बिर्तामोड विकासका पाँच प्रसंग 

विर्तामोडको विकासका विषयमा केही नलेखी नहुने भयो । विर्तामोड पूर्वको ‘स्मार्ट सिटी’ बनोस् भन्ने मलाई लागेको छ । तर, मैले काम गर्नुपर्नेहरुलाई कुरा बुझाउन नसक्ता आज आफैं मेरो कमजोरी कहाँ भयो भनेर सोच्न बाध्य छु । विषय कहाँबाट सुरु गरौं भन्ने पनि अन्योलमा छु ।

मैले केही बुझ्ने चेतना भएपछिका केही केही सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक छ । मेची क्याम्पसमा आईकम अध्ययन सुरु गरेपछि २०५१ सालदेखि म विर्तामोडको स्थायी बासिन्दा बनेको हुँ । अनेरास्ववियुको मेची क्याम्पसमा प्रारम्भिक कमिटी सदस्य बन्नुभन्दा अगाडि खोटाङमा अनेरास्ववियुको कार्यकर्ता रहेकाले सचेत नै थिएँ भन्ने लाग्छ । त्यो बेलादेखि विर्तामोडलाई कर्मभूमि बनाउँदा देखेका विभिन्न आरोहअवरोह मध्ये प्रमुख सवाल यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

प्रसंग : १
२०५४ सालमा तत्कालिन नेकपा एमाले विभाजन भयो । त्यतिबेलाका विर्तामोडका अधिकांश नेता कार्यकर्ता नेकपा मालेमा लाग्नुभयो । गाउँ कमिटी सबै नै मालेको कब्जामा पुग्यो । क. टीकादेवी बस्नेत घिमिरेको नेतृत्वमा गाउँ कमिटी बन्यो । त्यो कमिटीको म सदस्य बनेको थिएँ । नेकपा एमालेको तत्कालिन अनारमनी गाउँ कमिटीमा देवी गुठीको जग्गा भूमाफियाले लगेको विषयमा छलफल भयो । देवी गुठीको जग्गा भूमाफियाले आफ्नो बनाए भन्ने ठुलो हंगामा भयो । केही माफिया भागे, केहीलाई स्थानीयले पक्रेर माफी मगाए । मालपोत कार्यालयमा स्थानीयले घेरेपछि जग्गा नामसारी रोकियो । 
अदालतमा मुद्दा चल्यो, केही स्थानीय वकिललाई गाउँ विकास समितिको तर्फबाट मुद्दा हेर्न जिम्मा लगाइयो । नेपालको मुद्दाको प्रक्रिया कति लामो चल्छ मैले बताइरहनु पर्दैन । वकिलहरुले म्याद गुजारेपछि मुद्दा विग्रियो । अर्थात् माफियाको कब्जामा जग्गा पुग्यो । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भए । कर्मचारीले जागिर खाने हो ‘किन लफडामा पर्ने’ भन्ने सोचे । विर्तामोडको सार्वजनिक सम्पत्ति देवी गुठीको करिव १३ विगाहा जग्गा ३ जना व्यक्तिको सम्पत्ति बन्यो । त्यो क्रममा विर्तामोडका ‘कथित अगुवा’ ५२ जनाको विभिन्न कालखण्डमा संलग्नता रहेको छ । 

नेकपा एमालेका श्रदेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेपछि ललिता निवासको जग्गासँगै देशभरका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । मैले देवी गुठीको जग्गा पनि अब राज्यको सम्पत्ति बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेर तत्कालिन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँग सम्पर्क गरेँ । अर्जुनधारा नगरको नगरअधिबेशनमा आउँदा उहाँलाई ‘फिल्ड भिजिट’ गराएँ । त्यो भिजिटमा प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्की, तत्कालिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल, विर्तामोडका उपमेयर पवित्रा महतारा प्रसाईं पनि पुग्नु भएको थियो । 

मुद्दा अगाडि बढाउन जग्गाको कित्ता नम्बर लगायत चाहियो । विर्तामोड नगरपालिकामा निवेदन दिएँ, तत्कालिन उपमेयर महताराले विवरण दिनु भनेर तोक लगाइदिनुभयो । तर, नगर प्रशासनले दिएन । मलाई मुद्दा हाल्न विवरण नभइनहुने थियो । मैले नेपाली कांग्रेसका नेता जलकुमार गुरुङसँग सहयोग मागेँ । उहाँहरुको पार्टीको ट्रेड युनियनका नेता दिपेन्द्र खत्रीलाई भनिदिनुभयो, दिपेन्द्रजीले आवश्यक विवरण मालपोत र नापी कार्यालयबाट दिने व्यवस्था मिलाई दिनुभयो । माननीय अग्नि खरेलले मुद्दा लेख्न वकिल व्यवस्था गरिदिनुभयो ।  

फिल्ड हेर्नु पर्ने भयो, नाप्नका लागि अमिन चाहियो नगरपालिकामा भने नगरका कर्मचारी व्यक्तिको कामका लागि पठाउने होइन भन्ने जवाफ पाएँ । जग्गा नाप्न जान्ने निडर मान्छे चाहियो, विर्तामोड २ का तत्कालिन अध्यक्ष नगेन्द्रप्रसाद संग्रौलाले जग्गा नाप्न जान्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाएँ । उहाँलाई आग्रह गरेँ । उहाँ आउनुभयो, नाप्नका लागि फिता भएन, जलकुमार गुरुङलाई आग्रह गरेँ, उहाँले पठाइदिनुभयो । जग्गा नाप्न फिता तान्न विशाल नेम्वाङ, एमालेका नेताहरु मोहन शिवाकोटी र रुद्र सिटौलालाई अनुरोध गरेँ उहाँहरुले स्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मैले निवेदन दर्ता गरेँ । माननीय अग्नि खरेलले विभिन्न प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुभयो । ३ जनामध्ये १ जनाको नाममा भएको जग्गा गुठीको नाममा फिर्ता भयो । २ जनाको नामको जग्गा फिर्ता हुन बाँकी छ । 

पछिल्लो समय झापा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सम्माननीय देवराज घिमिरेले मलाई आफ्नो निवासमा बोलाउनुभयो । विर्तामोडका मेयर पवित्रा महता प्रसाईंलाई पनि बोलाउनु भएको रहेछ । हामी ३ जनाबीच देवी गुठीको जग्गाको अवस्था र त्यहाँ रहेको प्रस्तावित डोमालाल राजवंशी रंगशाला निर्माणबारे कुराकानी भयो । सम्माननीय देवराज घिमिरे र मेयर पवित्रा महतारा प्रसाईंसँग भएको कुराकानी र विर्तामोड नगरको हालैको कार्यपालिका बैठकमा पेश भएको एउटा प्रस्तावबारे पछि चर्चा गरौंला ।

मेरो निष्कर्ष यत्ति हो : विर्तामोडमा डोमालाल राजवंशी रंगशाला निर्माण हुनुपर्छ । त्यसमा मैले जग्गा फिर्ता ल्याएको मैले पहल गरेको भनेर भ्रमछर्न जो आए पनि केही फरक पर्दैन । 

प्रसंग : २
अखिल नेपाल फुटबल संघको अध्यक्ष गणेश थापा हुनुहुन्थ्यो । झापा अध्यक्ष जलकुमार गुरुङ हुनुहुन्थ्यो । झापाको फुटबल क्षेत्रमा जलकुमार गुरुङले गर्नुभएको व्यक्तिगत लगानी देखेपछि मैले उहाँलाई सहयोग गर्दा केही सहयोग पुग्छ भने गर्नुपर्छ भन्ने ठानेँ । एन्फाले केही जिल्ला संघलाईसमेत समेटेर होम एण्ड अवे लिग गर्नेभयो । झापामा ११ टिम बन्यो । झापाको प्रदर्शन राम्रो भयो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाको टीमलाई हौसला दिनुभयो । सांसद् भएवापत प्राप्त हुने एक महिनाको आफ्नो पारिश्रमिक दिनुभयो । हामी हौसियौं । होम एण्ड अवे लिगमा झापाको प्रस्तावित डोमालाल राजवंशी रंगशालामा दर्शकको थामी नस्कनुको उत्साह देखियो । 

जलकुमार गुरुङ, एन्फाका अफिसर सञ्जीव मिश्र र मैले सल्लाह गर्यौं । झापा ११ फुटबल क्लव चलाउनु छ । एउटा गोल्डकप गर्ने हो भने झापा ११ मा खेलाडी राख्न, नयाँ खेलाडी उत्पादनमा स्रोतका लागि सहयोग पुग्छ भन्ने ठहर भयो । खेल कसरी अगाडि बढाउने ? जलकुमार गुरुङ र म छौं, सञ्जिव जी काठमाडौंबासी । झापामा गोल्डकप गर्न सबैले अपनत्व गर्ने वातावरण बनाउन गरामनीबासी हरि पाण्डेको सहयोगमा उद्यमी होम पाण्डेलाई अध्यक्ष बनिदिन पटकपटक आग्रह गर्यौं । जलकुमार गुरुङ संरक्षक, होम पाण्डे अध्यक्ष, म महासचिव र केदार गिरी कोषाध्यक्ष भएर गोल्डकप सुरु गर्यौं । सबैलाई समेट्न बलराम कार्की बाणिज्य संघको अध्यक्षसमेत भएकाले उहाँ लगायत केही साथीहरुलाई उपाध्यक्ष, कसैलाई सदस्य बनाएर गोल्डकप सम्पन्न गर्यौं ।  

पहिलो गोल्डकप सकिएपछि २२ लाख रुपैयाँ जति बचत गरेर अध्यक्ष र महासचिवले विदा लिने निर्णय गर्यौं । दोस्रो गोल्डकप गर्न कसले नेतृत्व गर्दा राम्रो होला भनेर खोजी गर्दा सहारा नेपालका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र गिरी उपयुक्त हुने जलकुमार गुरुङ र मेरो ठहर भएपछि उहाँलाई पटकपटक आग्रह गरेर अध्यक्ष र गजेन्द्र पौडेललाई महासचिव बनायौं । त्यसपछि विनोद बस्नेत अहिले झापा गोल्डकपको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । 
यसबीचमा थुप्रै आरोहअबरोह पार भएका छन् । साथीहरुले गोल्डकपको छुट्टै संस्था दर्ता गर्नुभयो । केही पैसा बैंक ब्यालेन्स छ रे । झापा एफसीले बी डिभिजन लिग खेल्नुपर्ने, खेलाडीले प्राक्टिस गर्दा खाएको खानाको पैसा तिर्न जेके गुरुङको पेन्सनको पैसा आउने समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । झापा गोल्डकपलाई पछिल्लो समयमा पनि स्रोत जुटाउन श्रदेय नेता अग्नि खरेल लगायतका नेता नेतृत्वले गर्नुभएको योगदान अतुलनीय छ ।
गोल्डकपलाई सबैको बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग सल्लाह गरेरै उद्घाटन केपी शर्मा ओलीले गर्ने र समापन कृष्णप्रसाद सिटौलाले गर्ने थिति बसाएका थियौं । पछिल्लो समय केही राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित काम सुरु भएका छन् । झापा गोल्डकपले एउटा बुकलेट बनाएछ तर स्थापना कालको अध्यक्ष होम पाण्डे लेखे पनि महासचिव गणेश पोखरेल हो भन्न साथीहरुलाई सकस भएर लेख्न छुटाउनु भएछ । 
मलाई लाग्छ : तपाईंले लेखे पनि नलेखे पनि झापा गोल्डकप जलकुमार गुरुङ, सञ्जीव मिश्र र गणेश पोखरेलले सुरु गरेको हो । त्योप्रति हाम्रो माया छोराछोरीप्रति जस्तै छ, रहिरहनेछ । डोमालाल राजवंशी रंगशालामा गोल्डकप भयो । श्रदेय केपी शर्मा ओलीले गणेश पोखरेल र अग्नि खरेलले गरेको काम सम्झिनुभयो । तर, गोल्डकपमा हर्ताकर्ता भएका साथीहरुलाई लघुताबोध भयो ।    

प्रसंग : ३ 
२०७६ सालको कुरा हो । विर्तामोड २ रामचोकमा रहेको सामुदायिक वनमा ‘हर्वल पार्क’ बनाउने भनेर त्यो भन्दा केही वर्ष पहिलेदेखि डा. केजङ्ग भण्डारी, जलकुमार गुरुङ, कृष्ण ढकाल, जेवी जबेगुहरु लागिरहनु भएको रहेछ । डा. भण्डारीले एक दिन मलाई भेटेर विर्तामोडमा बढेको घनाबस्तीले स्वास फेर्न पनि नसकिने जस्तो भयो । त्यसैले हर्वल पार्क बनाऔं भनेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, जिल्ला वन कार्यालयसँग त्रिपक्षिय समहति भएको कागज देखाउनुभयो । उहाँले सरकारबाट केही सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको रहेको छ । पार्क बनाउन सबैभन्दा पहिले घेराबारा गर्नुपर्ने डिपिआर जेबी जवेगुले बनाउनु भएको रहेछ । प्रदेश सरकारबाट केही सहयोग गर्न लगाउनु पर्यो भनेर मैले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार चेतन अधिकारीलाई भेटेका बेला वन मन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियतलाई भन्न लगाएँ । मन्त्रालयले ४० लाख रुपैयाँ जति बजेट दियो । जेबी जवेगुलाई काम गर्न भन्यौं । उहाँले काम गर्नुभयो । त्यो पैसा आएको र काम सुरु भएको देखेपछि स्थानीय साथीहरुलाई खपिनसक्नुभयो । संस्थासँग भएको सम्झौता सामुदायिक वनको तर्फबाट एकतर्फी तोड्ने निर्णय गर्नुभयो । त्यो पछि रामचोक सामुदायिक वनमा केही काम अगाडि बढेन । स्थानीय साथीहरुलाई साह्रै सञ्च भएको छ । यसबारे क. राजु गौतम अधिक जानकार हुनुहुन्छ ।  

रोमचोक पुग्दा सधैँ सम्झिन्छु : हामीलाई कसैले राम्रो गरेको देख्ता किन औडाहा हुन्छ ? यसरी कहिले कहाँ पुगिएला ?

प्रसंग : ४ 
अहिले म नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश कमिटी सदस्य छु । पार्टीको परिभाषित जिम्मेवारी अनुसार झापा २ को प्रदेश १ को इञ्चार्ज छु । नेकपा एमाले विर्तामोडको पछिल्लो बैठक भयो । जिल्लादेखि माथिको जिम्मेवारीमा रहेका वर्तमान र पुर्व नेताहरु जम्मा भयौं । पार्टीको चुनावी घोषणपत्र र भइरहेका कामबारे केही चर्चा गर्यौं । केही निर्णय पनि गर्यौं । नेकपा एमालेको विधान २०४९ को धारा ५९ को ३ मा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटीका

अधिकार र कर्तव्य देहायबमोजिम हुने उल्लेख छ :
क. पार्टीको नीति तथा माथिल्लो कमिटीको निर्देशनअनुरुप प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको पार्टी कामको संयोजन गर्ने,
ख. प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा संयोजन गर्ने,
ग. प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माण र जनसरोकारको कामको संयोजन गर्ने,
घ. जिल्ला कमिटीले तोकेबमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
यो विधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी एमालेका सम्वन्धित कमिटीका नेता कार्यकर्ताको हो । तर, निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माण र जनसरोकारको कामको संयोजन गर्ने परिभाषित जिम्मेवारीको काम गर्न गरेको विधानको विषयबारे पनि सोच्नु पर्ने होइन र ? हामी कतै आग्रहपूर्वाग्रहबाट प्रेरित त हुँदै छैनौं । सोंच्न जरुरी छ । 

प्रसंग : ५
म नेपाल पत्रकार महासंघ झापाको अध्यक्ष भएको समयमा झापामा टीकाराम अर्याल प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । काम विषेशले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थिएँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा एकजना खाइलाग्दो ज्यानका युवक आए । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पर्सिपल्ट युएनएचसीआरको दमक कार्यालयमा बैठक बस्ने भएकाले आउनका लागि पत्र दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो डायरी पल्टाएर हेरे । त्यो दिन अन्यत्रै कार्यक्रम भएकाले आफु आउन नसक्ने बताए । ती युवकले फोन गर्दै बाहिर गए, त्यसपछि गृह मन्त्रालयबाट फोन आयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यो बैठकमा जान गृहका अधिकारीले निर्देशन दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनलाई आफु नजाने बताएर फोन राखे । ती पहिले निष्किएका युवक फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा आए । गृहबाट निर्देशन आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मान्छन् भन्ने लागेको रहेको छ । उनले फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बैठकमा सहभागी हुन् आग्रह गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालको जवाफ मेरो कानमा सधैं गुञ्जन्छ : भाइ तिमी मसँग समय लिन आएका हौ कि समय दिन ? मलाई समय दिन आएका हौ भने तिमीले मलाई दिएको समय मलाई चाहिएन तिमी जाउ । लिन आएको भए मेरो फुर्सदमा बैठक राख ।  

हो, समय दिनेहरुले सबै मान्छेले आफुले दिएको समय पालना गर्नुपर्छ भन्नु भएन । लिएको समय हो भने सुरुदेखि अन्तिमसम्म बसेर सबैले सुन्छन् । दिएको समय हो भने ‘आप की मर्जी ।’ 

र, अन्त्यमा 
हामीमा एउटा भ्रम छ, जान्ने म मात्रै हुँ । जनप्रतिनिधिहरुमा हामी नै विज्ञ हौं भन्ने भ्रम पनि छ । हामीले देखेको र पढेको भन्दा धेरै देख्न र पढ्न बाँकी छ भन्ने सत्य स्वीकार्न आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि हुने भनेको काम गर्नलाई हो । समाजसेवा गर्ने जनप्रतिनिधिले होइन । समाजसेवा आफ्नो आम्दानीबाट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि रोटरी क्लव जस्ता आफ्नो आम्दानीको केही प्रतिशत जम्मा गर्ने र समाजमा राम्रा काम गर्ने संस्था पनि छन् । तलबभत्ता लिएर गर्ने भनेको समाजसेवा होइन, काम हो । नागरिकले तिरेको करलाई बहुसंख्यक नागरिकको हितमा खर्च गर्नु समाजसेवा होइन, काम हो । नागरिकले मलाई काम गर्न आबधिक समयका लागि मतदान गरेका हुन्, त्यो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर जनप्रतिनिधि अगाडि बढे पुग्छ ।  

नेकपा एमाले विर्तामोडले गएको स्थानीय तहको चुनावमा भनेको १४ वटा नगरस्तरीय गौरबका आयोजनाको काम यो २ वर्षमा कति भयो ? के–के भयो ? के–के कारणले कुन–कुन हुन सकेन, हुन सक्तैन ? बुद्धि नभएका मान्छेले गर्न नसकिने कामको पुलिन्दा बनाएका हुन भने गर्न सकिने र गर्ने काम के हुन भन्ने स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । र, त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्छ । राम्रो कामलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने कुराले समाजलाई विकासको गति दिने मात्र होइन, राजनीतिक दल पनि जोगिने छन् । राजनीतिक दलप्रति बनेको सबै उस्तै हुन भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८१, बिहिबार  २ : ५१ बजे