काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको आज अन्तिम बिदाइ भएको छ । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव विफल भएपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको हो । संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत विफल भए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
शुक्रवारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजनबाट निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले मत विभाजनको निर्णय सुनाउँदा दाहालको प्रस्तावको पक्षमा ६३ र विपक्षमा १९४ मत र मत दिन्न भन्ने पक्षमा १ मत परेको छ । ससंसद्मा २५८ सांसद्को उपस्थिति थियो । प्रचण्डको पक्षमा माओवादी, रास्वपा र नेकपा एसका सांसदको मत परेको थियो ।
पछिल्लो पटक दाहाललाई समर्थन गरेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिनुपरेको हो ।
संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठुलो दल एमालेले यही असार १७ गते राति नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरेका थिए ।
ती दलले आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने गरी नयाँ सरकार गठनको सहमति र निर्णय गरेका छन् । विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्को तेस्रो ठुलो दल बनेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहाल २०७९ साल पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनपछि उहाँले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाको जम्मा दुई सय ७० जना सांसदमध्ये दुई सय ६८ जनाको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । दुई जना सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
त्यसको झण्डै साढे दुई महिनापछि प्रचण्डलाई आफ्नै शैलीका कारण फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो । एमालेलाई राष्ट्रपति दिने शर्तमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएका प्रचण्डले पछि भाका फेर्दै काँग्रेसलाई समर्थन गरेपछि एमालेसँगको समीकरण तोडियो ।
त्यसैकारण एमालेलगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०७९ साल चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित दुई सय ६२ सांसदमध्ये काँग्रेससहित एक सय ७२ जनाले विश्वासको मत दिएका थिए भने विपक्षमा ८९ सांसदको मत परेको थियो । एक जना सांसदको मत तटस्थ रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० साल फागुन ३० गते फेरी काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनाएपछि तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनु पर्यो । त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ जनाले उहाँको पक्षमा मतदान गरेका थिए । काँग्रेससहित एक सय १० सांसदले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक मत तटस्थमा परेको थियो ।
त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भएसँगै सो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल जेठ ७ गते काङ्ग्रेसलगायत विपक्षी दलको संसद् बैठक अवरोधबीच प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए भने एक जना सांसदले तटस्थ मत जाहेर गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल डेढ वर्षमा पाँच पटक विश्वासको मत लिनेमा नेपालको इतिहासमा पहिलो हुनुहुन्छ । उहाँले लिएका विश्वासको मत मध्ये पाँचाै पटकको प्रस्ताव आज विफल भएको छ ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (३) मा उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ ।
संविधानअनुसार हालको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित एक सय ६५ र समानुपातिकतर्फ एक सय १० गरी कूल दुई सय ७५ सदस्यीय रहेको छ ।
वि.सं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको दुई सय ७५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा काँग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टीले १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जनमत पार्टीले पाँच सिट ल्याएका थिए । यसैगरी स्वतन्त्र पाँचजना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक–एक सिटमा विजयी भएका थिए ।
प्रकाशित मिति : २८ असार २०८१, शुक्रबार ५ : १६ बजे
प्रतिक्रिया