काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले मन्त्रीपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको दावी गर्नुभएको छ ।
कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त विस्तारलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत खारेज गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । ओलीले १७ बुँदे जवाफ अदालतमा पेस गर्नुभएको हो ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमनत्रीले मौजूदा मन्त्रीपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’प्रधानमन्त्री ओलीले आदालतलाई दिनुभएको जवाफमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान को धारा ७६ को उपधारा (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै धारा ७८ को उपधारा (१) मा धारा ७६ को उपधारा ९मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अर्थात संविधानले मन्त्रिपरिषदको गठनलाई प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था गरेको छ,’ जवाफमा भनिएको छ ।
वजवाफमा ‘संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र उक्त धाराको
उपधारा ९९० मा मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था भएकोले संविधान बमोजिम मन्त्रीको चयनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडिएको’ बताईएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले मुलुकको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालन गर्न मन्त्रीहरुको हेरफेर तथा कार्य विभाजन गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानले मन्त्रिपरिषद गठनको सम्बन्धमा गरेको नियन्त्रण भनेको धारा ८७ बमोजिमको योग्यता पूरा भएको हुन पर्ने, पच्चीस सदस्य भन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएका मन्त्रीको हकमा छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनु पर्ने भने मात्र हो । सो बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमबाट नियन्त्रण हुन सक्दैन र मिल्दैन’प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति : २४ असार २०७८, बिहिबार ६ : ११ बजे
प्रतिक्रिया