काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगले बिहीबार जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ । गत वैशाख २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म भएको परीक्षामा सहभागी २०३ परीक्षार्थीमध्ये ८ जना उत्रिर्ण भएका छन् ।
आन्तरिक खुलातर्फ माग गरिएका २१ पदमा खुला १२, महिला ४ आदिबासी जनजाति २, मधेसी २, दलित १, अपाङ १ कोटामा विज्ञापन माग गरिएको थियो । जसमध्ये खुलातर्फ ७ र आदिवासी जनजातितर्फ १ उत्तीर्ण भने महिला, मधेसी, दलित, र अपांगकोटामा कोही पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन् ।
जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको परीक्षामा ८ जना मात्रै उत्तीर्ण हुँदा ३५ पद रिक्त नै रहने भएका छन् । उत्तीर्ण भएका ८ जना न्यायसेवा अन्तर्गतका अधिकृत कर्मचारी रहेका छन् । यो परीक्षामा कानुन व्यवसायीतर्फ भने १ जना पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन् ।
नेपालमा एक मात्र निष्पक्ष संस्थाको रूपमा लोकसेवा आयोगलाई लिने गरिएको र लोक सेवाले नै लिएको यो परीक्षामा १ जना पनि कानुन व्यवसायी उत्तीर्ण नहुनुले नतिजासँगै कानुन व्यवसायीको कार्यक्षमतामासमेत प्रश्न उठेको कानुन वृत्तमा चर्चा छ ।
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा असफल भए पनि कतिपय कानुन व्यवसायीहरू उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने चोर बाटो खुल्लै रहेकाले यो परीक्षामा फेल भएकाहरू नै न्यायाधीश नियुक्त भएर आउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दछन् । संविधानमा जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा लोकसेवाले परीक्षा लिने र न्याय सेवा आयोगले नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा १४९ (२) मा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त हुँदा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणिको पदमा कम्तीमा ३ तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा २० प्रतिशत , कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरू मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा ४० प्रतिशत, र कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ता रहेका, कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका तथा न्याय सेवाको अधिकृत भई आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा हुने व्यवस्था छ ।
यसरी हेर्दा रिक्त पदको ८० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशको पद खुला प्रतियोगिताबाट हुन्छ भने २० प्रतिशत पदमा मात्र ज्येष्ठताबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था संविधानमै छ । न्याय सेवा आयोगले परीक्षा लिँदा निष्पक्षता नभएको भन्ने गुनासो आए पछि जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षा लिने काम लोकसेवा आयोगले गर्दै आएको छ । लोकसेवा आयोगले लिने सह–सचिव सम्मको परीक्षाको उत्तिणांक ४० छ तर जिल्ला न्यायाधीशको भने पास मार्क ५० राखिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश परीक्षाको गजबको रहस्य अर्को के छ भने जतिसक्दो धेरैले पास गर्ने होइन धेरैले फेल गराउने ध्येय हुन्छ भन्ने चर्चा न्याय क्षेत्रमा हुने गर्छ । किनभने संविधान विपरीत फेल भएको सिटमा फेरि तीनै परीक्षामै सामेल नभएका वा सामेल भएर पनि फेल भएकाहरू मध्येबाट नियुक्ति गरिन्छ । जबकि लोकसेवाबाट पूर्ति हुने अन्य पदमा त्यो परीक्षाबाट पूर्ति हुन नसके पुन अर्को परीक्षा गरिन्छ र पदपूर्ति गरिन्छ ।
यो नतिजापछि कानुन मन्त्री पदम गिरीसामु अहिले अनुत्तीर्ण भएकाहरूलाई भोली पुनः संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका पदमा नियुक्ति गर्न तयार हुनुहुन्छ कि संविधान अनुसार पुन रिक्त रहेको पदमा पुन परीक्षा नै सञ्चालन गरेर संविधानको पालना गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न यत्तिखेर उठेको छ । किनभने गतबर्ष संविधान विपरीत जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको भनेर हालका कानुन मन्त्री पदम गिरिले नै संसद्मा आवाज उठाउनु भएको थियो । यस विषयमा तत्कालीन कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले समितिमासमेत जवाफ दिनु परेको थियो ।
प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०८१, बिहिबार ७ : ४५ बजे
प्रतिक्रिया