२०५० साल जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) कास्की जिल्ला अधिवेशनलाई गर्नुभएको सम्वोधन नै जननेता मदन भण्डारीको अन्तिम सम्बोधन बन्न पुग्यो । पोखराको कार्यक्रम सकेर चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा जाँदै गर्दा बाटोमा पर्ने दासढुङ्गामा उहाँ चढ्नु भएको जीप रहस्मय दुर्घटनामा प¥यो र जननेतासहित उहाँका सहयोद्धा कम्युनिष्ट आन्दोलनका कुशल संगठक जीवराज आश्रितको समेत अवसान भयो । नेपाल राज्यले मरणोपरान्त ‘नेपाल रत्न’ द्वारा विभुषित जननेता हामी बीचमा नहुनु भएको आज ३१ वर्षहरू वितिसके तर उहाँका विचार र दृष्टिकोणहरू अमर बनेका छन् । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नयाँ आयाम थप्ने जननेताका बहुमूल्य सैद्धान्तिक वैचारिक प्रस्थापनाको मार्गदर्शनमा नै आज नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले लोकतान्त्रिकरणको दिशा समातेको छ । अनि, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहको रूपमा रहेको नेकपा(एमाले) मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई नेतृत्व गर्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने संकल्प साकार पार्न लागिपरेको छ । नेपाली समाज र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकण गर्ने तिनै नविन विचारकको जन्मजयन्तीको सन्दर्भमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !
जननेताले पोखराको सम्वोधनमा अगाडि सार्नुभएको एउटा असाध्यै महत्वपूर्ण विषय भनेको ‘सिद्धान्तका निम्ति जीवन होइन, जीवनका निम्ति सिद्धान्त हुनुपर्छ’ भन्ने हो । जीवनको गतिशीलता र सामाजिक सिद्धान्त प्रयोगको अन्तरसम्बन्धबारे उहाँको यो दृष्टिकोणले एक सिर्जनशील माक्र्सवादीलाई सधैं मार्गदर्शन गरिरहनेछ । यस बहुआयामिक सुत्रभित्र नै वास्तवमा उहाँको अगुवाइमा प्रतिपादित सिद्धान्त जबजको उद्भव, विकास र गन्तव्यको अन्तर्य वेष्ठित भएको छ । सन् १९१७ मा सम्पन्न भएको समाजवादी क्रान्तिको जगमा निर्मित सोभियत मोडेलको समाजवादले धक्का खाएपछि पूर्वी युरोपलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलन नै रक्षात्मक अवस्थामा धकेलिएको परिस्थितिमा कसैले सैद्धान्तिक जडता त कसैले विसर्जनको बाटो समाइरहेकामा सिद्धान्त र जीवनबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबारे जननेताको उक्त दृष्टिकोण अकाट्य, तार्किक र मर्मस्पर्सि छ ।
सन् १९९९ अगाडि कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका नेताहरू अलोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्ने पुँजीवादी र वुर्जवावर्गको कुप्रचार समाजमा व्याप्त थियो । अनि स्वयम् कम्युनिष्ट पार्टीका जडसुत्रवादी नीति र दृष्टिकोणहरू सामाजिक–आर्थिक अधिकारकै पक्षमा बढी जोड दिने एवम् नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने प्रकृति र प्रवृत्तिका थिए । यस्तो बेलामा आफूभित्रैको जडतालाई तोडेर सहि दृष्टिकोण प्रस्फुठित हुनु र विपक्षीका आरोपहरूलाई जनताले बुझ्ने भाषामा जनविश्वास आर्जन गर्ने ढंगले विचार प्रवाह गर्नसक्नु जननेताका सामू गंभीर चुनौतिहरू थिए । नेपालको कम्युनिष्ट तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बाधाहरूलाई पन्छाउन युवा कम्युनिष्ट नेता मदन भण्डारी माक्र्सवाद–लेनिनवादको प्रकाशमा हिम्मत, साहस र इमान्दारिताकासाथ अग्रसर हुनुभयो । भूमिगत जीवनपछिको करीव तीन वर्षकै खुल्ला राजनीतिक अभियानको दौरानमा उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रको जडतालाई तोड्न र विरोधीहरूको आरोपलाई अर्थहीन, निराधार र पूर्वाग्रहपूर्ण भएको पुष्टि गर्न महत्वपूर्ण सफलता हासिल गर्नुभयो । यसर्थ उहाँको सन्दर्भमा ‘जननेता’ को विशेषण र ‘लोकतन्त्रका अटल हिमायती’ पर्यायवाची जस्तै भएर आउँछन् ।
मुलुकमा ३० वर्षदेखि लादिएको निरंकुश निर्दलीय तानाशाही पंचायती व्यवस्था समाप्त पारेर बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्नको निम्ति वाममोर्चा निर्माण गर्ने, सो कार्यका लागि नेपाली कांगे्रसलाई समेत साथमा लिएर संयुक्त संयन्त्र मार्फत आन्दोलन चलाउने नीति र योजना निर्माण जननेताकै अगुवाईमा भएका थिए । दलहरूका बीचमा भएका अन्तरविरोधहरू तत्काललाई थाति राखेर आन्दोलनको साझा मिलन बिन्दु पहिल्याउने र मुख्य शत्रुसँग लड्दै प्रगतिशील रूपान्तरणको निम्ति योगदान गर्ने मान्यताका साथ २०४६ साल आश्विनमा तत्कालीन नेकपा (माले) को चौथो महाधिवेशन सम्पन भयो । महाधिवेशनको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दिशामा जननेता दत्तचित्त भएर क्रियाशील हुनुभयो र पछि आन्दोलन उठान भई सयुक्त जन–आन्दोलनको सफलतापछि मुलुकमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली स्थापना भयो । साँच्चै भन्ने हो भने त्यसबेलासम्मको नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिष्ट पार्टीको पहलकदमीमा सञ्चालित एवम् महत्वपूर्ण सफलतामा अवतरित भएको त्यो आन्दोलन पहिलो थियो र अनेकौँ धारमा विभाजित वामपन्थी दलहरूमा तत्कालीन नेकपा (माले) एक क्रान्तिकारी धारसहित संगठन र शक्तिको हिसाबले पनि अग्रणी नै थियो । उक्त आन्दोलनमा कम्युनिष्ट पार्टीको अगुवाई र आन्दोलनको सफलतापछि प्राप्त महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धी तथा खुल्ला समाज स्थापनापछि विचार र संगठन विस्तार गर्न प्राप्त अवसरले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ह्वात्तै स्थापित र विस्तारित ग¥यो । यी सबै कार्यहरूमा जननेताको पहलकदमी, संलग्नता र नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा दर्शाउन जननेता सफल हुनुभयो ।
२०४६ सालको ऐतिहासिक जन–आन्दोलनको सफलतापछि मुलुक खुल्ला राजनीतिक परिवेशमा प्रवेश ग¥यो । तत्कालीन नेकपा (माले) लाई खुल्ला गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल चल्यो र खुल्ला गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमासमेत त्यसबेला बलियो मत रहेको थियो । जननेताले पार्टीलाई ‘खोपीको देउता’ बनाउनु नहुने दृष्टिकोण राख्नु भयो । जनताको आन्दोलनले हासिल गरेको उपलब्धीलाई आत्मसात गर्नुपर्ने, बलिदानको अवमूल्यन गर्नु नहुने, व्यापक अर्थमा पार्टी जनताकै सम्पत्ति भएकोले पार्टीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्ने, कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिष्पर्धालाई स्वीकार गर्नुपर्ने, जनमतबाटै कम्युनिष्ट पार्टी राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्वमा पुग्नु पर्ने र अनुमोदित हुनु पर्ने, नेता तथा कार्यकर्तासमेत जनताको मूल्यांकनको दायराभित्र पर्नुपर्नेजस्ता मान्यताहरू अगाडि सार्दै उहाँले आफ्नो दृष्टिकोणलाई स्थापित गराउनु भयो र तत्कालीन नेकपा (माले) कम्युनिष्ट पार्टीकै नामबाट राजनीतिमा क्रियाशील हुने टुंगो लाग्यो । यो निर्णयले एकातिर कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ र गर्दछ भन्ने सन्देश दियो भने अर्कोतिर कम्युनिष्ट पार्टीलाई देशका कुनाकुनासम्म पनि विस्तार गर्न मद्दत ग¥यो । उहाँ सैद्धान्तिकरूपले नै लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध हुनुभएकोले पार्टी खुल्ला गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा आएको मतलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमै खण्डन गर्नु भयो र अन्ततः आफ्नो मान्यतालाई स्थापित गराउन सफल हुनुभयो । यस्तो ऐतिहासिक मोडमा जननेताले लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियालाई गहिरोगरी आत्मसात गर्ने कम्युनिष्ट नेता बन्नु भयो र कम्युनिष्ट पार्टी, यसले लिएको सिद्धान्त र दर्शनलाई आमजनताको चासोको विषय बनाउँदै लोकप्रिय बनाउनु भयो । कम्युनिष्ट पार्टी भूमिगत नै हुनुपर्छ, सही विचार अँगालेकाले किन प्रतिष्पर्धा गर्ने र एक्लो वीर नै त हौँ भनेर पुरानै मान्यतामा अडिएर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन टाँसिएको थियो भने नेकपा (एमाले) यस विस्तारित र सुदृढ अवस्थामा प्रकट हुन सक्दैनथ्यो ।
२०४६ सालको ऐतिहासिक जन–आन्दोलनको सफलतापछि संविधान निर्माणको निम्ति संविधान सुझाव तथा सुधार आयोग गठन भयो । २०४७ साल कार्तिक २३ गते “नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७” जारी भयो । तत्कालीन माले पार्टीले उक्त संविधानलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गर्ने नीति लियो । दक्षिणपन्थी दाहीने र उग्रवामपन्थी देब्रे दुवै कोणबाट पार्टी र जननेताको विरोध भयो । दाहिने पक्षबाट यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान भएकोले मालेले आलोचना गर्नु बेठिक हो भनियो भने देब्रे पक्षबाट यो संविधानका कुनैपनि पक्षलाई समर्थन गर्न सकिने ठाउँ छैन भनियो । यी दुवै अतिवादीहरूको जननेताले सशक्त ढंगले खण्डन गर्नुभयो र सन्तुलित तथा लोकतान्त्रिक नीति र व्यवहारका पक्षमा उभिनु भयो । जनताका प्रतिनिधिहरूले समेत सो संविधान बनाएकाले त्यसमा जनभावना अभिव्यक्त भएको र यसलाई लत्याएर तत्काल अगाडि बढ्न नसकिने भएकोले त्यसका राम्रा पक्षहरूलाई समर्थन गरिएको र केही धाराहरू नराम्रा र निरंकुशता झल्किने भएकाले आलोचना गरिएको तर्क जननेताले अघि सार्नुभयो । सो संविधानप्रतिको आफ्नो असहमती २७ बुँदामा उहाँले सुत्रीकृत गर्दै आम जनताको बीचमा लैजानु भयो र थप उपलब्धीको निम्ति संघर्ष गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सो संविधानको एउटा धारामा राजाको विषयमा संसदमा छलफल गर्न नसकिने प्रावधान राखिएको थियो । उहाँले असहमतिका आफ्ना २७ बुँदामध्ये एउटा बुँदामा जनता र संविधानको बिरुद्धमा गए राजालाई समेत महाअभियोग लगाउन सकिने प्रावधान नराखिनु गलत भएको धारणा राख्नुभयो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दस्तावेज संविधान नै हो र कानुनी शासनले मात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न सक्छ भन्ने विश्वास उहाँमा थियो । लोकतन्त्रप्रति उहाँमा अटुट विश्वास भएकाले नै संविधान निर्माणमा उचित ध्यान पु¥याउनु भयो तर जनताले चाहेजस्तो संविधान नआएपछि त्यसको विरोधस्वरूप शालीन ढंगले असहमती समेत प्रकट गर्नुभयो र आएको संविधानको अभ्यास पनि गर्दै जाने र कमजोरी हटाउन प्रयास पनि गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उक्त संविधानप्रति ‘आलोचनात्मक समर्थन’ को नीति लिनु पर्ने स्पष्ट धारणा जननेताले अगाडि सार्नु भएको थियो । महत्वपूर्ण घडीमासमेत सहमती र विरोधलाई स्पष्टसित राख्नसक्ने लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व भएको हुनाले नै जननेताले त्यसो गर्नुभएको हो ।
नेकपा (एमाले) ले अवलम्बन गरेको नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त जबजको विजारोपण जननेताको अगुवाईमा २०४६ सालको आश्विनमा सम्पन्न तत्कालिन नेकपा (माले)को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भएको थियो । भूमिगत कालमै भएपनि लोकतान्त्रिक विधिबाट सो बेला जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रमको रूपमा जबजले अंकुरण हुने अवसर पाएको थियो । त्यहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको नयाँ जनवादको पक्षमा कार्यक्रम पारित भएको थियो । सोही विचारका आधारमा जननेता सो महाधिवेशनबाट पार्टीको मुख्य नेताको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो । बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना पछि नेकपा (एमाले) को २०४९ साल माघमा सम्पन्न पाँचौ ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनले जननेताद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमको रूपमा स्वीकार गरी उहाँको विचारलाई संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह ग¥यो । उहाँले जवजका थप १४ वटा विशेषताहरूलाई व्यवस्थित गर्नुभयो । ती विशेषताहरूमा संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष, कानुनी शासन, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, विदेशी पूँजी र प्रविधि, नेतृत्व र अधिनायकत्व, जनताको बहुदलीय जनवाद, क्रान्तिका शत्रु र मित्रहरू र क्रान्तिको बाटो हुन् । यी विशेषताहरूलाई मनन् गर्दा अधिकांश विशेषताहरू आधुनिक लोकतन्त्र र मानव अधिकारका सर्वस्वीकृत मान्यताहरू नै हुन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा मदन भण्डारीको अगुवाईमा नेकपा (एमाले)ले उक्त पाँचौँ महाधिवेशनमा पहिलो पटक आफ्ना दस्तावेजहरूलाई महाधिवेशनपूर्व सार्वजनिक वहस र छलफलमा लगेको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीले यस्तो गर्नुहुँदैनथ्यो, यस्तो गर्दा अराजकता हुन्छ, यो पार्टी सदस्यहरूको मात्र चासोको विषय हो, यसले पार्टीमा फुट ल्याउँछ भन्ने जस्ता अनेकन टिप्पणीहरू दस्तावेजहरूलाई छलफलमा ल्याएपछि नभएका होइनन् । तर उहाँले यसको बचाउ गर्दै क्रान्तिको मार्गचित्र बनाउन कम्युनिष्ट पार्टीले जनतालाई पनि सामेल गर्नुपर्दछ भन्ने धारणा अघि सारेर नीति निर्माणमा सरोकारवाला सबैको ध्यान आकृष्ट गर्ने लोकतान्त्रिक परिपाटिको पक्षमा उभिनु भयो । उहाँले अघि सार्नुभएको जबजको दस्तावेज र फरक मतका विभिन्न दस्तावेजहरू देशव्यापीरूपमा छलफलमा लगियो र कम्युनिष्ट पार्टीका दस्तावेजहरूमाथि बुद्धिजीवि, प्राज्ञसहित सर्वसाधारणले समेत टिप्पणी गर्ने अवसर प्राप्त गरे । यस्तो प्रक्रियाले एकातिर पार्टी विस्तारमा मद्दत ग¥यो भने अर्कोतिर पार्टीको नीतिमाथि जनताको अपनत्व प्राप्त गर्न ठूलो सहयोग पु¥यायो । महाधिवेशनको हलबाट प्रतिनिधिहरूले मतदानद्वारा जननेताले प्रस्तुत गर्नुभएको जबजको अवधारणालाई अत्याधिक बहुमतले पारित गरी पार्टीको नीति निर्माणमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने वातावरण प्राप्त भयो । लोकतन्त्रप्रति जननेताको निष्ठाको कारणले नै तत्कालीन अवस्थामा पार्टी यस्तो प्रक्रियामा जान सम्भव भएको हो । पाँचौँ महाधिवेशनमा जबजको कार्यक्रम पराजित भएमा तपाईं के गर्नुहुन्छ भनेर पत्रकारले जिज्ञासा राख्दा उहाँले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने र सबैभन्दा तल्लो कमिटीमा बसेर पार्टीको जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु भयो । यस्तो उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक चरित्र र नैतिकताको वकालत उहाँले गर्नुभएको थियो ।
तीस वर्षे तानाशाही पंचायती व्यवस्थाले दलहरूलाई जनतामा पुग्न नदिएकोले र निरंकुशताको खतरा रहिरहेकोले बहुदलीय व्यवस्थापछि हुने आम निर्वाचनमा निरंकुशताका विरोधी शक्तिहरू तालमेल गरी चुनावमा उठेर विजयी हुनुपर्ने धारणा र प्रस्ताव जननेताले राख्नुभएको थियो । लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई आधारभूत तहमा लैजान र लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले उहाँले यस्तो धारणा राख्नु भएको थियो । तर त्यो संभव हुन अन्य दलहरूले दिएनन् । जनआन्दोलनका पक्षधर राजनीतिक दलका मूल नेताहरू चुनाव उठेको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्य दलका नेता नउठ्ने समझदारी बनाउने प्रस्तावसमेत जननेताले राख्नु भएको थियो । तर जननेताको यो भनाईलाई कमजोरीको रूपमा ठानियो । यो कुरा अस्वीकार गर्दै आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सभापति बहालवाला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौँमा मदन भण्डारीसँगको प्रतिष्पर्धामा खडा ग¥यो तर भट्टराई पराजित र भण्डारी विजय हुनुभयो ।
पहिले क्रान्ति गर्ने त्यसपछि मात्र निर्माणमा लाग्नु पर्छ भन्ने मान्यताले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जकडेको थियो र सुधारका कामबाट जनतालाई सेवा पु¥याउने कुराबाट बञ्चित गरिएको थियो । क्रान्ति अघि सुधारको कुरा गर्नु ‘संशोधनवादी’ भएको बिल्ला भिराइन्थ्यो । तर जननेता यसको विपक्षमा हुनुभयो र क्रान्तिअघि पनि अत्यधिक प्रगतिशील सुधार गर्न सकिन्छ र जनतालाई राहत र सहुलियत दिन सकिन्छ भन्ने मान्यता अघि सार्नुभयो । गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ र काम नलाग्ने छ भने त्यसलाई समाप्त पार्नु पर्दछ तर अलिकति नै मात्र भएपनि जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ भने त्यसतर्फ कम्युनिष्ट पार्टीले क्रान्तिअघि पनि जनताको सेवा गनुपर्दछ भन्ने मान्यता उहाँले स्थापित गर्नुभयो । धैर्यतापूर्वक आफ्ना विचारलाई लैजानु पर्दछ र जनताको मन जितेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने सोच जननेताको थियो । जननेताको रचनात्मक, सिर्जनात्मक र लोकतान्त्रिक चरित्र यस प्रसंगमा समेत झल्किन्छ ।
जननेता मदन भण्डारीले नेतृत्व गर्नुभएको तत्कालीन नेकपा (माले) नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने सवालमा सचेत हुँदै पहकदमी लिन अग्रसर भएको थियो र तत्कालीन नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी) को बीचमा पार्टी एकता भएपछि नेकपा (एमाले) को रूपमा पुनर्गठित हुनपुग्यो । संगठन, शक्ति र प्रभावको हिसावले तत्कालीन माले तत्कालीन माक्र्सवादीको तुलनामा ज्यादै विस्तारित थियो । यति हुँदाहुँदै पनि दुबै पार्टीको लगभग समान प्रतिनिधित्वद्वारा नै केन्द्रीय नेतृत्व निर्माण हुन पुग्यो र नेकपा (एमाले) बन्यो । यस बारेमा विभिन्न कोणबाट आलोचना नआएका होइनन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने सवालमा नेतृत्व निर्माणका कतिपय पक्षमा उदार हुनुपर्ने कुरा राख्दै नेतृत्व भनेको पहलकदमी र प्रतिष्पर्धाबाट हुने भएकाले जो त्यसमा कमजोर हुन्छ या योग्यता र क्षमता देखाउन सक्दैन आगामी महाधिवेशनले उसलाई मूल्यांकन गर्ने तर्क राख्दै मदन भण्डारीले ती सबै आलोचनाहरूको जवाफ दिनुभयो । अनि आफू पार्टीको प्रमुख हुनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै तत्कालीन माक्र्सवादी पार्टीका प्रमुखलाई अध्यक्ष बनाएर आफू दोस्रो तहको नेता हुन तयार हुनुभयो । नेतृत्व लिन होडवाजी हुनेगरेको र पद नपाए पार्टी नै विभाजन गर्ने तहसम्मको हर्कत गर्न उद्यत नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पन्पिएको अवसरवादी प्रवृत्तिलाई चिर्दै जननेताले उच्च लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु भयो ।त्यतिमात्र होइन पहिलो आम निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता हुन जननेतालाई पार्टीभित्रैबाट जोड गरिएको थियो र उहाँले चाहँदा सजिलै हुन सक्ने अवस्था पनि थियो तर त्यो पदमा उहाँले नेपाली वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका वरिष्ठ नेता निरन्तरताका प्रतीक मनमोहन अधिकारीलाई स्थापित गराउनु भयो । पछि अधिकारी नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यसरी चाहे नीति, चाहे नेतृत्व हरेक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक भावनाको विकास गर्न जननेता जीवनभर अग्रसर हुनुभयो । अनि पार्टी भित्र र बाहिर पनि सहमती र सहकार्यको पक्षमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कतिपय व्यक्तिहरूले मदन भण्डारीको लोकतन्त्रप्रतिको दूरदृष्टि त्यतिखेर बुझे जब २०५२ सालपछि मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वले आक्रान्त बन्यो । २०४६ को सफल आन्दोलनपछि संविधान निर्माण गर्न गठित आयोगलाई उहाँले दिनुभएको सुझावलाई अंगीकार गरेर संविधानमा समेटिएको थियो भने मुलुकमा सामाजिक आर्थिक विकासले गति लिने थियो र राजतन्त्रले पुनः तानाशाही लाद्ने दुस्साहस गर्दैनथ्यो । गरेका खण्डमा संसदले नै राजतन्त्रलाई समाप्त पार्न सक्नेथियो । तर उहाँका दुरदृष्टियुक्त मान्यतालाई बेवास्ता गरियो । फलतः मुलुकले दश वर्षसम्म हिंसा र प्रतिहिंसाको दुष्चक्रमा पर्नुप¥यो । देश र जनताले अनाहकमा ठूलो मूल्य चुकाउनु प¥यो । पुनः शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा विश्वास गर्ने निरंकुशताविरोधी दलहरू मिल्नु प¥यो र जनतालाई आन्दोलनमा ओर्लन आह्वान गर्नुप¥यो । लाखौँ लाख जनता सडकमा ओर्लेर २०६२÷०६३ शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरेपछि परिवर्तन संभव भयो । लोकतन्त्रका असल हिमायती जननेताको दूरदृष्टियुक्त सोचलाई बुझ्न सकेको अवस्था हुन्थ्यो भने मुलुकले यो नियति भोग्नु पर्दैन्थ्यो ।
जननेता मदन भण्डारी लोकतान्त्रिक चरित्र भएका सिद्धान्तकार, विचारक र व्यावहारिक कम्युनिष्ट राजनीतिज्ञ हुुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन भएपछि छोटो अवधिमा उहाँले व्यक्त गर्नुभएका विचार र उहाँको व्यवहारले नै छर्लङ्ग हुन्छ । अनि पार्टी भूमिगत अवस्थामा रहँदासमेत आफ्ना विचार र दृष्टिकोणलाई कार्यकर्ताको बीचमा छलफल र बहस गराएर निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ भन्ने उच्च लोकतान्त्रिक मान्यता उहाँमा रहेको थियो । यदि कसैलाई यसमा शंका छ र चुनौति दिनु छ भने उहाँको व्यक्तित्वको बारेमा थप अध्ययन गरेर उहाँले सार्नुभएको दृष्टिकोण र गर्नुभएको व्यवहारको व्यवस्थित ढंगले अध्ययन तथा विश्लेषण गरे हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : १३ असार २०८१, बिहिबार ३ : १५ बजे
प्रतिक्रिया