ओली नेतृत्वमा सरकार बन्ने बाटो: दोहोरिन सक्छ कोशी घटना 

काठमाडौँ । सांसदका दुई ठुला दलले नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति गरेपछि अब राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । कांग्रेस– एमालेबीचको सहमति अनुसार अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु हुने छ। मात्र तत्कालै  कि तीस दिनपछि मात्रै भन्ने हो ।

तर त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर माओवादी केन्द्रले मङ्गलवार तत्काल राजीनामा नदिने र संसद्को सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिन एक महिनाको समय पाउने छन् ।  संवैधानिक हिसाबमा यो सही  निर्णय भए पनि नैतिक हिसाबमा भने प्रश्न उठेको छ।  प्रचण्डलाई समर्थन गरेको सबैभन्दा ठुलो दल एमाले सरकार छाडने बताएपछि त्यसरी  तीस दिन प्रधानमन्त्री चलाउँछु भन्नु नैतिक हिसाबमा  नमिल्ने धेरैको तर्क छ। 

राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भन्नुको अर्थ संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेको बुझ्न सकिन्छ । अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया ७६ को उपधारा ३ अनुसार  हुने गलत व्याख्या हुन थालेको छ।  । उपधारा ३ अनुसार संसद्को ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा गरेर तत्काल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न सकिन्छ कि भनेर यस्तो  तर्क अगाडि सारिएको हो। संविधानको धारा ३ अनुसारको सरकार प्रतिनिधिसभाको  निर्वाचन भएर आएको तत्कालीन समयका लागि हो । 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा यसबारे स्पष्ट लेखिएको छ – प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र    उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा  धरा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको तीस दिनको अवस्था होइन। गत मङ्सिर २९ गते निर्वाचन भएको मिति गणना हुँदा निकै समय पार गरिसकेको छ। त्यस कारण  सर्वोच्च अदालतको पटक पटक व्याख्याले समेत विकल्प भए सम्म प्रतिनिधिसभा बिवघटन हुँदैन भन्ने  अर्थ लगाएको छ। अर्थात् यसै अनुसार दुई वा दुई दलको बहुमत पुग्ने बित्तिकै धार ७६ (२) अनुसारकै सरकार बन्नेमा कुनै विवाद देखिँदैन। 

कानुनका ज्ञाताहरूले पनि  विकल्प भएसम्म संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार दुई वा सो भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने बताएका छन् । यसका लागि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको सरकारको विषयमा दिएका आदेशलाई नजिर बनाएका छन् ।

जस अनुसार वैकल्पिक सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म अर्को धारामा जान वा उही धारा अनुसार सरकार बनाउन सकिने भन्ने रहेको छ ।

संविधानका ज्ञाता र वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न सक्ने बताउनुभएको छ  । उहाँले भन्नुभएको छ  ’संविधानको सिधा अर्थ धारा ७६ को उपधारा (२) पश्चात् उपधारा ३) र उपधारा ३) पश्चात् उपधारा ५) को सरकार नै भन्ने हो । तर, सर्वोच्च अदालतले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भएसम्म अर्को धारामा जान वा उही उपधारा अन्तर्गत अर्को सरकार बनाउन सकिने दुवै बाटो खुला गरिदिएकोले त्यसलाई मान्नु पर्ने देखियो ।’

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक रूपमा कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिन एक महिनाको समय पाउँछन् । तर अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सो समय लिने बुझेर एमालेले आजसम्मको समय दिएर प्रधानमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न भनेको छ र आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छैन ।  यसले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो राजनीतिक साख बचाउन र भविष्यमा फेरी सहकार्य गर्ने ठाउँ राखिराख्न अवसर दिएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

तर प्रधानमन्त्रीले यस अवसरको सदुपयोग नगरेर विश्वासको मत लिने जिद्धि गरेमा भने राजनीति केही महिना अघि कोशीमा दोहोरिएको घटना दोहोरिन सक्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएमा कांग्रेस–एमालेसहित दुई तिहाइ भन्दा बढी सांसदले राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटोमा राजनीति जाने जानकार बत्ताउँछन् । कोशीमा पनि अल्पमतमा परेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राजीनामा नदिएपछि प्रदेश प्रमुखले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सनाखत गरेर नयाँ सरकार गठन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले समेत संविधान सम्मत भएको व्याख्या गरको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८१, बुधबार  ९ : ३९ बजे