अमेरिकी भिसा काण्डमा उपसभामुख मुछिएपछि….

काठमाडौँ । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले अमेरिकाको भिसा नपाएको सूचना यतिबेला तीव्र गतिमा फैलिइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहनुभएकी उहाँलाई समेत भिसा नदिएको विषय चानचुने होइन । 

केही समय अघि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई पनि अमेरिकाले भिसा दिएको थिएन । तर, सन्दीप र इन्दिराको विषय बिल्कुलै फरक छ । 

सन्दीप भर्खरै गम्भीर आरोपबाट सफाई पाएका खेलाडी थिए । तर, उपसभामुख इन्दिराको पदीय मर्यादा उच्च छ । कानून निर्माणको मूल थलो संसदको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएको र संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्य समेत हुनुहुन्छ उपसभामुख इन्दिरा ।

यति ठूलो पदीय जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले अमेरिका जाने भिसा नपाउनुको कारण के त? अमेरिकाले कतै हेपाहा व्यवहार देखाएको त होइन ? प्रश्नहरू गम्भीर छन् ।

तर, अहिले जे जस्ता कुराहरू आरोपका रूपमा आएका छन्, यो विषयलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने बनाएको छ । केहीले उपसभामुख इन्दिरा मानव तस्करको फन्दामा परेको अड्कल काटेका छन् । यस्तो आरोप आउनुमा उपसभामुख इन्दिराले आफू अमेरिका जाँदा अन्य ६ जना सँगै लानको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको र त्यसको लागि सिधै पत्रमार्फत आवेदन दिएको तथ्यहरू बाहिरिएको छ । 

यही कारण देखाएर अमेरिकाले उपसभामुख इन्दिरा र अन्य ६ जनाको भिसा अस्वीकृत गरेको सूचना बाहिरिएको हो । राज्यबाट भीआईपी सुविधा पाउने कुनै पनि व्यक्तित्वलाई विदेश जानु परेको खण्डमा भिसालगायतका सबै प्रक्रिया सरकारी संयन्त्रले नै अघि बढाउँछ । उपसभामुखको हकमा संसद सचिवालय हुँदै परराष्ट्रबाट सबै काम हुनु पर्ने हो । तर, उपसभामुख रानाले भने आफैँ पत्र लेखेर भिसा आवेदन दिएको विषयले पनि यो विषय विवादित भएको हो ।

त्यसो त यसअघि पनि उपसभामुख इन्दिरालाई बेलायतले पनि भिसा दिएको थिएन । त्यहाँको एक कार्यक्रम जानको लागि कूटनीतिक भिसा आवेदन दिएको तर त्यसका लागि उहाँको योग्यता नपुगेको प्रष्टीकरण बेलायतले दिएको थियो । 
विदेशी मुलुकका सबै अधिकारीहरूलाई ‘इमिग्रेसन कन्ट्रोल’ छुट नहुने तथा सो छुट पाउन उपसभामुख रानामगरको पनि योग्यता नपुग्ने बेलायतले प्रस्ट पारेको हो ।

तर, अहिले बिचौलियाको गम्भीर आरोप लागेको विषय भने सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि यो हदको आरोप आउनु हलुका विषय होइन । अझ यो आरोपबार उपसभामुख इन्दिराले न त कुनै खण्डन जारी गर्नुभएको छ, न त यसबारे कुनै किसिमको कानुनी उपचार नै गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । 

तर यसो भन्दै यो गम्भीर सवालमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन । यस्तो विषयमा राज्यले नै तदारूकता देखाएर यस घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ ।

अहिले एक जना उपसभामुख माथि लागेको आरोपको आधार टेकेर भोलि अन्य उच्चपदस्थलाई पनि यस्तै बेइज्जत हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर यो विषयमा अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । 

प्रकाशित मिति : ३ श्रावण २०८१, बिहिबार  ३ : ४४ बजे