काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ मन्त्रिपरिषद्को आन्तरिक गृहकार्यमा जुट्नु भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि उहाँहरूबीच मन्त्री चयन र मन्त्रालय भागबण्डामा छलफल चलिरहेको हो । सोमबार ११ बजे प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गर्ने कार्यकालिका सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसअघि नै मन्त्रालय र मन्त्रीको टुंगो लगाउन नेताहरूबीच छलफल भएको हो ।
एमालेले मन्त्री छान्ने एकल जिम्मा अध्यक्ष ओलीलाई दिएको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी सरकारमा जाने बताइएको छ । यसबाहेक एमालेले पदाधिकारीबाट एक, महिलाबाट एक, मधेशबाट एक र निवर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेका आठ मध्ये तीन जनालाई सहभागी गराउने सम्भावना रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
यता, गठबन्धनको अर्को घटक कांग्रेसमा मन्त्रीको नाम चयन निकै पेचिलो बनिरहेको छ । सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व गरेर प्रकाशमान सिंह जाने लगभग तय भए पनि अन्य नाम टुंगो लागेको छैन । कांग्रेसमा संस्थागत बार्गेनिङ गरिरहेको शेखर कोइरालाले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेका कारण पार्टी सभापति देउवालाई सजिलो नरहेको प्रष्टै देखिन्छ।
शेखर समूहले रामनाथ अधिकारी, हृदयराम थानी, अजय चौरसिया, जीवन परिवार र बद्री पाण्डेमध्येबाट मन्त्री बनाउने बताइएको छ । रमेश लेखक, आरजु राणा, बीरवहादुर बलायर, किशोरसिंह राठौर, तेजुलाल चौधरी मध्येबाट मन्त्री छान्न देउवालाई दबाब रहेको छ ।
एमाले र कांग्रेसबीच सामान्यतया एमालेले आठ र कांग्रेसले नौ मन्त्रालय लिने सहमति छ । एमालेले उपप्रधानसहित अर्थ, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय लिने सहमति गरेका छन् ।
यस्तै कांग्रेसले गृहसहित रक्षा, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सहरी विकास, सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, वन तथा वातावरण लिने सहमति भएको छ । बाँकी युवा तथा खेलकुद, कृषि विकास, खानेपानी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय एमाले-कांग्रेस गठबन्धनलाई समर्थन गरेका साना दललाई दिने बताइएको छ ।
नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गरेको अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यसअघि पाएका दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेका कारण कांग्रेस र एमालेबीच सामान्य भागबन्डा गरिएका मन्त्रालयमा पनि तलमाथि हुनसक्ने जनाइएको छ ।
संविधान संशोधनको एजेन्डासहित एमाले-कांग्रेस गठबन्धन बनेकाले सरकारलाई दुई तिहाईको समर्थन जुटाउन साना दलको इच्छा पूरा गरिदिन प्रधानमन्त्री बाध्यतामा रहनु भएकाले उल्लेखित सहमतिमा तलमाथि हुनसक्ने जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति : ३० असार २०८१, आइतबार ७ : ४४ बजे
प्रतिक्रिया