सम्भव होला पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रगतिशीलता ?

कार्लमाक्र्स र उनका अनुयायीका मतअनुसार ‘पुाजीवाद’ उत्पादनका प्रमुख साधन तथा उत्पादित वस्तुहरुको वितरणमा पुाजीपतिको व्यक्तिगत स्वामित्व भएको आर्थिक व्यवस्था, उत्पादनमा भूमि, श्रम आदिका अपेक्षा पुाजीकै सर्वोपरि भूमिका मान्ने आर्थिक व्यवस्था हो भने प्रगतिशीलता सामाजिक प्रगतिमा विश्वास गर्ने कुरा हो । यसले समाजको उत्तरोत्तर विकासमा विश्वास गर्दछ । 

“नेपालको अर्थ–राजनीति” पुस्तकमा नेता घनश्याम भुषाल लेख्छन – ५ सय वर्षको इतिहास बोकेको पुँजीवाद मान्छेले आविष्कार गरेको अहिले सम्मकै उत्कृष्ट आर्थिक प्रणाली हो । बिक्रीका लागी खरिद र खरिदका लागी बिक्रीका साथै त्यसको निरन्तरता र बिस्तारको प्रकृया नै पुँजीवाद हो । पुँजीवाद भन्दा पहिले उत्पादनको उद्देश्य उपभोग हुन्थ्यो्, उत्पादनलाई उपभोगले निर्धारण गर्दथ्यो । जब उत्पादनलाई विनिमयले र खरिद बिक्रीको प्रकृयाले नियन्त्रण गर्न थाल्यो, त्यहीँबाट पुँजीवाद प्रारम्भ भयो । पुँजीको आधुनिक इतिहास १६ औं शताब्दीमा विश्वव्यापी वाणिज्य वा संसारब्यापि बजारको स्थापनाबाट आरम्भ हुन्छ । 
विगत ५०० बर्षमा पुँजीवादले विविध रुपहरुमा अनेक चरण पार गरेको छ । १) व्यापारिक पुँजीबाद – बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति सम्मको समय । २) औद्योगिक पुँजीबाद –एडम स्मीथ (१७७६) ले पुरानो नियन्त्रित पुँजीवादको बिरुद्ध र मुक्त प्रतिस्पर्धाको समर्थन गरेका थिए । ३) वित्तीय पुँजीबाद – वित्तीय पुँजीपतिहरुका हातमा आर्थिक शक्ती केन्द्रित भइ आर्थिक जीवनमा औद्योगिकरण हाबी भयो । ४) ‘कल्याणकारी पुँजिबाद’ – सन् १९२९ को आर्थिक सङ्कटबाट पार पाउन अबलम्बन गरिएको उपाय । 

भुषालका अनुसार पुँजीवाद अनेक रुपमा देखा परेको छ । त्यसका रुपका बारेमा स्पष्ट तस्वीर आउँदा नआउँदै अर्को रुप लिने गरेको छ । आधारभुत चरित्र भने कायम छ । पुँजि र उत्पादनको केन्द्रिकरण, सम्पन्नता र बिपन्नताको बढदो अन्तर, बेरोजगारी, भोकमरी, अथवा छोटकरीमा भन्दा पुँजीवादका मलामीहरुको पुनरुत्पादन ।

प्रगतिशील पुँजीवाद
समकालिन विश्वका प्रख्यात अर्थशास्त्रीहरुको एउटै मत छ की पुँजीबाद जुन स्वरुपमा विगत ३ दशक सम्म रह्यो अब त्यसरी समानता र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्न । नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका अर्थशास्त्रि जोसेफ इ. स्टीग्लिजले एउटा बिल्कुल नयाँ आर्थिक मोडल– “प्रगतिशील पुँजीवाद” बहसमा ल्याएका छन । 

प्रगतिशील पुँजीबाद अर्थात प्रगतिशीलता र पुँजीवादी ब्यबस्था सुन्दा बिपरीत र अनौठो जस्तो लाग्छ । प्रोजेक्ट सिन्डीकेटमा प्रकाशित आलेखमा उनी लेख्छन – बितेका ४० वर्षमा अमेरीका लगायत विश्वका बिकसीत मुलुकहरुले आर्थिक उदारीकरण , खुल्ला /स्वतन्त्र बजारको एजेण्डा अबलम्बन गर्दै आए । न्यून कर , डिरेगुलेसन र सामाजिक कार्यक्रममा कटौति गरियो । परणिाम सोंचेजस्तो भएन । असमानता, गरिबी लगायतका समस्या झन बढेर गए । उदारीकरण, नव–उदारीकरण, खुल्ला बजार प्रणालि र पँुजिबाद बिश्वब्यापीरुपमा सङ्कटमा फस्दै गएको छ । अबको प्रश्न –के हुनुपर्छ ? र भविष्यमा कस्तो आर्थिक एजेण्डा बोक्ने ? भन्ने हो । कुन प्रकारको आर्थिक प्रणालि मानव कल्याणका निम्ती उपयुक्त होला त  ? यहिं प्रश्नले वर्तमान समयको अवस्थालाई जनाउँछ ।

नवउदारवादको प्रयोग – यो व्यवस्थाको अभ्यास धनि माथि लगाईने कर कटौति गर्ने, बस्तु र श्रम बजार माथिको नियमन खुकुलो गर्ने (डिरेगुलेसन) जस्ता कार्यमा गरियो । यो आर्थिक प्रणालिले आसातित आर्थिक समृद्धि र विकास दिन सकेन । असफल भयो । बितेका चार दशकको आर्थिक बृद्धि दर दोश्रो विश्वयुद्ध पछीको समयको भन्दा पनि न्यून रह्यो । दशकौं सम्मको स्थीर अझ भनौं आम मानिसको घट्दो आयलाइ हेर्दा नवउदारबाद अब मरिसकेको घोषणा गर्न सकिन्छ । 

नवउदारबादको बिकल्प वा प्रतिस्थापनका निमीत्त कम्तिमा ३ वटा प्रमुख राजनितीक प्रस्ताव गरेका छन स्टिग्लीजले । 

१) केन्द्रदेखी टाढा–दक्षिणपन्थ उन्मुख राष्ट्रवाद २) केन्द्र नजिकको वामपन्थि सुधारवाद र ३) प्रगतिशिल पुँजीवाद
दक्षिणपन्थि राष्ट्रबाद – निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अंगिकार गरेको यस नीतिले विश्वब्यापीकरण  (ग्लोबलाइजेसन) लाई मान्दैन । यो धारले वर्तमानमा बिश्वब्यापि रुपमा देखिएका समस्या आप्रबासी कामदार र बिदेशीहरुले गर्दा आएको हो भन्ने मत राख्दछ । 

केन्द्र नजिकको वामपन्थी सुधारबाद – जसले मानविय पक्षको पोषण गर्दै नवउदारबादको प्रतिनिधित्व गर्दछ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन र पूर्व ब्रिटीश प्रधानमन्त्रि टोनि ब्लेयरले अंगिकार गरेको नीतिलाई एक्काइशौं शताब्दीमा ल्याउने लक्ष्य राख्दछ । यसमा मौजुदा वित्तीयकरणका साधन र विश्वब्यापिकरणको अवधारणाको पुनराबृत्ति हुन्छ । 

प्रगतिशिल पुँजीवाद –यो माथि उल्लेखीत अवधारणा भन्दा बिपरित धार हो । यो ब्यबस्थाले ४ वटा प्राथमिकताहरुलाइ क्रान्तिकारी आर्थिक एजेण्डाको रुपमा निर्धारण गर्दछ । 

पहिलो –बजार, राज्य र नागरिक समाज बिचको सन्तुलन पुनस्र्थापना गर्ने । धिमा आर्थिक बृद्धि, बढ्दो असमानता, वित्तिय अस्थिरता र वातावरण बिनास जस्ता समस्याहरु ब्जारबाट सृजित समस्या हुन । यि समस्याहरुको समाधान बजारले मात्रै आफै पार लगाउन सक्दैन । त्यसैले बजारलाइ सिमित दायरामा राख्दै यसको आकार निर्धारण गर्ने दायित्व राज्य/सरकारको हो । वातावरणिय, स्वास्थ्य, पेशागत सुरक्षा र अन्य यस्तै प्रकारका नियमनहरु मार्फत त्यसो गर्न सकिन्छ । बजारले गर्न नसक्ने वा गर्न चासो नराख्ने कार्य गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । आधारभुत अनुसन्धानको कार्य, प्रविधी, शिक्षा र स्वास्थ्य संग सम्बन्धित क्षेत्रमा राज्यको सकृय लगानि हुनुपर्दछ । 

दोश्रो प्राथमिकता –बैज्ञानिक खोजिनीती र अनुसन्धानद्धारा राष्ट्रको धन पहिचान गरिनुपर्दछ । बैज्ञानिक खोजिनीतीद्धारा हाम्रो वरीपरीको विश्व परिवेश र सामाजिक सङ्गठनहरुको बारेमा जान्न बुझ्न सकिन्छ । यसबाट ठुलो जनमानस लाभान्वित हुन्छ । सामाजिक सहकार्यको सहजिकरण गर्न बजारको महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ । तर बजारलाइ कानुनी शासनको दायरामा राख्दै प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाद्धारा परिक्षीत (चेक) गर्नुपर्दछ । अन्यथा बर्तमानमा हामीले भोगीरहे जस्तो–शोषणद्धारा धनि अझै धनि हुदै जाने लाभखोर (रेन्ट सिकीङ्ग) प्रवृत्ति रहिरहन्छ । पारदर्शि ढंगबाट पुजि निर्माणलाइ प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । सम्पत्ति थुपार्ने, भाडामा लगाउने त्यसैको लगान उठाएर धन थुपार्दै जाने प्रबृत्ति रेन्ट सिकीङ्ग मानसिकता हो । प्रगतिशिल पुँजीवादले ठीक यसको विपरित कार्य गर्ने परिकल्पना गर्दछ । 

तेश्रो प्राथमिकता –एकत्रित बजार शक्तिको बढ्दो प्रभावको सम्बोधन हो । सूचना लाभको दोहन, सम्भाबित प्रतिस्पर्धीहरुलाइ खरिद गर्ने, इन्ट्री बेरीयर लगाउने जस्ता बर्तमान पुँजीवादी ब्यबस्थाका घातक कुराहरुको अन्त्य हुन्छ प्रगतिशिल पुँजीवादमा । बढदो कर्पोरेट र बजार शक्ति जहा श्रमिकहरुको बार्गेनिङ्ग पावर कमि हुन्छ । यसले असमानता अझ बढदो छ भने आर्थिक बृद्धि कमजोर । त्यसैले राज्यले नवउदारबादी ब्यबस्थामा भन्दा अझ सकृय भूमिका नखेल्ने हो भने परिस्थीति अझ खराब हुन सक्दछ । संगसंगै चौथो औद्दोगिक क्रान्तिको कुरा छ, यन्त्र मानविकरण (रोबोटाइजेसन) र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफीसीयल इन्टेलिजेन्स) पनि छन । 

चौथो –महत्वपुर्ण प्रगतिशिल एजेण्डा भनेको आर्थिक शक्ति र राजनीतिक प्रभाव बिचको सम्बन्धको पूर्ण अन्त्य हो । निर्वाचनको बेला धनि ब्यक्ती र ठुला ब्यबसायिक संस्थाहरु (कर्पोरेट हाउस) ले असिमीत लगानि गर्ने गर्दछन । भोट पैसाले खरिद बिक्री गरिन्छ । यस्तो परिबेशमा प्रजातन्त्रको मूल मर्म चेक एण्ड ब्यालेन्स कायम हुन सक्दैन । धनाढ्यहरुको शक्तीलाइ कसैले पनि छेक्न वा रोक्न सक्दैन । यो वर्तमानको नैतिक र राजनीतिक समस्या मात्र होइन । 

नेपालको सन्दर्भ
विश्वभर राजनीतिक र आर्थिक पुन:संरचनाको दौड निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालले पनि फरक फरक समयकालमा भिन्न भिन्न किसीमका आर्थिक प्रणालि अवलम्बन गर्दै आयो । बर्तमान संविधानमा अर्थतन्त्रको संरचनाबारे समाजवाद उन्मुख, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भनिएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता रहने उल्लेख छ । 

आठाौ पञ्चवर्षिय योजनामा औपचारिक रुपमा अर्थतन्त्रलाइ उदार बनाउने र खुल्ला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख थियो । अर्थब्यबस्थाकृा प्रतिबन्धहरु हटाइ खुकुलोपन अपनाइ आर्थिक प्रणालीमा नीजि क्षेत्रको प्रवेश खुला गर्ने कार्य आर्थिक उदारिकरण हो ।

सन १९९२ यता उद्योग स्थापना गर्दा लाइसेन्स लिनुपर्ने, आयात–निर्यातको ब्यापारमा रहेका परिमाणात्मक बन्देज लगायतका अनुमतिपत्र लिनुपर्ने ब्यबस्था हटाउने, नीजि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, बैंक खोल्न दिने, बिदेशी लगानि प्रवद्र्धन गर्ने, सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने लगायतका कार्यहरु गरियो । 

आर्थिक उदारिकरणपछि नीजि क्षेत्र जुन ढंगले उदायो, त्यहीरुपमा बजारमा अराजकता मौलायो । सरकारले सबै कुरा नीजि क्षेत्रलाइ छोड्दा बजारमा नैतिकता देख्न मुस्किल भयो । त्यसैको प्रभावस्वरुप अहिले पनि जताततै बजारमा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ्ग र कालाबजारी हावी छ । सरकारको नियमन र नियन्त्रण प्रभावहिन भएको छ । खुला बजार अर्थनीतिपछि निजी क्षेत्रले जुन ढंगले उन्नति गर्छ, लगानी र पुँजी सृजना हुने अपेक्षा थियो त्यो हुन सकेन । निजी क्षेत्रले लगानिका लागी क्षेत्र किटान र विशिष्टीकरण नै गर्न सकेन । यतिबेला हाम्रो अर्थब्यबस्था खिचडी जस्तो भएको छ । न समाजवादी जस्तो छ न त मिश्रित नै जस्तो । 

निण्कर्ष
विश्व अर्थतन्त्रको तुलनामा नेपालको प्रगति खासै उल्लेख्य छैन । तीन खम्बे अर्थ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन् । सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्र दुबै तहबाट पर्याप्त पूँजी लगानी हुन सकिरहेको छैन । कुल ग्रार्हस्थ बचत सन्तोषजनक छैन् । देशको आफनो उत्पादन आधार छैन, ब्यापार घाटा चुलिदै गैरहेको छ । ८३ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक अवस्था दुरुह छ । औद्योगिक क्षेत्रको बृद्धिदर सारै न्यून छ । सेवा क्षेत्रको मात्र बिस्तारले आयको असमान वितरण बढ्दो छ ।

यसले गर्दा सहरि क्षेत्रका धनिहरु झन झन धनी बन्दै जाने र ग्रामिण क्षेत्रका गरिब झन झन विपन्न बन्दै जाने समस्या कालान्तरमा झन घातक हुनेछ । अर्थतन्त्रमा दशकौदेखी जेलिएका समस्याको गाँठो नफुकाइ एकोहोरो आर्थिक बिकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको नाराले मात्र कही पुगिदैन । तसर्थ विश्वव्यापिरुपमा चिन्तन गर्दै स्थानिय स्तरमा ब्यवहार गर्ने मान्यता अंगिकार गर्दै प्रगतिशील पुँजीवादको अवधारणा हाम्रो बिकास र समृद्धिको आधार बन्नसक्छ ।

तसर्थ प्रगतिशिल पुँजीवादी सुधार मार्फत राजनीति माथि पैसाको प्रभावलाई पूर्णतया रोक्नु पर्दछ र धन/सम्पत्तिको असमान बितरण घटाउनुपर्दछ । शिक्षा र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । वातावरण संरक्षण गर्दै मौसम परिवर्तन बिरुद्ध लड्नुपर्दछ । सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्न सार्वजनिक सेवाहरु जस्तै आर्थिक सुरक्षा, काम वा रोजगारको पहुँच र जीवन गुजारा गर्न पुग्ने ज्याला/वेतन, स्वास्थ्य सेवा, आवास सुबिधा, सुरक्षित अवकास र सन्ततिका लागी गुणस्तरीय शिक्षा जस्ता कुराहरु प्रगतिशिल पुँजीवादको आधार बन्न सक्छन । सुन्दा बिरोधाभाषी र अनौठो जस्तो लागे पनि वर्तमानको आर्थिक र राजनीतिक दु:ख/कष्टबाट मुक्ती पाउने उत्तम बिकल्प बन्न सक्दछ । अस्तु ।

(लेखक रुपन्देहीमा रहेर प्राध्यापन र स्वतन्त्र लेखनमा कृयाशील हुनुहुन्छ )

प्रकाशित मिति : २४ असार २०७८, बिहिबार  १० : ४९ बजे