योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कडाइका साथ लागु गर्न जिफन्टको माग

काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासङ्घ (जिफन्ट)ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कडाइका साथ लागु गर्न माग गरेको छ । आज ( शुक्रबार) काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जिफन्टले सामाजिक सुरक्षा कोषका केही प्रावधानहरुमा समय सापेक्ष सुधार गर्न समेत आवश्यक रहेको बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नु हुँदै जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मजदुरहरू सामाजिक सुरक्षामा जान आतुर भएपनि कतिपय व्यवसायीहरू सुरक्षा कोषमा जानका लागि आलटाल गरिरहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले न्यून पारिश्रमिकमा अधिकतम उत्पादकत्व कदापि सम्भव छैन भन्नुहुँदै मजदुरहरूको पारिश्रमिक र सुरक्षा कोषमा लैजान कोही कसैले हिचकिचाउनु नहुने बताउनुभयो । मजदुरहरूले निश्चित भएर काम गर्ने वातावरण बनाउने मूल जिम्मेवारी सरकार र व्यवसायीहरूको रहेको भन्दै श्रेष्ठले कठिन परिश्रम गर्न बाध्य मजदुरका परिवारका सदस्यले समेत कठिन परिश्रम गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।

श्रेष्ठले श्रमिकहरू अप्ठ्यारो पर्दा पारिश्रमिक र सुविधा सहयोग र संरक्षण पाउने सुनिश्चित गरिन आवश्यक रहेको भन्दै यो समस्याको समाधान सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने बताउनुभयो । जति बढी सामाजिक सुरक्षा त्यति बढी श्रम लचकता भन्ने ट्रेड युनियनको मान्यताले संरक्षण, सहकार्य र संवादमा जोड दिने बताउनुहुँदै श्रेष्ठले जिफन्ट त्यही सहकार्य र संवादमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले सबै प्रकारका उद्योग, फर्म र कम्पनीले व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो । उहाँले श्रम नियमावलीको नियम २१ मा उल्लेख भए बमोजिम परिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिने पर्ने भन्दै कोषमा आवद्घ नहुने र आवद्घ भएर पनि कार्यान्वयन नगर्ने रोजगारदाताहरूलाई सरकारबाट प्रदान हुँदै आएको छुट एवंम सहुलियत रोक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा जिफन्टका नेताहरूले ट्रेड युनियन ऐन संशोधन तथा आवधिक निर्वाचनको समेत माग गर्नुभयो । ट्रेड युनियन ऐन, नियममा समायानुकुल संशोधन गरी ट्रेड युनियनलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको मजदुरका नेताहरूले बताउनुभयो । श्रम नीति तर्जुमा गर्ने कामका लागि ट्रेड युनियनहरूको दर्ता, नवीकरण र आवधिक निर्वाचन समयमै व्यवस्था गर्नका लागि पनि नेताहरूले माग गर्नुभयो । जिफन्टले प्राकृतिक विपद्, भूकम्प, महामारी जस्ता प्रकोपका समयमा मजदुर वर्ग सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि श्रमिक पञ्जीकरण तथा श्रम डेस्क स्थापना गर्न सरकारसँग माग राखेको जानकारी दिइयो ।

जिफन्टले कोभिड १९ को दोस्रो लहरका कारण आम मानिसहरूको जीवन अस्तव्यस्त रहेको भन्दै निषेधाज्ञाको अवधिमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तु, स्वास्थ्य सामाग्री उत्पादन, सरसफाइ, एम्बुलेन्स चालक लगायतका श्रमिक कोभिड १९ बाट मृत्यु भएको जनाउँदै त्यस्ता श्रमिकहरूका नाबालक बालबच्चाहरूको निःशुल्क शिक्षा तथा औषधी उपचार एवम् आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । जिफन्टले कार्यस्थलमै श्रमिकहरूलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सम्बन्धित रोजगार दाता र सरकार समक्ष माग समेत गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०७८, शुक्रबार  ६ : १० बजे