ओलीलाई रोक्न संविधानको अपव्याख्या गर्ने प्रचण्डको प्रयास 

काठमाडौं।  पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार ढलिसकेको छ।े असार २८मा यसको  औपचारिक बिदाइ हुने निश्चित छ। नैतिकताका आधारमा यसअघिकै प्रचण्डको राजीनामा कांग्रेस र एमालेले मागिसकेको छन् । तर प्रचण्डले आफू अल्पमतमा पर्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि  केही दिन सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गर्नु भयो र २८  गते  विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्नुभयो। 

प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई  सत्ता समीकरणमा धोका दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले त्यो बेला एमाले काँग्रेसले चाखेको स्वाद अहिले प्रचण्ड आफैले राम्ररी थाहा  पाउनु हुने भएको छ।  र थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ । 

अहिले एमालेबाट धोका पाएको भन्दै बदला लिनका लागि प्रचण्डले जसरी पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न अनेक चोर बाटो खोज्नु भएको छ। तर ती सबै असफल भएपछि अहिले माओवादीले संविधानको  धारा ७६ को उपधारा ३ को गलत व्याख्या गर्न थालेको छ।  

सरकार जोगाउने सबै बाटा बन्द भएपछि प्रचण्डले विश्वासको  मत प्राप्त गर्न नसके त्यो पछि बन्ने सरकार धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार  हुने भन्दै डुब्न लागेको जहाजलाई सिन्काको सहारा दिने प्रयास गर्नुभएको छ ।  अब प्रचण्डको सरकार जोगिन ठुलै चमत्कार हुनु पर्छ । त्यो चमत्कार भनेको कांग्रेस या एमाले कुनै पार्टी माओवादीको समीकरणमा लाग्नु। तर यो एकदमै असम्भव देखिएको छ। किन कि यी दुवै पार्टीले  संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने लिखित सहमति गरिसकेको छन् । यी दुवै पार्टीले सहमति  समेत  औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिसकेका छन् । त्यसैले तत्काल एमाले र कांग्रेस सहमतिबाट दायाँ बायाँ हुने सम्भावना देखिँदैन। त्यसैले प्रचण्डको यो प्रयास केवल दुष्प्रयास मात्र हुने निश्चित जस्तै छ। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को टेकोमा  एमाले काँग्रेसको समीकरण फुटाउने प्रचण्डको नयाँ अस्त्र समेत काम लाग्ने देखिँदैन। किन कि त्यो मा संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताले सरकार बनाउने उल्लेख छ।  सर्वोच्च अदालत र संविधान अनुसार पनि अब बन्ने ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार हुने छ।  त्यसैले  ३  अनुसारको सरकार भनेका केवल कल्पना मात्रै हो । 

यसमा जम्मा जम्मी दुई तथ्य भएको कानुनबिदहरुको दाबी छ। पहिलो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार  अहिले सरकार बन्न सक्दैन। किन कि संसदमा  उपधारा २ अनुसारकै विकल्प बाँकी भएको छ। फेरि प्रचण्डले २८ गते लिने विश्वासको मत संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसारको होइन। २८ गते लिन विश्वासको मत संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार हो ।  सो धारामा यस सम्बन्धमा स्पष्ट भनिएको छ  –प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।

त्यसैले यो धारा अनुसार विश्वासको मत लिनु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिने विषय फरक हुन ।  यदि संविधानको धारा ७६ को ४ अनुसारले प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेको भए उपधारा ३ अनुसारका अर्को सरकार बन्ने थियो ।  जुन धाराले संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ। तर धारा १०० ले विभिन्न कारणले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने  व्यवस्था गरेको छ। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभाको  नयाँ निर्वाचन भएको त्यो चुनावको परिणाममा   कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा धारा  ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा ठुला दलको  बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने नेता प्रधानमन्त्री बन्ने उल्लेख छ। 

यदि  दुई वा दुई दलको समर्थनमा पनि कुनै नेताले सरकार बनाए तर  त्यो सरकारले विश्वासको मत नपाए त्यसपछि मात्र उपधारा ३ को सरकार बन्ने उल्लेख छ।  तर संविधानले यी सबै काम नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको तीस दिन भित्र भनी किटानी गरिदिएको छ। संविधानमा यति स्पट छ कि  यो,कुरा पढ्ने बित्तिकै सबैले अब बन्ने सरकार धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको  हुन्छ कि ३ को भन्ने सबैले बुझ्छन् । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा भनिएको छ –प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा  (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

संविधानमा नयाँ  प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको तीस दिन भित्र मात्र यो अनुसार हुने किटानी गरेको छ। यस बेला माओवादीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बन्नुपर्छ भन्नु संविधान माथि  सिधै हमला गर्नु भएको कानुनविदहरु बत्ताउँछन् । 

माओवादीले अहिले  यो धारालाई संविधानको मायाले समातेको होइन, खुस्केको सत्ता जोगाउने दुस्साहसी कसरतको खुराफाती चाल भएको टिप्पणी कानुनविदहरुले गरेका छन् । संसद्को पहिलो र दोस्रो  ठुलो दल कांग्रेस एमालेबीच सहमति भएपछि  देउवा प्रधानमन्त्री बने पनि ओली बने पनि त्यो उसलाई खासै फरक नपर्ने कुरा हो। तर माओवादीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रोक्ने  कुण्ठाका रूपमा रूपमा लिएको सबैले बुझ्न सकिन्छ। यति स्पष्ट छ कि माओवादीले जुन धाराबाट सरकार बन्ने भन्दै वकालत गर्दै आएको छ त्यो धाराको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने देउवाले नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव गरेपछि  यो प्रयास केवल सत्ताबाट निस्कनु पर्दाको पीडा भन्दा अरु केही देखिँदैन। 

प्रकाशित मिति : २४ असार २०८१, सोमबार  १० : ४२ बजे