अर्को पनि विकल्प छ ओलीसँग, निर्दलीय चरित्र परास्त गर्न

‘असंवैधानिक काम गरेकै कारण फ्रान्स र बेलायतका राजाको हत्या भएको इतिहास छ, यस्तै काम गर्दै जाने हो भने नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही आवस्था नआउला भन्न सकिन्न,’ 

यी भनाई कुनै राजनीतिक सभामा भएको होइन कानुनी राज स्थापित गर्ने न्यायपालिकाको उपल्लो इकाई प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै नेतृत्वमा गठन गर्नु भएको संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भन्नु भएको हो । यस्तै अभिव्यक्ति बाहिर कसैले दिएको भए सरकारले पक्राउ गरी कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँथ्यो होला । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट उपर सुनवाई गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको क्रममा  वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बहसमार्फत राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चर्काे आलोचना गर्दै आपराधिक शैलीमा अदालतलाई ‘थ्रेड’ गर्नु भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ताले कानुनको भाषा बोल्ने हो कि अपराधको भाषा ? प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै इजलाशमा उठान गरिएको यति गम्भीर विषयमा पनि सवै न्यायाधीशहरु मौन रहनुको अर्थ के हो ? यो इजलासले कस्तो न्याय सम्पादन गर्ला ? अहिले बजारमा यही सर्वत्र चर्चा छ । 

बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यति कुरा भन्दा किन आपत्ति भन्ने कुरा आउन सक्छ । श्रेष्ठ एउटा त्यस्तो समुदायको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, जुन समुदायबाट नेपाली जनता आक्रान्त थिए । उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारको महान्यायधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । उहाँ जुन पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको थियो उहाँले गर्ने कुरा पनि त्यही हो । २०५२ सालदेखि ६२ सालसम्मको नेपालको राजनीतिक र सामाजिक अवस्था आतंकित र मानवीय समवेदना हराएको जमातले चलाएको जंगली राज थियो । त्यो समयको ग्रामीण क्षेत्रको कहाली लाग्दो अवस्था सायद जीवनमा शत्रुलाई पनि नपरोस् । सम्झनुस् कुनै गाउँका मुली जसको परिवारको अगाडि खसी काटेझैं कत्लेआम गरिन्छ ‘सुराकी’जस्तो अमुर्त आरोप लगाएर । यसको पृष्ठभूमि अर्कै हुन्छ चन्दा दिएन, बास र गाँस दिएन,…आदि आदि । आरोप चाहीं सुराकी ! छानी छानी व्यक्ति हत्या, अपहरण (त्यो पनि प्रहरी अधिकृत, न्यायाधीश…), जबरजस्ती अतिक्रमण गर्ने त्यो समूहको राजनीतिक आवरणको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहनु भएको थियो । हो, उहाँकै सल्लाहकार रहनु भएको वरिष्ठ अधिवक्ता जस्तो व्यक्तिले किन शक्तिको भाषा बोल्नुभयो ? कुरा प्रष्ट छ कानुनी हैसियतमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नु भएको निर्णयलाई काट्ने नेपालको संविधानमा कुनै धारा छैन । उहाँसँग कानुनी तर्क र बहस गर्ने कुनै आधार छैन त्यसकारण उहाँहरु आतंकको भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ ?  

न्यायालयमा कानुनी कि आपराधिक भाषा ?

प्रधान न्यायाधीश कै अगाडि एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले यस्तो शव्द प्रयोग गरिरहँदा सबै न्यायाधीश टुलुटुलु हेर्नु सुहाउने होइन । यो असुहाउँदो भात्रै भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । संवैधानिक अदालत गठन गर्दादेखि नै जबरजस्ती गरिनु यसैका लागि हो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । विपक्षीका वकीलहरु किन इजलासलाई थर्काउँदैछन् ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नु भएका निर्णयहरुलाई किन कानुनी तरिकाबाट प्रतिकार गर्न अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र उहाको जमात सकिरहेको छैन ? उहाँलाई कसले रोकेको छ ? प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले न्यायालयलाई पठाउनु भएको प्रति उत्तरमा प्रयोग गर्नु भएका धारा गलत हो भनेर अर्को कुनै त्यस्तो धारा देखाई दिनु कि देउवालाई अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाउन सकियोस । हैनभने माओवादीका कार्यकर्ता रमण श्रेष्ठले पनि बुझ्न जरुरी छ कि अदालत यस्ता थर्काईमा लाग्दैन । लागिहाले माथि तपाईले भनेको ठाउँमा पात्रहरु परिवर्तन हुन सक्छन् । 

निर्दलीय चरित्र विरुद्ध ओलीको कडा प्रस्तुति

नेपाल संविधानको कुन धारामा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ भनी लेखेको छ ? तपाईका पक्ष शेरबहादुर देउवाले माग दाबी पेस गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गर्नुभएको छ । अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यो नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकीय प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन । शेरबहादुर देउवाले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त हुन पेस गर्नु भएको सांसदहरु कुन पार्टीका हुन ? उनीहरुलाई संसदीय दलको समर्थन छ कि छैन ! भोलि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्ने अधिकार नितान्त सम्माननीय राष्ट्रपतिको हो । त्यसकारण राष्ट्रपतिलाई विश्वासिलो आधार शेरबहादुर देउवाले पेस गर्नु पथ्र्यो ? देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुन निर्दल भए पनि केही हुँदैन भन्नुहोला तर नेपाली जनताले मान्ने छैनन् । जनताले दलीय स्वतान्त्रताका लागि बलिदानी दिएका छन् । हिजाकोे निर्दलीय शैलीमा सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले सरकार परिवर्तन गरेकै शैली अप्नाउने छुट देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम वा माधवलाई छैन नत तपाई श्रेष्ठ र थापाजस्ता न्यायालयलाई व्यवसायिक केन्द्र बनाउनेहरुलाई नै छ । देउवाले जुन जुन पार्टीका सांसदहरुको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई पेश गर्नु भएको छ । ती सांसदहरुको संसदीय दलको निर्णय पेस गर्नुको साटो किन वितण्डा मच्चाई रहनु भएको छ ? बहुदलीय शासन प्रणालिमा किन निर्दलीय अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ देउवा र उहाँका पक्षधरहरु ? 

तपाई र तपाईजस्ता वकिलहरु न्यायालयलाई व्यवसायस्थल बनाउने कार्यमा लागिरहनु भएको छ हामी न्यायालयलाई आस्थाको केन्द्र बनाउन लागेका छौं, आउनुहोस् छलफल गरौं तपाईहरु असंवैधानिक बाटोमा हिडिरहनु भएको कि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले असंवैधानिक काम गरिरहनु भएको हो । नेपालको संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पनासम्म गरेको छैन । संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता हो । संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन । तपाईहरुका पक्षले दाबी गरेबमोजिम संसद् र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउनेछ । त्यसैले तपाईहरुको दाबी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यताविपरीत छ । यहाँनेर राष्ट्रपतिले कसरी असम्वैधानिक काम गर्नुभयो ? बरु सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधान विपरित हुनबाट रोक्नु भयो ।

संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा कहीँकतै पनि दलको सदस्यलाई दलको निर्णयविपरीत काम कारबाही गर्न सक्ने छुट दिइएको छैन । दलको सिद्धान्त, विचार, नीति तथा घोषणापत्रको आधारमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले जनमत विपरीत स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ भन्ने कुराको दलीय व्यवस्थामा कल्पनासम्म गरिंदैन । आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो दाबी पेस गरेको अवस्थामा दलका केही प्रतिनिधिसभाका सदस्यले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्ने र सो कार्य संविधान अनुकूल छ भन्ने कुरा संसदीय शासन प्रणालीमा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन । बरु शेरबहादुर देउवा र उहाँका पक्षधरहरुबाट दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमाहरू उल्लंघन गरेको देखिन्छ । संविधानले अंगीकार गरेको बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र दलीय अनुशासन उल्लंघन गरी दूषित विधि र नियतबाट पेस भएको रिट निवेदन बास्तवमा न्यायपालिकाले न्याय निरुपणयोग्य छैन भनी फिर्ता पठाउनु पर्ने थियो ।

देउपा पक्षले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पाउँभनी दिनु भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा दलीय ह्विप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत वकालत गरिरहनु भएको छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् सदस्य प्रचलित कानुन तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन (ह्विप) लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ । दलको निर्देशनविपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९(ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद् सदस्यको पद रहँदैन । अर्को पार्टीको सांसदको हस्ताक्षर मात्रै गरेर त्यो पार्टीले विश्वासको मत लिन सक्दैन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले मात्र होइन जो कसैले सहज बुझ्न सक्छ । सांसदले व्ययक्तिक मतभार कायम गर्न स्वतन्त्र उठेर निर्वाचन जित्नु पर्छ अनिमात्र उसको स्वविवेकीय निर्णय हुन्छ । पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन जित्ने सांसदले संसदभित्र पार्टी संसदीय दलको नियमभित्र बस्नु पर्दछ नबस्नेले सांसद पद त्याग गर्नु पर्दछ । दाम्लो चुडाएर हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई भोलि उसको पार्टीले कार्वाही गरेर निष्काशन गरेको खण्डमा विश्वासको मतको कुरा छाडौं संसद भवनभित्र पनि पस्न पाउने अवस्था रहने छैन । यो जान्दा जान्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिले कसरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ ? संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्छ । 

बरिष्ठ ज्यूहरु ! तपाईहरुले गरेको बहसको आधारमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एमाले गरी चार दलको सत्तापक्ष हुने देखिन्छ अब संविधानले मागे अनुसारको प्रतिपक्षी भूमिकामा कुन पार्टी सोच्नु भएको छ ? नेपालको संविधानले प्रमुख प्रतिपक्षलाई शासन सञ्चालनमा अनिवार्य गरेको छ र प्रमुख विपक्षी दलको नेता विभिन्न संवैधानिक भूमिकामा रहने व्यवस्था छ । तपाईहरु फेरि अदालतमा अर्को रिट हालेर एउटै दल भित्रका सांसदहरुको कित्ताकाट गरी पाउँ भनी पञ्चायतकालको नजीर पेश गर्दै आधा सत्तापक्ष आधा पतिपक्ष भन्नुहुने हो की ? नेपालको वर्तमानमा त्रियाशील संविधानले त एउटै दललाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै भन्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालकोे संवैधानिक तथा संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यताअनुरूप धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन सक्ने आधारसहित अर्थात् १५३ जनाको समर्थन हुने गरी सम्बन्धित दलले समर्थन गरेको पत्रसहित सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष दावी प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । बरु मलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त किन गरिएन भनेर केपी शर्मा ओली अदालत जाँदा हुने अवस्था थियो । उहाँको प्रधानमन्त्री हुने वैधानिक अपेक्षा जायज नै देखिएको थियो ।

निष्कर्ष

यदि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासलाई नजर अन्दाज गरी श्रेष्ठ र थापाकै शैलीमा अदालत पेसभए कुनै एकपक्षले मात्रै अदालतको आस्था र विश्वास जोगाई राख्न सक्दैन भन्ने कुरा सबै सरोकारबालाले बुझ्न जरुरी छ । समय घर्की सकेपछि सोचेर केही हुनेबाला छैन । लोकतन्त्रको सामान्य मर्यादा निर्वाचनको एउटा कार्यकाल पनि पर्खिन नसक्ने प्रचण्ड माधव शैली र सत्ताको लागि जे पनि गर्न अघि सर्ने नेपाली कांग्रेसको सभापति देउवाको चरित्रले नेपालमा लोकतान्त्रिक परिपार्टीको अन्त्य त नहोला तर, कांग्रेस, प्रचण्ड र माधव प्रबृत्तिको भने अन्त्य नै हुने छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बयलगाडा भन्नेहरु अहिले आफै बयलगाडामा चढेर गणतन्त्र मास्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । ओलीभने गणतन्त्र बचाउन निर्दलीय परिपाटी भित्रिन नदिन लागिरहनु भएको छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न र त्यसको विरासत कायम राख्न र नेपालको बहुदलीय चरित्रलाई बचाई राख्न प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले राष्ट्रपति शासन लगाएर भएपनि जनताको नासो निर्वाचनको माध्यमबाट जनतासम्म पु¥याउनु होला । त्यहासम्म पुगेपछि गणतन्त्रलाई जनताले आफै सुरक्षित गर्नेछन् । त्यसपछि, नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिनेछ । निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने निर्दलीय सोच र विचार निराधार र फजुल हुनेछन् । नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा उच्चस्तरको अग्रगमन हो । जनता यही चाहन्छन् ।
 

प्रकाशित मिति : १३ असार २०७८, आइतबार  १ : ४१ बजे