दुर्गा प्रसाईँको व्यापार : यता ​​ कलेजको सम्बन्धन, उता ९ अर्बको क्षतिपूर्ति ​​​​ मुद्दा

​​​​​​​काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्बन्धन प्राप्त गरेका व्यापारी दुर्गा प्रसाईँले राज्यसँग ९ अर्ब क्षतिपूर्ति दाबीको मुद्दा दर्ता गरेको पाइएको छ । 

झापाको वीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेज चलाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै प्रसाईँले झापा जिल्ला अदालतमा राज्यबाट करिब ९ अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने दाबी गर्दै अर्को  मुद्दा दायर गरेको भेटिएको हो । यसले मेडिकल कलेज चलाउने सम्बन्धन पाएपछि पनि उनले अब कलेज चलाउने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको कानुन क्षेत्रका जानाकारहरु बताउँछन् ।     

चक्रपथलाई प्राप्त फिराद अनुसार प्रसाईँले सर्वोच्च अदालतमा सम्बन्धनको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०८० साल भदौ १५ गते झापा जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको भेटिएको हो । गत चैत्र १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रसाईँको वीएण्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशसहरु कुमार चुँडाल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो । आदेश पछि गत मङ्गलवार बसेको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले  वीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्बन्धन दिने निर्णय गरिसकेको छ । 

उता झापा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दामा प्रँसाइले आफूलाई ७ वर्षसम्म सम्बन्धन नदिएर करिब ९ अर्ब रुपैंया घाटा लागेकाले उक्त रकम क्षतिपूर्ति बापत पाउनु पर्ने दाबी जारी रहने बताए ।  

झापा जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दा सम्बन्धी फिराद पत्र चक्रपथले प्राप्त गरेपछि यस विषयमा कलेज सञ्चालक प्रसाईँलाई सम्पर्क गर्दा आफूले क्षतिपूर्ति मुद्दा कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने बताए । आफूलाई सरकार, काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले अन्याय गरेको सर्वोच्चले नै ठहर गरिसकेकाले आफूले ९ अर्ब पाउने उनको दाबी छ ।  ‘कुनै पनि हालतमा सरकारलाई सबक सिकाएरै छोड्छु,उनले भने ।  ‘मैले यो कलेजको समयमा सम्बन्धन नपाएर दुई अर्ब ब्याज तिरी सके, अझै चार अर्ब तिर्न बाँकी छ सबै हिसाब गर्दा मलाई आठ अर्ब पाँच करोड क्षति पूर्ति चाहिन्छ,’ प्रसाईँले टेलिफोन सम्पर्कमा भने ‘क्षतिपूर्ति नपाइ मुद्दा फिर्ता लिन्न ।’ अब कलेजचाँही सञ्चालन गर्नुहुन्छ अझै मुद्दा नै लडेर बस्नु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने,‘ राज्यलाई नसियत सिकाउन मुद्दा पनि जारी रहन्छ, कलेज पनि चलाउँछु ।’

चक्रपथलाई प्राप्त अदालतमा  दायर  क्षतिपूर्ति सम्बन्धी मुद्दामा निम्न दाबी गरिएको छ । 

चक्रपथलाई प्राप्त अदालतमा  दायर  क्षतीपुर्ती सम्बन्धी मुद्दामा निम्न दाबी गरिएको छ :- 

आयोगलाई रु. १० लाख रुपैया सम्बन्धन सिफारिस शुल्क बुझाएको,मिति २०७७ ११/ १६ मा विश्वविद्यालयलाई कलेज दर्ता शुल्क रु. १० लाख रुपैया बुझाएको, त्यसै गरी मिति २०७७ ११/ १७ मा कलेज निरिक्षण शुल्क वापत रु. ५ लाख बुझाएको समेतबाट मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र संचालनको लागि सम्पूर्ण सर्तसमेत पुरा भइसकेको अवस्थामा फिरादीलाई सम्बन्धन दिनुपर्नेमा विश्वविद्यालय र आयाेगले  सम्बन्ध स्वीकृति नदिएको कारणले यसै फिरादपत्रको प्रमाण खण्डमा संलग्न हिसाब विवरण बमोजिमको विभिन्न बैंकहरुबाट लिएको ठूलो कर्जा रकमको व्याज रु. १,७६,४६,४१,५५२ / ५० (अक्षेरुपी एक अरव छयहत्तर करोड छयालि लाख एकचालिस हजार पाँच सय वाउन्न रुपैया पैसा पचास), उक्त कलेज संचालनको लागि बनाईएको पूर्वाधारहरुमा लामो समयसम्म अध्ययन अध्यापन गराउन नपाउँदा सो पूर्वाधार बिग्रि भत्किन गई क्षेय भएको हुँदा सोमा भएको क्षति रु.६८,६०,४४,२८८४८ (क्षरेपी असठी करोड साठी लाख चवालिस हजार दुई सय अठासी रुपैया पैसा अठचालिस), कलेज संचालनको लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी सो जनशक्तिलाई गरिएको खर्च वापतको रकम रु.१,४८,५०,०१,८२५०८ (अक्षरेपी एक अरब अठचालिस करोड पचास लाख एक हजार आठसय पच्चीस रुपैया पैसा आठ, समयमा कलेज सम्बन्ध प्राप्त नभएको हुँदा व्यहोर्न परेको नोक्सानी रकम रु.४,१३,०१,८७,४०० / ५३ (अक्षरेपी रुपैया चार अरब तेढ करोड एक लाख सतासि हजार चार सय आठ रुपैया पैसा त्रिपन्न गरी कुल जम्मा रकम रु.८,०६,५८,७५,०७४ / ६० (अक्षरेपी आठ अरब छ करोड अन्ठाउन्न लाख पचहत्तर हजार चवहत्तर रुपैया पैसा साठी) नोक्सानी व्यहोर्न परेकोले विपक्षीहरुको कारणबाट म निवेदकले सम्बन्धन नपाएको हुँदा उक्त नोक्सानी व्यहोर्नु परेकोले यसरी विपक्षीहरूले करार एवं कानून बमोजिमको दायित्व पुरा नगरेको हुनाले विपक्षीहरुबाट करारको उलंघन भएको हुँदा साबिक करार ऐन, २०५६ को दफा ८३ एवं मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५३७ मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २६६ बमोजिम म फिरादीले विपक्षीहरुबाट क्षतिपूर्ति भरी पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा माथि उल्लेखित कुल जम्मा रकम रु ८०/६० अक्षरेपी आठ अरब छ करोड अन्ठाउन्न लाख पचहत्तर हजार चवहतराष्ट्रपैया पैसा मोठी विपक्षीहरुबाट दिलाई भराई पाउँ ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०८१, बुधबार  ७ : १६ बजे