बालमैत्रीमा लगानी गर्नको लागि साझेदार संस्था प्रतिबद्ध

काठमाडौँ ।  बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारको विभिन्न निकाय र विकासका साझेदार संस्थाहरू बिच सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजनामा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको सहकार्यमा सम्पन्न भएको थियो । 

कार्यक्रममा युनिसेफ र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेन, प्लान इन्टरनेसनल नेपाल, अक्सर्फाम, एक्प्याक्ट लक्जम्बर, के एन एच, चाइल्ड फण्ड जापान, गुुड सेफर्ड इन्टरनेसनल, गुुड नेवर्स इन्टरनेसनल लगायतका संस्थाहरूले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनमा गर्दै आएका कार्यहरू, चुनौतीहरू र आगामी दिनका योजनाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, लगायतका निकायहरूले बाल अधिकार बालमैत्री स्थानीय शासनमा पुु¥याएको योगदानको बारेमा चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल तथा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको संयोजक अशोक खनाल ले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रबद्र्धनमा नागरिक समाजले पुु¥याएको भोगाइको चर्चा गर्नुभएको थियो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहसचिव सुुमन दाहालको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो भने कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सोही मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला रहनुभएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेल ले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बालमैत्री अभियानमा सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रमका साथै बालमैत्री स्थानीय शासनको सुरुवात, बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति को औचित्य, यसका प्रभावहरू चुनौतीहरूका साथ यस सँग आकर्षित भएका विभिन्न समयका कानुन, ऐन, नीति जस्ता कानुनी प्रावधान समेत प्रस्तुत गर्दै यस अभियानलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउन विकास साझेदार नागरिक समाजलाई अनुरोध गर्नुभएको थियो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले नेपाल सरकार तथा विकास साझेदारहरूले लामो समय सम्म बालबालिका तथा लैङ्गिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएता पनि अझै बालक र बालिका बिचमा भेदभाव रहेको र छोरीमा लगानी गर्न अझै अभिभावकहरू अग्रसर नभईरहको अवस्थामा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्द्धनले यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास भएको र यो अभियानलाई उत्कर्षमा पुु¥याउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विकास साझेदार संस्थाहरूलाई आवश्यक समन्वय तथा निर्देशन दिन मन्त्रालय तत्पर रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो । 

यस कार्यक्रमका सहभागीहरूले बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन्, बाल विवाह मुक्त अभियान, बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा, विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् अभियान, बालश्रम विरुद्धको अभियान, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयन, बाल बजेट कोडको व्यवस्था बालिका तथा किशोरीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने, साइवर सुरक्षा, विपदमैत्रि, बालमैत्री संरचना निर्माणमा थप ध्यान दिँदै बालमैत्री अभियानमा अघि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । युनिसेफका तथा सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको तर्फबाट ठाकुर ढकाल तथा आइ एल ओ का नारायण भट्टराई, वर्ल्ड भिजनका श्याम अधिकारी, सेभ द चिल्डे«नका सरोज के.सी, लगायतका साझेदार संस्थाहरूले बालमैत्री अभियान को काम गरिरहेको र थप सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ का कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल तथा पञ्जिकरण महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्देशक लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

कार्यक्रममा ५० जनाको सहभागितामा भएको छलफल मा विभिन्न मैत्री अभियानलाई बालकेन्दि्त गर्नुपर्ने, बाल अधिकारको संरक्षण प्रवर्द्धन र विकासमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । युनिसेफ र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा, बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति निर्माण गर्ने, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि समय सापेक्ष अध्ययन गरी संशोधन गर्ने, तिनै तहको सरकार र साझेदार संस्थाहरू र निजी क्षेत्र बिचको सहकार्य अभियानलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित सहसचिव सुमन दाहाल कार्यक्रम समापन गर्नुभएको थियो । 

प्रकाशित मिति : १२ असार २०८१, बुधबार  ४ : २८ बजे