काठमाडौ । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी गरेपछि कांग्रेस एमाले गठबन्धन दुई तिहाइ उन्मुख भएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा ८८ सिट रहेको कांग्रेस र ७८ सिट रहेको एमाले गठबन्धनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को १४ सिट, अशोक राई नेतृत्व जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सात सिट, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको पाँच सिट, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का चार÷चार सिटले समर्थन गर्ने जनाउ दिइसकेका छन् ।
संसदीय अङ्कगणितमा जुटेको अहिलेको सङ्ख्या अघिल्लो कार्यकालमा एमाले र माओवादी गठबन्धन भन्दा बढी शक्तिशाली हुने देखिएको छ । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभामा सांसदको एक सय ८४ सङ्ख्या आवश्यक पर्दछ । राष्ट्रिय सभामा भने दुई तिहाइका लागि नेकपा (एस) प्रभावी देखिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच हस्ताक्षर भएको भनिएको समझदारी पत्रमा संविधान संशोधन सहितका सात बुँदे सहमति रहेको बताइएको छ ।
उक्त सहमति सार्वजनिक नभए पनि सहमतिका मस्यौदाकार एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत “राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानुन समेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन नेकपा(एमाले) र नेपाली काँग्रेसका बीचमा समझदारी उल्लेख गर्दै यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिने” प्रस्टाइसक्नु भएको छ ।
सहमति अनुसार ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा काँग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने, त्यस्तै मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेस केन्द्रित दललाई नै नेतृत्व दिने सहमति भएको छ ।
यस्तै संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिट सङ्ख्या बारे पुनर्विचार गर्ने, पालिकाको सङ्ख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने, संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने र प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै राख्ने सहमति सार्वजनिक भएको छ ।
ओली नेतृत्वमा बन्ने नयाँ गठबन्धनलाई दुई तिहाइ समर्थन जुटिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अझै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको छैन ।
संविधानको छिद्रमा टेकेर आफ्नो सत्तालाई लम्बाउने दाउमा प्रधानमन्त्री दाहाल रहनु भएको देखिएको छ । एमालेले नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेको अवस्थामा आफ्नो दूतलाई दिल्ली भ्रमणमा पठाएर यता सत्ता नछोड्नुले दाहालको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन् ।
प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार १२ : १८ बजे
प्रतिक्रिया