काठमाडौं । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैङ्कले १० लाखदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्कले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पहिलो पटक जारी गरेको निर्देशनमा यो जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
ऐन, नियमावली तथा यस निर्देशनको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी र त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई ऐनबमोजिमको कारबाही हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । कारबाही गर्दा ऐन, नियमावली तथा निर्देशनको पालना नभएको अवस्था, उल्लङ्घनको मात्रा र सोबाट पर्न सक्ने प्रणालीगत प्रभाव लगायतका विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा गरिनेछ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकदेखि १० लाख वा गाम्भीर्यताक आधारमा ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रूपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना हुनेछ । जानी बुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गरिनेछ ।
ऐनको परिच्छेद ६ (ख) को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा पहिलो पटकका लागि २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि २ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । पटक–पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजत पत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही हुनेछ । उक्त कारबाही अपर्याप्त भएको लागेमा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम बैङ्कले थप कारबाही गर्न सक्नेछ ।
प्रकाशित मिति : २० जेष्ठ २०८१, आइतबार १० : ३४ बजे
प्रतिक्रिया