अग्लिएका ओली

एउटा भनाई छ– एक पाइला पछि हट्नुको अर्थ दुई पाइला अघि बढ्नु हो । 

नेकपा एमालेले २०८० फागुन २१ गते पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दा अधिकांश असाध्य कम शक्तिशाली मानिएको मन्त्रालयहरू मात्र लिएर सरकारमा गएको थियो । र, त्यति बेला धेरैले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए– गृह, सञ्चार, परराष्ट्र, अर्थ जस्ता मन्त्रालय छोडेर एमाले किन एक कदम पछि हटेको हो ?

यो जिज्ञासा मेरो मनमा पनि थियो । मैले अध्यक्षसँग निकट मानिएका एक जना एमाले नेतालाई सोधेको थिए– साँच्चै एमाले किन एक कदम पछि हटेको हो ?

उाँले कुनै टुक्का र फुँदा नजोडी तत्कालै जवाफ फर्काउनुभएकाे थियाे– दुई कदम अघि बढ्न ।

झन्डै चार महिना अघि मैले पाएको त्यो जवाफको अर्थ अहिले पहिल्याउँदै छु । आफ्नो पार्टीले कम शक्तिशाली ठानिएको मन्त्रालय लिएर काँग्रेस– माओवादी गठबन्धन तोड्न सफल एमाले अब दुई पाइला अघि बढ्दै छ । 

केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिका समकालीन नेताहरूमा सबैभन्दा सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँको क्रियाशीलता सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र बौद्धिक सबै हिसाबले अब्बल छ । राजनीतिमा साहित्यिक विम्बको प्रयोगले विपक्षीलाई गलाउन माहिर एमाले अध्यक्ष ओली नागरिकको सानो– सानो खुसीमा रमाउन समेत भ्याउँनुहुन्छ । 

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय ओलीले नेपाल र नेपालीको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहिचानको प्रचार र पर्यटकीय केन्द्रहरूको प्रवर्धनमासमेत समय खर्चिएको देखिन्छ । 

राजनीतिमा निरन्तरता, सक्रियता, इगो, संरक्षण– व्यवस्थापन र अडान महत्त्वपूर्ण हुन्छ । केपी शर्मा ओलीसँग यी सबै गुण छ । त्यसैले ओली नेपाली राजनीतिका समकालीन नेताहरूमा अग्ला हुनुहुन्छ । उहाँले एक कदम पछि हटेर दुई कदम अघि कसरी फड्को मार्ने भन्ने राजनीतिक ट्याक्टीस राम्रैसँग बुझ्नुभएकाे छ । त्यसैले उहाँ सफल पनि हुनुहुन्छ । 

राजनीतिमा जोखिम मोल्न सक्ने नेता हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली । २०७४ फागुनमा दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उहाँले मुलुकको विकास र समृद्धिको नारा सहित धेरै पटक जोखिम मोल्नुभयाे । २०७५ जेठ ३ गते उहाँले जोखिम मोलेरै नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरण गर्दै ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ गठन गर्नुभयाे । तर पार्टी एकीकरणको तीन वर्ष पनि नपुग्दै ओलीलाई सरकारबाट हटाउने मात्र हैन पार्टीबाटै निकाल्ने षड्यन्त्र सुरु भयो । 

झन्डै दुई तिहाई बहुुमतको सरकार निर्माण भएपछि ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनलाईसमेत दाउमा राखेर भारतसँग जोरी खोज्नुभयाे। लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्दै ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेर । त्यसले उहाँको राजनीतिक उँचाइ आकाशियो । ओली अग्ला हुनुभयाे । र, पुष्पकमल दहालमात्र हैन माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समेत विरोधमा उत्रिए ।  

अनि उहाँले अर्को जोखिम मोल्नुभयाे २०७७ पुुष ५ गते संसद् विगठनको सिफारिस गरेर । उहाँको यो कदमको धेरैले आलोचना गरे । तर उनले संसद् विगठनको सिफारिस नगरेको भए उाहँलाई अल्पमतमा पारेर सरकारबाट मात्र हैन पार्टीबाटै निकाल्ने कुरा पक्का थियो । यो काममा पुष्पकमल दाहाललाई माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललेसमेत साथ दिएका थिए । 

र, यो सबै परिघटनामा दाहाल, नेपाल, खनालहरूलाई भारतकोसमेत साथ थियो । भारतले ओलीको राष्ट्रियताको कदमलाई चीनको चाकडी ठानेको थियो । त्यसैले उ जसरी पनि ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन चाहन्थ्यो ।

त्यसयता नेकपा एमाले, केपी शर्मा ओली र मुलुकको राजनीतिक परिदृश्यमा धेरै कुराहरू फेरबदल भइरहे । जसको पछिल्लो पटाक्ष काँग्रेस– एमालेको मिलन हो । 

यो पटक पनि उहाँले जोखिम मोल्नु भएकाे छ । विश्वको राजनीतिक इतिहासमा दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउने कुरा विरलै हुने गर्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भने यो प्रयोग यस अघि पनि पटक– पटक भएकै हुन् । तर यो पटक किन जोखिम छ भने बाहिर हल्ला चले जसरी संविधान संशोधन नगर्ने हो भने काँग्रेस– एमाले मिलनको औचित्य पुष्टि हुने अरू कुनै आधार छैन र संविधान संशोधन गर्ने कुरा निक्कै जोखिमपूर्ण छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो जोखिम नमोलेको भए फेरि पनि एमालेलाई एक्लाउने खेल सुरु भई सकेको थियो । पुष्पकमल दाहालले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को नारा दिँदै सरकारमा सहभागी हुन निम्ता दिई सकेका थिए । यसको अर्थ एमालेलाई सरकारबाट बिदाइ गरेर एक्लाउने षडयन्त्र नै थियो । पुष्पकमल दाहाल एमालेलाई कमजोर बनाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी, विप्लव माओवादी लगायतका साना कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकता गरेर मुलुकको ठुलो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने कसरतमा थिए । 

त्यही तथ्यलाई बुझ्नुभएका केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको भुङ्रोमा घन ठोकेर जोखिम मोल्नुभएकाे हाे । 

केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री भएपछि संविधान संशोधनको कुरा असम्भव पनि छैन । संविधान संशोधन गरेर समानुपाती प्रणाली हटाउने, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने, पालिकाहरूको सङ्ख्या घटाउने, थ्रेस होल्डलाई अझ कसिलो बनाउँदै साना दलहरूको बार्गेनिङ प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने कुरा सकारात्मक छ । यो राष्ट्रको पक्षमा छ । त्यसैले यो सम्भव छ । 

अध्यक्ष ओलीले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएके छ – संविधान साध्य हैन, साधन हो । संविधान जनताको सहजताको लागि, राष्ट्रको उन्नति र समृद्धिको लागि लेखिने हो । त्यसैले अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तै संविधान जनतालाई सहजता प्रदान गर्ने साधन हो । तर यहाँ केहीले संविधानलाई साध्यको रूपमा अर्थाएका छन् । संविधानमा कमा र फुलिष्टपसमेत परिवर्तन गर्नुहुन्न भन्ने भ्रम छ । 

यदि संविधान परिवर्तन गर्नै नहुने भए त २००४ सालमा राणाहरूले जारी गरेको नेपालको पहिलो संविधान नै अहिले पनि प्रयोगमा आउनु पर्ने थियो होला नि । संविधान साध्य नभएर साधन हो भन्ने कुराको व्याख्या २००४ सालमै सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले गर्नुभएकाे थियाे । उहाँले २००४ सालमा राणा सरकारले जारी गरेको संविधानमा तत्कालै टिप्पणी गर्नुभएकाे थियाे  (लेखक, लोकरञ्जन पराजुली) ।

हामीले हरेक कुरालाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणले हेर्न सक्नुपर्छ । मार्क्सवादी दृष्टिकोण भनेको विज्ञान हो र यो परिर्वतनशिल छ । समयसँगै सामाजिक संरचना, भौगोलिक अवस्थिति, मानवीय रुचि र व्यवहार सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले संविधानलाई पनि सोही अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । २०४७ सालको संविधान जारी हुँदा त्यसलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो । त्यति बेलाको समयमा त्यो वास्तवमै उत्कृष्ट पनि थियो । तर २०७२ सालसम्म आइपुग्दा त्यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखियो र गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो । 

झन्डै १० वर्षको अवधिमा २०७२ सालको संविधानबाट पनि जनताका धेरै आवश्यकताहरू संशोधन हुन सकेन भन्ने आभास राजनीतिक नेतृत्वलाई भयो । नागरिक तहबाट पनि संविधानका केही बुँदाहरूमा संशोधन आवश्यक भएको आवाज सुनिन थाले । यो कुरालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मसाथ गर्नुभयाे र संविधान संशोधनको प्रमुख मुद्दासहित नेपाली काँग्रेससँग सहमति गर्नुभयाे । 

संविधान संशोधनको मुख्य मुद्दासहित नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धन गर्ने कुरा ओलीको व्यक्तिगत स्वार्थको विषय पक्कै हैन । नागरिकको आवाज र राष्ट्रको आवश्यकताको नेतृत्व मात्र ओलीले गर्नुभएकाे हाे  । त्यसैले त उहाँ विचार, सिद्धान्त, नीति र नेतृत्वको हिसाबले समकालीन नेताहरूमा अग्ला हुनुहुन्छ । 

काँग्रेस– एमालेको समझदारी जनताको लागि संविधान संशोधन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण नै हो । यसको नेतृत्व पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने सहमति भएको छ । यसको अर्थ ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा काँग्रेस– एमाले मात्र बस्ने कुरा पक्कै हैन । नागरिकको आवाज र राष्ट्रको आवश्यकता संवोधनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य सबै दलले समर्थन र सहभागिता जनाउनु उचित हुन्छ । 

लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको आधिकारिकता प्रदान गर्न जारी गरिएको ‘चुच्चे नक्सा’मा जसरी राष्ट्रिय सहमति कायम भएको थियो, वर्तमान आवश्यकतालाई संशोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने कुरामा पनि त्यस्तै राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्छ । 

विचार, भावना, दृष्टिकोण, समझदारी, सहकार्य, निष्ठा, निरन्तरता र समर्पणले अग्लिनुभएका  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नागरिकको आवाज र राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्ने अवसरको लागि शुभकामना ! 

प्रकाशित मिति : २० असार २०८१, बिहिबार  ६ : ५४ बजे