संविधानको छिद्रमा सत्ता लम्ब्याउने प्रचण्ड दाऊ

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको  नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भएको छैन। 

सोमबार मध्ये राति कांग्रेस र एमालबीच नयाँ सरकार गठनका लागि ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति भएपछि मङ्गलवार एमाले सचिवालय बैठकले बुधवार सम्ममा पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरिदिन  प्रधानमन्त्री दाहाललाई औपचारिक आग्रह गरेको छ। तर एमालेको आग्रह बमोजिम प्रधानमन्त्री दाहालले पदबाट राजीनामा दिने सङ्केत देखाउनु भएको छैन ।  

मङ्गलवार बसेको माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले राजीनामा नदिने र संसदमा विश्वासको मत ‘फेस’ गर्ने भन्दै गरेको निर्णय गरेको भन्दै  दाहाल राजीनामा नदिने अडानमा रहनुभएको छ । 

मङ्गलवार  एमालेले निम्न निर्णय गरेको छ

१ एमाले र काँग्रेसबीच नयाँ सरकार निर्माणका लागि भएको सहमतिको अनुमोदन गर्ने ।

२. नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुन अन्य दललाई आह्वान गर्ने ।

३. राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि भोलिसम्म मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई आह्वान गर्ने ।

 नेपाली कांग्रेसको बुधवार बसेको बैठकले कांग्रेस एमाले सहमतिलाई  अनुमोदन गर्दै निम्न निर्णय गरिसकेको छ 

(१ ) कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बीच २०८१ साल असार १७ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन सम्बन्धी सहमतिलाई यो बैठक स्वागत गर्दै समर्थन गर्दछ ।

(२) नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणको अभियानलाई तिव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशीतालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलो पटक नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष माननीय के.पी. शर्मा ओली र दोस्रो पटक नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले गर्ने गरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न यो बैठक दृढता व्यक्त गर्दछ ।

(३) नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच नेपालको संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम माननीय के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भई सकेकोमा प्रतिनिधि सभाको बहुमत स्पष्ट देखिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उचित हुने यो बैठक ठहर गर्दछ ।  

  त्यति मात्र होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतले समेत कांग्रेस – एमाले सहमतिलाई स्वागत र समर्थन गरिसकेका छन् । संविधान संशोधनको एजेण्डा सहित बनेको कांग्रेस र एमाले समीकरणलाई समर्थन र सहयोग  गर्दै आगामी सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन सबै राजनीतिक दलको दायित्व पनि हो ।  

यसैबीच लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले कांग्रेस(एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधवार  बबरमहलस्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी बैठकले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बताउनुभयो ।

एमाले  अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सहमतिलाई दुवै पार्टीले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा  पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको बाटो खोलिदिनु स्वयं दाहालको समेत दायित्व भएको विश्लेषक बताउँछन् ।  तर दाहालले संविधानमा व्यवस्था भएको एक महिना भित्र विश्वासको मत लिन पाउने टेकोलाई आधार मानेर एक महिना  कामचलाउ सरकारमा चलाई रहनु संविधानतः वैध भए पनि राजनीतिक रूपमा प्रिय कर मानिँदैन। शायद प्रधानमन्त्री दाहालले यो तथ्यलाई मनन गरेर नै हुन सक्छ एमालेले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन ढिलाइ गरिरहेको छ । बरु एमालेले संसदमा संवोधन गर्दै आफ्ना कुरा राखेर  प्रधानमन्त्रीबाट बार्हिगमित भएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिन सन्देश  पठाइसकिएको बुझिएको छ। 

प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नदिएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एक महिना पछि  मात्रै ओली नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ। 

संसद्का दुई ठुला दल  एक भएर अघि बढ्न सहमत भइसकेको अवस्थामा तेस्रो दलका रूपमा प्रधानमन्त्री रहनु भएका प्रचण्डले  संवैधानिक  छिद्रमा टेकेर सत्ता लम्ब्याउन खोज्नु पक्कै पनि मुलुकको हितमा हुँदैन । 

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८१, बुधबार  ५ : ५० बजे