यसरी गरे कृषिमा दिगो विकासमा सम्भव छ

नेपालमा हरेक वर्ष असारको १५ गतेलाई धान दिवसको रुपमा मनाइन्छ । नेपालीको मुख्य खानामा भात पर्छ र धानको भात खाने चलन छ । धानको उत्पादन बढाउने अनेक घोषणा गरिए पनि सोचेजस्तो उपलव्धि भएको छैन । खाद्यन्नका मुख्य बालीहरु धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ, आलु सबैको हालत उस्तैउस्तै छ । 

माथि उल्लेख गरिएका कुनै पनि बालिको उत्पादन नै घटेको भने होइन तर खपत बढेकाले बर्षेनि यस्ता खाद्यन्न बस्तुको आयात निरन्तर बढी रहेको छ । यो देशकै चिन्ताको विषय भएको छ । देशलाई चाहिने खाद्यन्न देशमै उत्पादन गर्न सके रोजगारी बृद्धि हुन्छ, आयात कम भएर व्यापार घाटा कम हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभावपर्छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय अभियानमा सघाउपुग्छ । 

किन हुन सकेन सोचेजस्तो उपलब्धि ?:

• उत्पादन लागत बढी भएकाले व्यवसायीक हुन सकेन ।
• ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग अति न्युन र सुस्त गतिमा हुन पुग्यो । 
• उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको श्रृङ्खला व्यवस्थित हुन सकेन ।

अरु पनि धेरै कारण होलान् तर यति कुरामा ध्यान दिएर सुधार गर्न सक्दा निकै प्रगति हुनेमा म विश्वस्त छु । उत्पादन लागत कम गर्न खेती प्रणालिमा सुधार गर्न आवश्यक छ । पुरानै तरिकाले खेती गरेर लागत कम गर्न सकिदैन ।

उत्पादन लागत कम गर्न निम्न उपायहरु अपनाउनुपर्छ: 
ठुला र आधुनिक यन्त्र उपकरणको प्रयोग: तराईमा चाक्लाबन्दी खेतीको अवधारणा ल्याइएको छ । तर यो सफल हुन सकिरहेको छैन । नेपालको भूमि नीतिका कारण एउटै व्याक्ति वा परिवारसँग धेरै जमित छैन । थोरै थोरै जमिन (२।४ बिघा वा बढीमा १० बिघासम्म) जमिनमा प्रयोग गर्न किसान आफैँले ठुला औजार र यन्त्रउपकरण खरिद गर्न सक्ने अवस्था हुदैन । सानासाना उपकरणको प्रयोगले मात्रै उत्पादन लागत कम गर्न सकिदैन । जोत्ने, मलबिउ छर्ने, गोडने, हार्भेष्ट गर्ने, ढुवानि गर्ने, थन्क्याउने आदि काममा आवश्यकता अनुसारका यन्त्रउपकरणको आवश्यकता पर्छ । यो खेती गर्न चाहने किसानको पहुँचमा कसरी पुग्न सक्छ भनेर सोच्ने, नीति बनाउने र कार्यन्वयन गर्न लाग्नुपर्छ । 

कष्टम हायरिङ सेण्टरको स्थापना : किसानलाई आवश्यक पर्ने सानादेखि ठुलाठुला यन्त्र उपकरणहरु २।४ विघा खेती गर्ने किसानले किनेर राख्न र सञ्चालन गर्न सम्भव नै छैन । त्यसैले किसानलाई खेती गर्न चाहिने यन्त्र उपकरण भाडामा लिनेदिने गरि ठाउँठाउँमा यस्ता उपकरण सहजै पाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्छ । कृषि कार्यका लागि यन्त्रउपकरण भाडामा उपलव्ध गराउने व्यवसायलाई कष्टम हायरिङ सेण्टर भनिन्छ । यस्ता कष्टम हायरिङ सेण्टरको स्थापना गर्न सरकारले सहकारी र निजि व्यवसायीलाई समेत सहयोग गर्नुपर्छ । 

कृषि कर्ममा प्रयोग हुने ट्याक्टर बहुउपयोगी भएकाले खेती बाहेकको काममा पनि प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले टेक्टर धेरैले खरिद गरेर व्यवसायी बनेका छन् । खेती जोत्नका लागि टेक्टर सजिलै भाडामा पाइन्छ । टेक्टरबाटै चल्ने थे्रसरसम्मको उपयोग पनि बाक्लिदैछ । तर अन्य उपकरण निकै कम छन् । कृषि कर्ममा मात्रै प्रयोग हुने टेक्टरमा जोडिने औजारको खरिदमा स्थानिय पालिकाहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । यसो हुन सके कृषि कर्मका लागि चाहिने यन्त्र उपकरण किसानले नजिकैमा भाडामा सहजै पाउने छन् भने युवा गाउँमै बसेर यस्ता व्यवसायमा सङ्लग्न भएर रोजगार बन्ने आधार तयार हुन्छ । ठुला र महङ्गा उपकरण जस्तै कम्बाइन हार्बेस्टर, हेभी टेक्टर र वर्ष भरिमा थोरै दिन मात्रै प्रयोग हुने यन्त्रउपकरण सहकारीहरुले भाडामा दिने गरि कष्टम हायरिङ सेण्टरको स्थापना गर्नुपर्छ । यसमा पालिका र प्रदेश सरकारले सघाउनुपर्छ । 

तराईमा गह्रा सुधार कार्यक्रम : तराई अन्नको भण्डार हो भनिन्छ र हो पनि । सबैभन्दा पहिला तराईमा भएको जमिनको हालको अवस्थामा सुधार ल्याउनु पर्छ । यसका लागि खेती गरिने ठाउँलाई सम्याउने र लेभल मिलाउने कार्य गर्नुृपर्छ । यो कार्यलाई नै गह्रा सुधार कार्य भनिएको हो । खेत जोत्न गोरुराँगा प्रयोग गरिने परम्परा पुरै हटि सकेको छैन । 

यद्यपि अहिले जोताईका लागि टेक्टरको प्रयोग धेरै बढेको छ । तराईको जमिनमा गह्रा सुधार कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । खेती गरिने जमिनमा भएका सानासाना गह्रालाई ठुलाठुला गह्रामा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । जमिनको लेभल मिलाउनु पर्छ । यसो गर्दा खेतीका लागि ठुला एवं आधुनिक यन्त्र उपकरण प्रयोग गर्न सहज हुन्छ । थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।  सिचाईका लागि थोरै पानीले पुग्छ । सानासाना गह्रा हुँदा प्रयोग भएका आलिको भाग हटेपछि बाली लगाउन पहिलाकोभन्दा धेरै जमिन उपलव्ध हुन्छ । गह्रा सुधार हुन सके उत्पादन बढने र उत्पादन लागत कम हुने आधार सिर्जना हुन्छ ।

गह्रा सुधार कार्यक्रमका लागि किसानलाई अनुदान ः पहिला किसानलाई तयार गर्नुपर्छ । किसानलाई यसको फाइदा बुझाउनु पर्छ । किसानले बुझेपछि पनि तुरुन्तै लगानि गर्ने पैसा नहुन सक्छ । थोरैथोरै आम्दानि गरेर जिविका चलाउने किसान परिवारले ठुलो लगानि गर्न चाहेर पनि सम्भव हुदैन । 

त्यसैले किसानका गह्रा सुधार गर्न सहकारी, स्थानिय पालिका, प्रदेश र संघिय सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले ठाउँठाउँमा कस्टम हायरिङ सेण्टरको सुविधा उपलव्ध गराउन सहयोग गर्नुपर्छ । पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा गह्रा सुधार गर्न चाहने किसानलाई गह्रा सुधारका लागि लागत सहभागिताका आधारमा अनुदान उपलव्ध गराउनुपर्छ । 

पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका किसानलाई पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा अन्तर्गत प्रति बिघा रु.४।५ हजार अनुदान दिएर सघाउनुपर्छ । अरु लाग्ने लागतका लागि किसानलाई ५ प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा पाँच वर्षका लागि ऋण उपलव्ध गराउनुपर्छ । यो सुविधा र नजिकैमा गह्रा सुधारका औजार (जेसीबी, टेक्टर, लेण्ड लेजर लेभलर आदि) उपकरण भाडामा पाउने अवस्था भयो भने यो सजिलै सम्भव तुल्याउन सकिन्छ । 

पालिकाले आफ्नो भुगोलमा प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर प्रतिवर्ष चारपाँच सय बिघा जमिनको सुधार गर्न २०।२५ लाख रुपियाँको बजेट छुट्याउदा नै पुग्छ । पालिकाका लागि यो कुनै ठुलो कुरा होइन । यसले कृषिमा दिगो फाइदाको शुरुवात गर्छ । 

कृषि ज्ञान र प्रविधिमा जोड : व्यवसायिक खेतीका लागि कृषिज्ञान र प्रविधिको सहज पहुँच र विस्तार हुन आवश्यक छ । यसका लागि पालिका स्तरमा नै कृषि पाठशाला, प्रयोगशाला, कृषिका विज्ञ, परामर्शदाता, नमुना खेती र कष्टम हायरिङ सेण्टर स्थापना एवं व्यवस्थित सञ्चालनको आवश्यकता छ । अहिले भएको व्यवस्था अपर्याप्त मात्रै होइन कर्मकाण्डि पनि छ । यसले खासै नतिजा दिन सकेको छैन र सक्दैन । 

त्यसैले व्यवसायिक, व्यवहारिक र प्रतिश्पर्धि सेवाकेन्द्रहरु स्थापित गर्नुपर्छ । जसले प्रविधिको प्रयोग गरेर किसानलाई चाहिएको ज्ञान, प्रविधि, शिक्षा, परामर्श शशुल्क र निशुल्क उपलव्ध गराउन सकुन् । यहाँ जागिरे मानसिकतामा काम गर्नेभन्दा सेवा भाव भएका र नतिजाका लागि काम गर्ने हृदय भएका मानिस हुनुपर्छ । परिणाम मुखी कामका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । कामको लक्ष तोकिनु पर्छ र पुरा भए नभएको आधारमा कर्मचारकिो मुल्याङ्कन गर्ने पद्धति बसाउनुपर्छ । 

उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको श्रृङ्खला :
उत्पादकले अति न्युन मुल्य पाउने तर उपभोक्ताले बढी मुल्य तिर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउनु पर्छ । असारमा पाक्ने धानको बिक्रि मुल्य प्रति क्विण्टल १३।१४ सय जति पर्छ । त्यो पनि बिक्रि नहुन सक्छ । किन ? यस्तो धान पानी पर्दापर्दै काट्नु र झार्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । धान चिसो हुन्छ । सुकाउन घाम लाग्दैन । घाम लागिहाले सुकाउने ठाउँ हुदैन । हिँउदे धान लगाउने सिजन भएकाले अत्यधिक कामको चाप पर्ने हुदा जनशक्तिको अभाव हुन्छ । किसानको घरमा राख्ने ठाउँ हुदैन । 

त्यसैले जति मुल्यमा हुन्छ  किसान यो बेलामा धान बेच्न चाहन्छन् । यस्तो धान खरिद गर्ने पहिलो खरिदकर्ता (साना व्यपारी)सँग पनि यस्तो धान किनेर राख्न गर्न सक्ने अवस्था हुदैन । यी साना व्यपारीले ठुला व्यपारी वा मिलवालालाई बिक्रि गर्नुपर्छ । ठुला व्यपारी र मिलवालाले धेरै धान किनेर व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । 

त्यसैले या त धान किन्न रुचि नै देखाउदैनन् र किनिहाले पनि थोरै मुल्यमा किन्छन् । बर्षे धानलाई व्यवस्थित स्टोर गर्न नसक्ने हो भने ४.५ दिनमै बिग्रने सम्भावना हुन्छ । तराईमा लगाईने मकैको हालत समेत ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ । उत्पादनका हिसावले बर्षामा हार्बेष्ट गर्न मिल्ने धान र मकैको उत्पादन हिउँदकोभन्दा बढ्ता हुन्छ ।  

हिँउदे धान हार्वेष्ट गर्ने र थन्क्याउने समयमा पानी पर्दैन, पाँजा मै धान सुकाउने सुविधा हुन्छ । त्यसैले हिँउदको धान सोभैm गोदाममा थन्क्याउन सकिन्छ । हिँउदे धान सरदर रु.२५ सयमा प्रतिक्विण्टल किनबेच हुन्छ । 

कोल्ड स्टोर, ड्रायर र गोदाम (वेयर हाउस)को व्यवस्था : बाली भित्य्राउने बेला (हार्बेष्ट गर्ने समय)मा लगभग सबै बालिको हालत उस्तै हुन्छ । आलु उत्पादन भएको करिव दुई महिना पछि नै झन्नै दोब्बर मुल्यमा उपभोक्ताले किन्नुपर्छ । किसान उत्पादन हुनासाथ व्यपारीले जुन भाउ दिन्छन् त्यसैमा बेच्न बाध्य हुन्छन् । 

अन्नबालि, तरकारी, फलफूल सबै बालिको हालत उस्तैउस्तै हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो पटक किसानले रुची बढाएर उत्पादन गरेको किबि, एभोकार्डाे जस्ता फल हार्बेष्ट गर्ने सिजनमा किसानले शय रुपियाँ प्रति केजी पनि पाउन मुस्किल छ । तर किसानको बारीमा रित्तिने वित्तिकै तिनगुना बढी मुल्यमा बजारमा बिक्रि हुन्छ । यो सबै किन हुन्छ ? यसको कारण भनेको किसानले उत्पादन गरेपछि यसलाई तुरुन्तै बेच्नु पर्ने अवस्था सृजना भएका कारण नै यो भएको हो । 

यसको समाधान व्यपारीलाई गालि गरेर मात्रै हुदैन । समाधानका लागि किसानसँग आफूले उत्पादन गरेको बस्तु स्टोर गर्ने क्षमतामा बृद्धि गर्नुपर्छ । जस्तै तरकारी तथा फलपूmल उत्पादन गर्ने किसानका लागि निजि वा भाडामा कोल्ड स्टोरको सुविधा उपलव्ध हुने हो भने किसानले उत्पादन गरेकै समयमा सम्पुर्ण उत्पादन बजारमा बेच्न वाध्य हुदैनन् । यसले उत्पादक किसानले पाउने मुल्यमा केही सुधार हुन्छ । जस्तो सबै उत्पादन बजारमा पठाउनु नपरेपछि माग र आपुर्तिमा केही सन्तुलन आउछ । पछिका लागि पनि बेच्न किसानसँग आफुले उत्पादन गरेको बस्तु मौजाद हुने गर्छ । बढेको मुल्यमा किसान स्वयम्ले समेत बेच्ने भएकाले व्यापारीको मनोपोली स्वतः कम हुने र बजार मुल्यमा सुधार हुनेछ । 

फलफूल  तथा तरकारीको व्यवसायीक खेती गर्ने अलि ठुला किसानले आफ्नै कोल्ड स्टोरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामान्य घरको कोठालाई नै कोल्ड स्टोरमा परिणत गर्न सकिन्छ । आकार अनुसार ३.४ लाखबाट नै यस्तो कोल्डरुम बनाउन सकिन्छ । 

यसका लागि विभिन्न तहका सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यो धेरै ठुलो कुरा होइन । थोरै उत्पादन गर्ने साना कृषकले आपैm कोल्डरुम बनाउन नसक्ने अवस्थामा स्थानिय सहकारीले यस्तो काम गर्न सक्छन् । सहकारीलाई पालिकाहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । सहकारीले नै सानासाना कोल्डरुम बनाएर किसानको उत्पादन भाडामा राखिदिने र बेच्न सघाउनुपर्छ ।      

बर्षाको सिजनमा हार्बेष्ट गरिने बर्खे धान र मकैका लागि तुरुन्तै स्टोर गर्न सकिने गरि सुकाउन (ड्राई गर्न) आवश्यक हुन्छ । माथि नै भनियो यो समय सुकाउन अनेक कारणले अनुकुल हुदैन । त्यसैले ड्रायर मेशिनको आवश्यकता पर्छ । ड्रायर मेशिनको लागत अलि बढी नै पर्ने भएकाले किसानले नै यो व्यवस्था गर्न नसक्ने हुँदा स्थानिय सहकारीले यस्ता ड्रायर मेशिन र स्टोर गर्न गोदाम घरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । 

कोल्ड स्टोर, ड्रायर मेशिन र स्टोर गर्ने गोदाम घरको व्यवस्था हुने होभने यसले उत्पादक किसानलाई आपूmले उत्पादन गरेको बालि केही समय पर्खेर बजार भाउ हेरेर बेच्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ । यसले किसानलाई ठुलो न्याय गर्छ । 

सहकारीले व्यवसायको रुपमा गर्न सक्ने : स्थानिय सहकारीहरुले जाँगर देखाउने हो भने आफ्ना उत्पादन किसान सदस्यको हितमा कोल्डरुम, ड्रायर र गोदाम (वेयर हाउस)को व्यवस्था सहजै गर्न सक्छन् । योभन्दा अगाडि बढेर बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । सानाठुला उद्योग स्थापना गरेर चामल, पिठो, चिउरा, तेल, पशु आहार लगायतका विभिन्न गुणस्तरिय र प्रशोधित औद्योगिक उत्पादन बजारमा ल्याउन सक्छन् । 

नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. (एनएमसी)ले यो क्षेत्रमा काम शुरु गरिसकेको छ । हामीले शुरु ग¥यौं । काम गर्न पक्कै पनि सजिलो छैन । जोखिम छन् । तर यही काम नगरि नेपालको कृषि प्रणालिमा सुधार गर्न सकिदैन । एनएमसी एक्लैले यो गर्ने होइन, गर्न पनि सक्दैन । तर सरकार (तिनै तहका) र सहकारी मिलेर यो काम गर्न सकिन्छ ।

एउटै सहकारीले सबै वा धेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन संस्थाको आर्थिक अवस्था र पहुँचको आधारमा स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर कुनै एउटा काम शुरु गर्न सकिन्छ । जस्तै: सामुहिक खेती, चाक्लाबन्दि खेती, कस्टम हायरिङ सेण्टर, कोल्ड रुम वा कोल्ड स्टोर, ड्रायर मेशिन, गोदाम घर (वेयर हाउस), प्रशोधन वा प्याकेजिङ उद्योग, बजारमा बिक्रि कक्ष आदि ।    

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७८, बुधबार  ११ : ४३ बजे