा कोष व्यवस्थापन, र कानुन संसदीय विभागबाट भने पार्टीले सुझाव लिएन ।
प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनका लागि पार्टीले ३२ वटा विभागलाई एक हप्ता समय दिएर सुझाव मागेको थियो । ती सुझावको आधारमा २३३ पेजको सुझाव पार्टीलाई आज बुझाइएको हो ।
प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार ४ : ५३ बजे
प्रतिक्रिया