काठमाडौँ, १९ असार । नेपालका राजनीतिक पार्टी मध्ये नेकपा एमाले सबैभन्दा अनुशासित मानिँदै आएको छ । संगठन र संरचनका हिसावमा सरकारी निकाय भन्दा एमालेको प्रभावकारी मानिन्छ। तर पछिल्ला दिनमा एमाले भित्र पनि अनुशासनहीनता बढ्दै गएको घटनाहरुले देखाउनथालेका छन् । पार्टी भित्रको आर्थिक अनुशासनलाई परादर्शी बनाउन महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको लेखा परीक्षणमा भने एमाले चुकिरहेको देखिन्छ। यसमा नेतृत्व भने रमिते बनिरहेको छ।
एमालेको को केन्द्रीय लेखा आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा आयोगको दायरा रहेका ४६ कमिटीले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन ।
आयोगका अन्तर्गत गरेका १५७ रहेका कमिटीमध्ये १सय ११ वटा कमिटीको मात्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छन ।
आयोगको हालै बसेको एघारौं पूर्ण बैठकमा बार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै ४६ वटा कमिटीको मात्र लेखापरीक्षण बाँकी रहेको आयोगका सचिव शिव अधिकारीले बताउनुभयो ।
आयोगको लेखापरीक्षण दायरामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, महानगर कमिटी, उपमहानगर कमिटी र जनसंगठनहरू गरी १५७ कमिटी रहेका छन् ।
हालसम्म पार्टी केन्द्रीय कमिटी, ९ वटै प्रदेश तहका कमिटी, ८० जिल्ला तहका कमिटी, ३ महानगर कमिटी र २ उपमहानगर कमिटी तथा १६ वटा जनसङ्गठन गरी लेखा आयोगको दायराअन्तर्गतका १११ कमिटीहरूको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको भइसकेको छ ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लागि वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै २०८१ कात्तिक मसान्तभित्रमा सबै पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनको आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने, पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूलाई लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, आर्थिक कामको अनुगमन गर्ने, लेखा राष्ट्रिय समीक्षा भेला आयोजना गर्ने, पार्टी नेतृत्वसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने, आर्थिक कामका आधारमा पार्टी कमिटी र जनसंगठनको मूल्यांकन गर्ने, नयाँ सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउन पार्टी केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने, पार्टीको स्थिर सम्पत्तिको अभिलेख तयार गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
बैठकले व्यक्तिगत योगदानका आधारमा आयोगका सबै पदाधिकारी र सदस्यहरूको सात लाख पचास हजार रुपियाँ बराबरको सामुहिक दुर्घटना बीमा गराउने समेत निर्णय गरेको छ । आयोगले लेखापरीक्षणको काम स्थलगत रूपमा सम्पन्न गर्ने र आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू कार्यसम्पादनका लागि विभिन्न प्रदेश तथा जिल्ला यात्रामा जानुपर्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सामुहिक दुर्घटना बीमा गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
बैठकको समापन गर्दै आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कंडेलले लेखा व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन आयोगका सबै पदाधिकारी र सदस्यलाई आ–आफ्नो परिभाषित काममा खटिन निर्देशन दिनुभयो ।
प्रकाशित मिति : २० असार २०८१, बिहिबार १२ : ५५ बजे
प्रतिक्रिया