प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम असफल 

काठमाडौं ।  रोजगारी लक्ष्य पूरा गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमइपी) असफल देखिएको छ । 
चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक रोजगारी लक्ष्य ६० हजार रहेको थियो । तर, जेठ अन्तिम सम्ममा ४४ हजारले मात्रै रोजगारी पाएका कारण उक्त कार्यक्रम असफल देखिएको हो । 
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव वसन्तबहादुर बोहराले चालु आवको हालसम्मको अवधिमा ४४ हजार युवाले रोजगारी पाएको र आवको अन्त्यसम्म लक्ष्य पूरा हुने बताउनुभयो  । 

यद्यपि चालु आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना बाँकी रहेकाले ३० दिन भित्र लक्ष्य पूरा गर्न १६ हजारले रोजगारी पाउनु पर्ने देखिएको छ । ११ महिनामा ४४ हजार रोजगारी दिनु भनेको महिनाको ४ हजारलाई रोजगारी दिएको देखिन्छ । छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकैचोटी १६ हजारलाई रोजगारी दिने कार्य  प्राय असम्भव जस्तो देखिएको  छ । 

पाँच आव भित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत सञ्चालन गरिएका रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेपछि चालु आवमा यसको बजेट घटाएर ६ अर्ब निर्धारण गरिएको थियो ।  सरकारले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि नीति तथा कार्यक्रममार्फत पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

सरकारले रोजगार कार्यक्रममार्पmत गत अघिल्लो आवमा २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसमध्ये ८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको साझेदारीमा पारिश्रमिकका लागि मात्र परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आवमा भने रोजगाररत युवाको संख्या र पारिश्रमिकमा भएको खर्च आउने क्रम बाँकी रहेकाले रोजगारी पाएको संख्या र पारिश्रमिकका लागि वितरण गरिएको नगद बढ्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वार्षिक ५ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम बनाए पनि औसतभन्दा कम नागरिकले मात्र रोजगारी पाउन सकेका छन् । सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगतका तीन वर्षमा ३७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भए पनि प्रगति न्यून देखिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन ८ लाख ८५ हजार बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण भएको पिएमइपीले जनाएको छ । सूचिकृत सबै बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ छ । बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनु पर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको विज्ञको भनाइ छ । 

रोजगारी सिर्जनामा मात्र बजेटमा ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राखिएको थियो । सरकारले रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेट घटाउँदा लक्ष्य समेत कम राखिएको थियो । चालु आवको फागुन अन्तिम सातासम्म सूचिकृत बेरोजगार संख्या ८ लाख ८५ हजार पुग्दा रोजगारी पाउने लक्षित संख्या ४४  हजार भन्दा केही बढी मात्रै हुने देखिएको छ । 

आन्तरिक रोजगारीका लागि विनियोजित बजेट घटाउँदा रोजगारी सिर्जनाको सरकारी लक्ष्य आधा भन्दा कमले घट्ने देखिएको छ । कोभिड संक्रमणपछि रोजगारीमा संकुचन आइरहेका बेला आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि छुट्याइएको बजेटले लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहको साझेदारीमा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेका कारण भविष्यमा भने रोजगारी पाउनेको संख्या बढने सरकारी अनुमान छ । 
 

प्रकाशित मिति : ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार  १० : १४ बजे