हर्कले हठ नत्याग्दा धरानमा बजेट शून्यता, आजबाट राजश्व उठाउनसमेत समस्या

विराटनगर । नगरसभा हुन नसकेपछि धरान उपमहानगर बजेट शून्यतामा गएको छ ।  करारका कर्मचारीको करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा भएको विवाद समाधान नहुँदा धरान उपमहानगर बजेट शून्यतामा गएको हो । करार सम्झौता थप गर्ने विषयमा विवाद भएपछि धरान उपमहानगरमा नगर सभा बस्न सकेको छैन । नगरसभाले यस आर्थिक वर्षको बजेट पास नगरेपछि आजबाट धरान उप महानगर बजेट शून्यतामा गएको हो ।

बजेट पास नभएपछि आजबाट उपमहानगरले आर्थिक कारोबार गर्न पाउने छैन । आजबाट यहाँ राजश्व सङ्कलनमानसमेत समस्या हुने भएको छ । धरान उप महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राई आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन नगरसभाबाट पास नहुँदा खर्च गर्न समस्या भएको बताउनुहुन्छ । 

नगरसभा बस्न नसकेका कारण बजेट शून्यतामा गएको हो र आपत्कालीनबाहेक अन्य खर्च गर्नसमेत समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो 

उहाँले नगरपालिकाले दिने सेवा भने गत वर्षकै शुल्क र दस्तुरका आधारमा सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो । कार्यविधि बनाएर गत सालकै शुल्क र दस्तुर लिएर सेवा दिइरहेका  र नगर सभा बसेपछि पास गरेर जाने योजना बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

कोशी प्रदेश सरकारले २०८० साल पुस २२ गते स्थानीय सरकारी सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पास गरेको थियो ।

सो ऐनको दफा नम्बर १३ मा पद पूर्तिमा बन्देज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐन देखाउँदै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले करारमा रहेका प्रशासनिक र प्राविधिक कर्मचारीको करार सम्झौता थप नगर्ने अडान लिएका थिए । धरानमा यस्ता कर्मचारी एक सयभन्दा बढी रहेका छन् ।

सोही ऐनमा कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, माली, लगायतका कर्मचारीहरूलाई भने करारमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

एमालेलगायतका अन्य दलका जनप्रतिनिधिहरूले भने यस्ता कर्मचारी सबैको एकमुष्ट करार सम्झौता थप गर्नु पर्ने अडान लिँदै आइरहनुभएको छ ।  यही विषयमा विवाद भएपछि धरानमा नगर सभा बस्नसकिरहेको छैन । 

यसअघि धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले बजेटको सीमासमेत नदिएका कारण बजेट आउन सकेको थिएन । मेयरको संयोजकत्वमा बजेट सीमा निर्धारण समिति हुन्छ । सो समितिले बजेटको सीमा तोकेर बजेट तर्जुमा समितिमा पठाउनुपर्छ ।

उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको तर्जुमा समितिले बजेट नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्छ । सो समितिले बनाएको बजेट तथा कार्यक्रम छलफलपछि पास गरी नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

मेयरको संयोजकत्वमा रहेको बजेट सीमा निर्धारण समितिले बजेटको सीमा नदिएका कारण बजेट बन्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय बजेटका विषयमा भने सहमति भएको थियो । धरानमा १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यपालिका बैठकबाट पास गरेको थियो ।

बजेटको ब्रेक डाउनसमेत गरिएको अवस्थामा कार्यपालिकाबाट बजेट पास नभएको धरान उपमहानगरले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८१, मंगलबार  १ : ५० बजे