काठमाडौं । पारिवारिक निजी वन संघ, नेपाल (एफोन) को जेठ २८ र २९ गते भएको तेस्रो महाधिवेशन १६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
२०७१ मा स्थापना भएको पारिवारिक निजी वन किसानहरूको सञ्जाल यतिबेला ७० जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। महाधिवेशनले जोगराज गिरीको अध्यक्षतामा ४५ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ । जसअनुसार सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा इन्दिरा घिमिरे खड्का, सात प्रदेशका उपाध्यक्षहरूमा क्रमशः कोशी लक्ष्मण पाठक, मधेश बुद्धि उप्रेती, वाग्मती सुशीला खतिवडा, गण्डकी मुक्तिनाथ तिम्सिना, लुम्बिनी मेघराज भुसाल, कर्णाली ऋषि अधिकारी र सुदूरपश्चिममा कर्ण रावल चयन भएका छन् । यसैगरी सङ्घको महासचिवमा आरती पाठक, सचिवमा नवीन पौडेल, कोषाध्यक्षमा राजेन्द्र भट्ट सर्वसम्मत चयन भएका हुन् ।
जेठ २९ गते सम्पन्न महाधिवेशनले जारी गरेको घोषणापत्रमा नेपालको संविधानले व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा सोही अनुसारको पारिवारिक निजी वन किसानको आफ्नो निजी स्वामित्वको जग्गामा उत्पादन भएका काठ लागायत अन्य सबैखाले वन पैदावरहरु निर्बाध रुपमा सङ्कलन विक्री गर्न पाउने सुनिश्चितताको माग गरेको छ । त्यस्तै, परिवारको निजी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा हुर्काइएका खयर, ओखर, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड, लगायतका महत्वपूर्ण प्रजातिहरू सङ्कलन गर्न विक्री, वितरण तथा उपयोग गर्न र ओसारपसार लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइ सङ्कलन, कटान र विक्री वितरण र ओसारपसार गर्न सहज वातावरण निर्माणको लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।
अध्यक्ष गिरीका अनुसार परम्परादेखि नै उपभोग गर्दै आएका साना वन किसानहरुले ऐलानी र खोरिया जग्गामा लगाइएका रुख बिरुवाहरूको निर्बाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्दै किसानको स्वामित्वको हक सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ ।
सोहीअनुसार कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम सिधै पारिवारिक निजी वन किसानको घरमा पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न र पारिवारिक निजी वनले ओगटेको जग्गामा लाग्ने एकिकृत सम्पत्ति करमा छुटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । त्यस्तै, पारिवारिक निजी वन स्रोतहरूलाई धितोको रुपमा स्वीकार गर्दै सहुलियत व्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउन नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकारको सङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, पारिवारिक वनको सुरक्षाका लागि बीमाको व्यवस्था तथा प्राकृतिक प्रकोप, आगलागी, र अन्य आपतकालीन अवस्थाहरूमा क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न नीति एवं कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो ।
सोहीअनुसार संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रअनुरूप निजी वन किसानमैत्री वन वन नीति, वन ऐन, वन नियमावली र वन निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि ७५३ वटै स्थानीय सरकारसमक्ष माग गरेको छ । त्यस्तै, सरकारलाई पारिवारिक निजी वनलाई समृद्धिको आधारशिलाको रुपमा आफ्नो नीतिमा राख्न सङ्घले आग्रह गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको महामारीलाई न्युनिकरण गर्न खेलेको भूमिको उच्च सम्मान गर्न विकासे साझेदार र सरकार समक्ष सङ्घले माग राखेको छ ।
प्रकाशित मिति : ४ असार २०८१, मंगलबार ८ : ५१ बजे
प्रतिक्रिया