नयाँ राजनीतिक समीकरण : सत्ता मात्र हैन स्थायित्वको लक्ष्य 

के पी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारको विघटन र तत्कालीन सरकारको ताजा जनादेशमा जाने निर्णयविपरित गरिएको संसद् पुनर्स्थापना र परमादेशी सरकारको स्थापनासँगै देशको राजनीतिक स्थिरता अन्यौलतामा परेको थियो । तत्पश्चात् भएको २०७९ को निर्वाचनबाट संसद्मा साना दलहरूको उदय, मूलधारका दलहरूमा स्पष्ट बहुमतको अभाव र सत्ता स्वार्थमा दलीय तालमेलमा फेरबदलको चक्र चलिरह्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले तीन पटक सत्ता साझेदारको फेरबदल गर्नुभयो । निर्वाचन लगत्तै नेकपा एमाले र रास्वपाको समर्थन लिएका प्रचण्डले, केही समयमै नेपाली काँग्रेसको साथ लिन पुगे भने त्यसको केही अवधिपछि पुन नेकपा एमालेको साथ लिन पुगे । यस अवधिमा नेपालको संसदीय अभ्यासमा जनमतको सम्मान भएको पाइएन ।  

२०७९ को निर्वाचनबाट प्राप्त म्यान्डेट नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार, वेटिंग गभर्नमेन्टको रूपमा नेकपा एमाले र मुलप्रवाहको राजनीतिक दलमा देखिएका पछिल्ला विकृतिका विरुद्ध खबरदारी गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका हो । तर नेकपा एमालेको समर्थन त्यागेर नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकार बनिरहँदा राष्ट्रिय पार्टीको हैसियतसम्म पनि नरहेको नेकपा एसलाई समेत पालोक्रममा प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भयो, जुन नेपाली जनताको जनमतको अपमान थियो । 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो ३२ सांसद जादुइ अङ्क भएकोले निरन्तर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहने सार्वजनिक अभिव्यक्तिले संसद् जनमतको सम्मानभन्दा पनि सत्ता स्वार्थको चलखेलमा भासिँदै गएको स्पष्ट भएको थियो । 

राष्ट्रिय राजनीतिको अस्थिरतामा भूराजनीतिक संवेदनशिलता र महत्त्व रहेको हाम्रो जस्तो देशमा विदेशी शक्तिहरूको सक्रियता र चासो पनि कम हुने कुरै भएन । 

साथै सत्तामा रहेका दलका नेताहरूको काम कारबाही, उनीहरूको पृष्ठभूमि लगायतका विषयमा प्रश्नहरू उठिरहँदा पनि सांसदले उचित निकास दिन सकेन । बरु सत्ता समीकरण गैर कानुनी कार्यका आरोप लागेका मन्त्रीको रक्षा कवचको रूपमा उभिनुपर्ने बाध्यता पनि देखियो । 

यो समग्र परिस्थितिको अन्त्य नेपाली लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व र सबल, दिगो र विश्वासिलो सरकारबाट मात्र सम्भव थियो । 

२०६२।६३ को परिवर्तनले स्थिरता नलिइसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल, भू राजनीतिका प्रभाव आदिका बिचमा जारी नेपालको संविधान २०७२ ले अन्यौलता रहेको नेपाली राजनीतिलाई एक हदको निकास दिए पनि यसमा भएका केही व्यवस्थाहरू समय क्रममा समीक्षा गर्नुपर्ने देखियो । विशेष गरी प्रतिनिधिसभाको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रिय सभाको प्रभावकारी भूमिका, प्रदेशहरूको सक्षमता र कार्य सञ्चालनका विषय नेपाली शासन प्रणालीको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आयामका दृष्टिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने रह्यो । नेपालको राजनीतिक अस्थिरतका पछाडि दलहरूको सत्ता प्रतिस्पर्धा मात्र मुख्य कारक नभई निर्वाचन प्रणाली, शासकीय संरचनाहरू पनि यसका कारक हुन् भन्ने तथ्य स्पष्ट हुँदै गएको अवस्था रहेको छ । 

तसर्थ राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि दलहरूबिचको समीकरणबाट केवल बहुमतको सुनिश्चितता मात्र पर्याप्त रहेन, यसका लागि ठोस राजनीतिक कदम र साझा पहलकदमीको पनि आवश्यकता रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

यस पृष्ठभूमिमा नेपालको सत्ता समीकरणमा फेरी एक पटक फेरबदल भएको छ । विशेष गरी नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको समीकरणले नयाँ राजनीतिक परिवेशको सृजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

तर यो नयाँ समीकरण केवल नयाँ प्रधानमन्त्री, नयाँ सरकार र नयाँ मन्त्रीहरू बनाउनका लागि मात्र हैन, विगतका समीकरण परिवर्तनजस्तो सत्ता परिवर्तनको एउटा खेलको रूपमा मात्र यस समीकरणलाई बुझियो भने त्यो सर्वथा गलत हुनेछ । 

त्यसैले यस लेखमा एमाले काँग्रेस समीकरणको सन्दर्भलाई राजनीतिक स्थायित्वको औचित्यताको प्रश्न र त्यससँग सम्बन्धित जनअपेक्षाको कसीमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबिचको सहकार्यको आवश्यकता लोकतन्त्र सामान्यतया राजनीतिक शक्ति (दलहरू) बिचको प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हो । जनताले विचारका आधारमा, घोषणापत्रका आधारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने दलको छनौट गर्ने स्वतन्त्रता बहुदलीय लोकतन्त्रमा रहन्छ । तर, लामो समय सामन्ती र अर्ध सामन्ती संरचनामा रहेको र निरङ्कुश राजतन्त्रमा अभ्यस्त र निर्दलीयतालाई ध्रुव सत्य मानी आएको समाजमा लोकतन्त्रको सबलीकरण र व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा रहने गरेको छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा वामपन्थी दलहरुविरुद्द प्रतिबन्ध लगाउने, दलीय अराजकतालाई प्रश्रय र प्रचार गर्ने र दलीय व्यवस्थाविरुद्ध सुनियोजित षडयन्त्रहरू भएका थिए परिणाम २०१५ सालमा नेपालको प्रजातन्त्र खोसियो र जनता ३० वर्ष निरङ्कुश निर्दलीय राजतन्त्रको सिकार भए । २०४६ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई सही ढङ्गले रक्षा गर्न नसक्दा १० वर्षीय हिंसात्मक सशस्त्र द्धन्द, विस्थापन, राजनीतिक निराशाका बिच तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः निरङ्कुशता फैलाउने प्रयत्न गरे । २०६२ ६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई विवेकसम्मत ढङ्गले संविधान निर्माणमा परिचालन गर्न नसक्दा मुलुक झन्डै असफल हुने बिन्दुमा पुग्यो, जन निर्वाचित संविधान सभा विघटन भयो, जातीय र क्षेत्रीय भड्कावहरुको मलजल गर्ने काम भयो । यी सबै परिस्थितिको निकासलाई हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबिचको सहकार्यबाट नै पुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना र सञ्चालन भएको पाउन सकिन्छ । क. पुष्पलालले अघि सार्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिले नै २००७ सालको परिवर्तनलाई सहयोग पुगेको थियो, वामपन्थी विरुद्ध परिचालित मातृका कोइराला सरकारको निर्दलीय अभ्यासका कारण अन्ततः लोकतन्त्र गुम्न पुग्यो । जननेता मदन भण्डारीको पहलमा सुरु गरिएको संयुक्त जनआन्दोलन र बाम मोर्चाको अभ्यासबाट नै २०४६ को परिवर्तन फेरी सफल भयो र बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो । जननेता मदन भण्डारीले तत्कालीन परिवेशमा केही समय प्रजातन्त्रको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापनका लागि काँग्रेस कम्युनिस्ट सहकार्यको नीति लिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको माले मण्डले र मसाल एकै हुन भन्ने दम्भपूर्ण गैरलोकतान्त्रिक चिन्तनका कारण काँग्रेस र एमालेबिचको सहकार्यको परिवेशमा अवरोध सृजना भयो । जसको परिणाम मध्यावधि निर्वाचन, राजनीतिक अस्थिरता र अन्ततः लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण र देश सशस्त्र द्धन्दको भुमरीमा पर्न गयो । २०६२ ६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरू एमाले, काँग्रेस र माओवादीबिच सहकार्य र त्यसबाट नै गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई उन्नत बनाउने प्रस्तावलाई पुनः गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अविवेकी एमाले विरुद्ध माओवादीको प्रयोगको रणनीति र माओवादीको एमाले विस्थापनको सपनाबाट अघि बढ्न सकेन, परिणाम पहिलो संविधानसभा असफल भयो, दोस्रो संविधानसभालाई पनि असफल बनाउने प्रयत्न भयो । तर नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबिचको सहकार्य र तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीको अगुवाइमा अन्ततः २०७२ मा संविधान जारी भएसँगै राजनीति पुन लयमा फर्कन सफल भयो । २०७२ को संविधान जारी भएपश्चात् २०७४ को निर्वाचनमा संविधान निर्माणका शक्तिहरूबिचको एकता बाट नेकपा गठन र वामपन्थी शक्तिशाली सरकार गठन भएसँगै कानुन निर्माण, सङ्घीयता कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका अभियानहरू तीव्र गतिमा अघि बढेका थिए । जनतामा आशा जागेको थियो । तर भूराजनीतिको उक्साहटमा दिग्भ्रमित तत्कालीन नेकपाका प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहको विवेकहीनता र काँग्रेसको सत्ता लालसाका कारण राजनीतिक स्थिरतामाथि आक्रमण भयो र अन्ततः देश पुन राजनीतिक अस्थिरताको चक्रव्यूहमा प्रवेश गर्‍यो । त्यसयता संसदीय व्यवस्थाको बर्खिलाप अदालतबाट सरकार गठन देखि संसद्मा रहेका राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत नभएकाहरुसम्मले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने परिस्थिति बन्यो । 

यी परिघटनाले स्पष्ट रूपमा नेपालमा लोकतान्त्रिक राजनीतिका मुख्य दुई शक्ति नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबिचको सहकार्यले राजनीतिक स्थिरता, अन्यौलताहरूबाट निकास र राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने गरेको देखिन्छ । तसर्थ शिशु सङ्घीयता र गणतन्त्रको संस्थागत विकास, सबलीकरण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि यी दुई शक्तिबिचको सहकार्य अपरिहार्य थियो । 

राजनीतिक स्थायित्वको लागि प्रणालीगत समस्या र आवश्यक सम्बोधन : नेपालको राजनीतिक अस्थिरतका पछाडि दलहरूको सत्ता प्रतिस्पर्धालाई मात्र दोष लगाउने हो भने त्यो उपयुक्त हुँदैन । राजनीतिक दलको गठन नै विधिसम्मत ढङ्गले जनमत प्राप्त गर्ने, जनमतका आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्ने र आफ्नाे विचार, दृष्टिकोण र घोषणापत्र अनुकूल विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गरी जनतामा बलियो प्रभाव कायम गर्ने हो । त्यसैले दलहरूले सत्ता सञ्चालनमा सहभागिताका लागि गरिने प्रयत्न एक हिसाबले राजनीतिक गतिविधि नै हो । तर, दलहरूबिचको सत्ता सङ्घर्ष निरन्तर रही रहन्छ भने त्यहाँ प्रणालीगत समस्या रहेको छ भन्ने बुभ्mन जरुरी हुन्छ । नेपालको पछिल्लो समयको दलीय सत्ता प्रतिस्पर्धा र चलखेल हाम्रो संसदीय प्रणालीमा रहेको समस्या कै रूपमा देखिन्छ । विशेष गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक र प्रत्यक्ष मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण जनमतको स्पष्टतामा अन्यौलता रहेको छ । समानुपातिक तर्पm सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने नेकपा एमाले संसद्को दोस्रो ठुलो दल भएको छ भने प्रत्यक्षतर्फm धेरै सिट हात पारेको काँग्रेस पहिलो ठुलो दल । यी दुवै दलमध्ये जनताको म्यान्डेट कसका लागि हो, बहसको विषय बन्दछ । तर यी दुवै पहिलो र दोस्रो ठुलो दललाई छाडेर जनमतको हिसाबले निकै पछाडि रहेको र गठबन्धनको बलमा निर्वाचन जितेको संसद्को सिट सङ्ख्याका हिसाबले तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता नेतृत्व गरिरहेको छ भने, भर्खरै उदाएको र सिट सङ्ख्याको हिसाबले चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता निर्णय शक्तिको रूपमा रहेको छ । यो परिवेशले दलहरूले चाहेर पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्दैन र बनेका सरकारहरू दिगो हुन सक्दैन । तसर्थ हाम्रो संविधानमा रहेको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थाले स्पष्ट रूपमा जनमतको मापन गर्ने साझा एकल आधार तयार गर्नुपर्दछ त्यो कि त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कि त पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुन सक्दछ । यसका लागि संविधानका व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन र आवश्यकता भएमा संशोधन पनि आवश्यक छ । 

गणतन्त्र र सङ्घीयताको संस्थागत सबलीकरण: के पी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारको विघटनपछि देशको गणतन्त्र र सङ्घीयता दुवै सङ्कटमा परेको छ । स्थानीय तहलाई दलविहन बनाइनुपर्ने आवाजहरू सांसदमै उठ्न थालेका छन् । २०७९ को निर्वाचनबाट स्थानीय तहको नेतृत्व पनि राजनीतिक अस्थिरताको सिकार बनेको छ, विशेष गरी एकल दलको बहुमत र नेतृत्व नभएका कारण कतिपय स्थानीय तहका सभा, बजेट, योजनाहरू उपयुक्त समयमा र उपयुक्त ढङ्गले कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । प्रदेश सरकारहरूको सन्दर्भमा उपादेयतामाथी नै प्रश्न उठेको छ । विशेष गरी नामाकरणमा देखिएको भू राजनीतिक चलखेल र उग्रता, केन्द्रीय समीकरणको प्रभावबाट प्रभावित प्रदेश समीकरण र प्रदेश सभामा पनि रहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले प्रदेशहरूको स्थायित्व र स्वायत्ततामा नै प्रश्न खडा गरेको छ । सङ्घीयतालाई अस्वीकार गर्ने नारा बोकेको राप्रपा र रास्वपा जस्ता शक्तिहरू सङ्घीय संसद्मा नै प्रभावशाली रूपमा उपस्थित छन् । यस्तो परिवेशमा मुलुकका दुई प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबिच साझा मान्यता, सहमति र सहकार्य आवश्यक छ । विशेष गरी प्रदेश सरकारको सबलीकरण गर्दै प्रदेश विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गर्न र स्थानीय सरकारहरूलाई जनसेवा र सुशासनमा परिचालन गर्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबिच साझा सहमति आवश्यक छ । यसका लागि सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ उभिने र सहकार्य गर्न जरुरी छ । वर्तमान नयाँ समीकरण यसतर्फ सकारात्मक कदम हुन सक्दछ ।   

समावेशी राजनीतिको व्यवस्थापन, विकास र विस्तार: नेपाली राजनीतिमा देखिएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न समावेशिताको हो । विशेष गरी महिला, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र दलितहरूको तथा भौगोलिक एवं वर्गीय हिसाबले पछाडि पारिएकाहरूको राज्य सञ्चालनमा देखिएको कमजोर उपस्थिति र कमजोर आवाजले नेपालको राजनीतिमा समाजको समावेशिता झल्किन सकेन र सामाजिक विभेदहरू राजनीतिक द्धन्दका रूपमा मुखरित भए । यसै समस्यालाई सम्बोधन गर्न संसवधानले समावेशीताका व्यवस्थाहरू तय गरेको छ । तर ती व्यवस्थाहरू केवल समावेशीताका लागि समावेशिता भइदिँदा पछिल्लो समय वृद्धि भएको महिला प्रतिनिधित्व, दलित तथा जनजातिहरूको प्रभावशाली उपस्थिति २०७९ को निर्वाचनमा कमजोर बन्न पुगेको छ । समावेशितालाई समानुपातिक प्रणालीभित्र मात्रै खुम्च्याउने विषयले महिलाहरूको राजनीतिक नेतृत्व, भूमिका र सम्भाव्यतालाई कमजोर बनाएको देखिन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नै समावेशिताको सुनिश्चितताबाट नै समावेशी राजनीतिको विकास र विस्तार प्रभावकारी हुन्छ । यसका लागि पनि वर्तमान नीतिगत र संवैधानिक व्यवस्थाहरूमा पुनरावलोकन आवश्यक छ । 

राष्ट्रिय एकताको भू राजनीतिक सन्देश : आम रूपमा नेपाली राजनीतिमा गहिरोसँग विदेश शक्तिको चलखेल र भूमिकालाई निर्णायक रूपमा उभ्याउने भाष्यहरू निर्माण र प्रयोग हुँदै आइरहेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा भू राजनीतिक चलखेलले हाम्रो मुलुकको राजनीतिक घट्नाक्रमहरुलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ । तर, आन्तरिक राजनीति सबल र सक्षम नभएको अवस्थामा नै बाह्य चलखेल र भूमिका प्रखर हुने गरेको पनि कटु सत्य हो । उदाहरणका लागि २०६२ ६३ को जनआन्दोलनको वैशाख ७ को सन्देशलाई बहिष्कार गर्दै हाम्रो आप्mनै निष्कर्षका आधारमा आन्दोलनको निरन्तरता हुनु आन्तरिक एकताका कारण भूराजनीतिक शक्ति कमजोर भएको हो । २०७२ को संविधान जारी भइरहँदा भएका भूराजनीतिक हर्कतहरुलाई आन्तरिक एकताका कारण नै परास्त गर्न सकिएको हो । आन्तरिक एकता कमजोर हुँदा परमादेशी सरकार गठन देखि गैर दलीय सरकार गठन सम्मको परिस्थिति सामना गर्न परेको हाम्रै अनुभव छ । यसर्थमा वर्तमान दुई मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूबिचको समीकरणले राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह गर्न सक्दछ भने सम्भावित भू राजनीतिक चलखेललाई पनि सीमित र निस्तेज पार्न सक्दछ । परिणामतः सार्वैभौकिता र राष्ट्रियता बलियो हुने परिस्थिति सृजना हुन्छ । 

केही दिन अघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो वर्तमान सरकार (पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार) नियुक्ति, बढुवा सरुवामा बढी केन्द्रित भयो, वर्तमान आवश्यकता नीतिगत र प्रणालीगत सुधार हो । यही प्रसँगलाई निष्कर्षको रूपमा लिने हो भने वर्तमान समीकरण पुन एक पटक एउटा प्रधानमन्त्री र केही मन्त्री नियुक्तिका लागि मात्र होइन, हुनु हुँदैन । यसले वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता देखिएका नीतिगत र प्रणालीगत तथा संरचनागत कारणहरूलाई नै सम्बोधन गर्न र आवश्यक ठोस कदम चाल्न जरुरी छ, यसका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान र कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्ने गरी तयार हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय समृद्धि र लक्ष्यमा माइलस्टोन हुनका लागि यो समीकरणमा नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र मधेशकेन्द्रीत दलहरू समेत समावेश हुनुपर्दछ । गणतान्त्रिक सङ्घीय लोकतन्त्रको सबलीकरणमा यसका पक्षमा लडेका शक्तिहरू र यसको जगेर्नामा चिन्तित नवउदीत शक्तिहरू सबै एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । यो समीकरण राष्ट्रिय समीकरण बन्नुपर्दछ न कि दलीय समीकरण, जनअपेक्षा यही छ कि लक्ष सरकार परिवर्तन मात्र हैन प्रणालीगत, संरचनागत र नीतिगत सुधार हुनुपर्दछ । 

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८१, बुधबार  ४ : ४५ बजे