कुर्सीमोहले संविधानलाई गलत बाटोमा लाने प्रचण्ड प्रयास 

 काठमाडौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संविधान संशोधनको एजेन्डा सहित  राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न  दुई तिहाइ समर्थन जुटी सकेको भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाले भने संविधानको छिद्र टेकेर ३० दिन भए पनि कुर्सीमा नै टाँसिने दाऊमा देखिनु भएको छ।  तर संविधानको धारा ७६ र १०० लाई हेर्ने हो भने उहाँले  ३० दिनको रटान लगाउन राजनीतिक रुपमा अमिल्दो देखिएको छ।  संविधानको धारा १००को उपधारा २ अनुसार उहाँले तत्काल सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने देखिन्छ।   तर उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थन अधिकांश पार्टीले फिर्ता लिएपनिे विश्वासको मत लिने भनेर    लोक हँसाउने  निर्णय गर्नुभएको छ। 

सरकारमा सहभागी अधिकांश दलका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् ।  प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ताको आयु तीस दिन भए पनि लम्ब्याउन संविधान विपरीत  जाने प्रयास गरेको रहस्य खुलेको छ। त्यसैले उहाँले आफुंसग भएको को नाजुक अवस्थामा पनि विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएको छ। 

प्रचण्डले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको बदला लिनका लागि संविधानको गलत  व्याख्या गर्दै विश्वासको मत लिने बिषयमा परामर्श गरेको स्रोतले बतायो । 

प्रचण्डले आफू नभएपछि  ओलीलाई पनि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नका लागि  निकट केही कानुन व्यवसायी बोलाएर   संविधानको  चोर बाटो प्रयोगको  गलत परामर्श गरेको बुझिएको छ। 

प्रचण्डकै निर्देशन अनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को प्रयोगपछि तीन आकर्षित हुने भन्दै  संविधानको गलत व्याख्याको प्रयास भएको छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ को १ मा संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका  नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ  भने उपधारा २ मा कुनै दलले  एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसके दुई वा दुई भन्दा बढी बहुमत पु¥याउन सक्ने दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । त्यसै गरी उपधारा ३ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा  (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ  भन्ने ब्यहोरा  उल्लेख छ। 

तर अहिलेको अवस्था प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको तीस दिनको अवधिभित्र  निर्माण हुन लागेको सरकार होइन। संविधानले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको र सरकार गठन नभएको अवस्थामा मात्र यी धाराको ब्यवस्था गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस बेला नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको होइन । उहाँले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसारको  हो । 

धारा १०० को  उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने भन्ने स्वैच्छिक  व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसै गरी सोही धाराको उपधारा २ मा  भने कुन कुन अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत  लिनुपर्छ भनेर अनिवार्य किटानी गरिदिएको छ। 

 प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने संविधानको धारा १०० को उपधारा १ मा उल्लेख छ। 

त्यसै गरी उपधारा २ मा भनिएको छ –प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले लिने विश्वासको मत संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसारको होइन। संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भए अनुसार संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसारको हो। त्यसैले यो धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा  अर्को बन्ने सरकार फेरि  धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको बन्नेमा कुनै द्विविधा देखिँदैन।  प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार  प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था हुन्छ भन्नुमा संविधान प्रतिको निरक्षरता भन्दा केही नहुने कानुन ब्यावसायीहरु बत्ताउँछन् । 

प्रकाशित मिति : २० असार २०८१, बिहिबार  १० : ४३ बजे