काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधि सभाले बनाएको ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। छानबिन समिति सक्रिय हुँदा निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने तनावमा पर्नुभएको छ । समिति स्रोतका अनुसार प्राप्त विवरण अनुसार धेरै बिषयमा अनुसन्धानको तिर लामिछाने तर्फ नै सोझिने सङ्केत देखिएको देखिएपछि उहाँ तनावमा पर्नुभएको स्रोतले बतायो।
सहकारीको रकम ठगिबारे छानबिन संसद भित्र र बाहिर छानबिन गर्न आवाज उठेपछि एमाले सांसद सूर्य थापाको सभापतिमा विशेष समिति गठन गरी छानबिन अगाडि बढाइएको छ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार लामिछानेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क र जीवी राई संलग्न रहेका विभिन्न १० कम्पनीमा सुप्रिम लगायत अन्य सहकारीबाट गैर कानुनीरुपमा ६२ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
फरार रहेको राई अहिले मलेसियामा रहेका छन् । लामिछाने गृहमन्त्री भएको वेला राईलाई नेपाल झिकाउने भनेता पनि उहाँले राईलाई ल्याउने कुनै प्रयास नगरेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
विशेष समितिले राईले विभिन्न आठ वटा सहकारीका बचतकर्ताको बचत अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।
नक्कली ऋणीहरू खडा गरि सुप्रिम सहकारीबाट मात्र १० करोड ९९ लाख लिएको देखिएको छ । जीवी समूहले ८ वटा सहकारीबाट बचतकर्ताको दुई अर्ब दुई करोड १० लाख ९४ हजार ३५४ रुपैयाँ अपचलन गरेको विभिन्न तथ्य प्रमाणले देखाएको छ ।
उहाँको समूहले सहारा बचत तथा ऋण, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सानो पाइला, सुप्रिम, सुर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी पनि हुन् । यी सहकारीबाट पनि बचतकर्ताको २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ ठगेका छन् ।
यी संस्थाबाट जीवी राई र गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने समेत जोडिएपछि अनुसन्धान तर्फ त्यस केन्द्रित भएको हो ।
राईले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरा, सहारा बचत तथा ऋण, सामना बचत तथा ऋण, सानो पाइला, सुप्रिम सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था र कल्याण उपकार सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीको बचत ठगी गरेका छन् ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिले अहिले सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । समितिले काम सुरु गरेदेखि सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरेको छ । समितिले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी सहकारी क्षेत्रका विज्ञ दीपक प्रकाश वास्कोटा र केशव बडाल लगायतसँग छलफल गरेको छ ।
यस्तै समितिले यसअघि गठन भएका विभिन्न अध्ययन समिति÷कार्यदल÷आयोगका अध्यक्ष÷ संयोजकहरू गौरी बहादुर कार्की, डा. युवराज खतिवडा र राधाकृष्ण मैनालीसँग पनि छलफल गरेको छ ।
समितिका १७ वटा बैठक अहिलेसम्म के के गर्यो समितिले
थापा सभापति रहेको विशेष समितिले अहिलेसम्म १७ वटा बैठक सम्पन्न गरे सहकारी ठगिगर्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । समितिलाई ३ महिनाको समयावधि तोकिएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेपालका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महाप्रबन्धक, सञ्चालक अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैक लिमिटेडका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतसँग असार १८ गते छलफल गरेको थियो ।
समितिले महालेखापरीक्षक, नायव महालेखापरीक्षक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र चार्टर एकाउन्टेन्ट लगायतसँग पनि छलफल गरेको छ ।
समितिले गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक), अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक), गृह मन्त्रालयका सहसचिव (कानुन) लगायतसँग पनि असार २१ गते छलफल गरेको थियो ।
समितिले नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र निर्देशक, नेपाल बैंकर्स सङ्घको अध्यक्ष, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडका अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुखसँग पनि छलफल गरेको छ ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार एवम् पूर्व रजिस्ट्रार र सहकारी संस्थाहरूबाट पीडित रकम बचतकर्ताहरूको सँग पनि सुझाव माग गरेको छ ।
समितिले अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, ऋण असुली न्यायाधिकरणका अध्यक्ष एवम् बैङ्किङ सदस्य, राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष, सदस्य र रजिस्ट्रार पनि छलफल गरेको छ ।
पूर्व महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा (दंगाल), पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली र डा. दामोदर रेग्मीसँग पनि समितिले सहकारी सम्बन्धि सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
समितिको लागि सम्पर्क व्यक्तिको रुपमा तोकिनुभएका अपराध अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, सहकारी विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका कर्मचारी, समितिका लागि नियुक्त चार्टर एकाउन्टेन्ट, तथा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेको छ । भदौ १५ गतेसम्म समय सीमा रहेको समितिले सुझावका आधारमा प्रतिवेदन बनाउने छ ।
प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार १ : २५ बजे
प्रतिक्रिया