बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाभित्र निर्दलीय अभ्यास

बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई निर्दलीयकरण गर्न माझण्डवा मोर्चादेखि न्यायलयले आफ्ना प्रभाव र सामर्थ्यहरू प्रयोग गर्दैछन्। त्यसलाई केही संविधानविद हुँ भन्नेले भरथेग गरिरहेका छन्। त्यसमध्येका एक संविधानविद पूर्णमान शाक्य भन्छन्, “उपधारा ५ मा विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर आधार देखाउनेमात्र भनिएको छ। यसले दलको समर्थन अनिवार्य गरेन। सांसदले हस्ताक्षर नै गरेर दिइसकेपछि दलको निर्णय नै किन चाहियो र ?” चुनाव जित्न दल, दलको घोषणापत्र, चुनाव चिन्ह, कार्यकर्ता र लगानी चाहिने अनि स्वतन्त्र भएर हस्ताक्षर गर्न पाउनु पर्छभन्ने सोचले वर्तमान राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई सङ्कटमा पार्दैछ। तर तिनै पात्रहरू प्रम केपी ओलीलाई संविधान र व्यवस्था विरोधी गतिविधि गर्दैछन् भनेर आरोप पनि लगाई रहेका छन्।

दलीय नियम कानुन र संहिता तोडेर हिंड्ने खराब पात्र, प्रवृत्ति र विचारको साथले व्यक्ति तत्काल बलियो देखिने भएतापनि त्यसले दीर्घकालमा पुर्याउने क्षति नै हो। यो कुरा विगतको अनुभव र अभ्यसाबाट सिकेर भविष्यमुखी हुँदै वर्तमानमा क्रियाशील भइएनभने राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थासँगै देश पनि सङ्कटमा पर्नेछ। “सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” बनाउने राष्ट्रिय सङ्कल्प बेवारिसी हुनेछ। बहुदलीय लोकतन्त्रमा निर्दलीय चरित्र, अभ्यास र वंशवादी प्रवृत्तिहरू हावी हुन खोज्दाको परिणाम हो, आजको राजनीतिक अस्थिरता। अहिले त्यो चरित्र र प्रवृत्तिको नेतृत्व माझण्डवा मोर्चाले गर्दैछ अनि त्यसलाई उनीहरूले अग्रगमनको यात्रा भन्दैछन्।

“राजनीति चेस खेल जस्तै हो, आफ्नो गोटीमात्र होइन विरोधीले चाल्ने गोटी पनि कसरी चाल्छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ अन्यथा पराजय निश्चित हुन्छ।” अहिले राजनीतिक नेताहरूबाट जे–जस्ता अभ्यास भइरहेका छन्, त्यसले राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्थाका विरोधीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ।

हामीले आजको राजनीतिलाई बुझ्न र बुझाउन २००७ साल यताको ७० वर्षको राजनीतिलाई पनि बुझ्नुपर्छ। नेपालमा राजनैतिक तथा संवैधानिक स्थिरतामार्फत नेपाल बलियो हुन नदिने रणनीतिका साथ नियन्त्रित अस्थिर चाहने शक्ति र धर्मान्तरणवादीहरूले सधैं कमजोरहरूको गठजोड बनाएर बलियो शक्तिलाई कमजोर बनाउन आक्रमण गरिरहे। पछिल्ला ७० वर्षका राजनीतिलाई सूक्ष्म र स्वतन्त्र विश्लेषण गर्दा हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। त्यो रणनीतिले हामीबीच कहिल्यै मेलमिलाप र सहकार्य हुन दिएन। त्यसका लागि हामी भित्रैबाट तिनका लागि गोटी बन्ने काम भइरह्यो।

हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रीत भएर भन्दा आफ्ना निहित स्वार्थहरूमा रमाउन खोज्दा बाह्य शक्तिलाई हामीभित्र खेल्ने मौका मिलिरह्यो। झट्ट हेर्दा ति क्रियाकलापहरू सामान्य र स्वभाविक देखिएतापनि ति सबै नियोजित र प्रायोजित तरिकाबाट भइरहेको छभनेर नबुझ्दा “विभाजन र शासन गर” नीतिअनुसार क्रियाकलाप गर्न उनीहरू सफल भइरहेका छन्। २००७ सालपछि भारतले राजा र दलहरूबीचको अन्तरविरोधमा खेलेर नेपालमा आफ्नो प्रत्यक्ष प्रभाव बढाएको थियो। त्यसलाई राजा महेन्द्रले प्रतिरोध गर्न दलहरूभित्र खेलेर बहुदलीय व्यवस्थालाई निर्दलीय बनाउन सफल भएका थिए। त्यो निर्दलीय चरित्रलाई हटाउन हामीलाई ३० वर्ष लागेको थियो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था आएको अर्को ३० वर्ष भइसक्दा पनि राजा महेन्द्रले ल्याएको निर्दलीय अभ्यास बेला–बेलामा फेरि ब्युँतिन खोज्छ। २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो प्रयास नगरेका होइनन्। तर त्यही दुस्प्रयासले औपचारिक रूपमा देश गणतान्त्रिक भयो। अहिले पुनः त्यस्तै(त्यस्तै प्रकृतिको निर्दलीय अभ्यास गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि माझण्डवाहरूले धावा बोल्दैछन्। संसदीय मूल्यमान्यता, संस्कार र अभ्यास विपरीत जे जस्ता गतिविधि कर्णाली प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म भइरहेको छ, त्यसले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदैछ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन पछिका केही मुख्य घट्नाहरूलाई हेर्ने होभने अहिले निर्दलीय अभ्यास गर्न खोज्नेहरूको विगतमा प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्तै पाईन्छ। २०५० जेठ ०३ मा सडक दुर्घटनामार्फत मदन–आश्रितको हत्या हुँदा गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मदनको ठाउँमा एमालेको महासचिव भएका माधव कुमार नेपाल अहिले सहकार्य गर्दैछन्। माधव नै महासचिव भएका बखत २०५४ फागुन २१ गते तत्कालिन एमाले विभाजन गराएर माओवादी बलियो बनाउने मुख्य पात्र माधव(वामदेवहरू यतिखेर प्रचण्डको नेतृत्वमा समाहित हुन खोज्दैछन्। २०५८ जेठ १९ गते राती राजा विरेन्द्रको वंशनास हुनेगरी भएको दरबार हत्याकाण्ड र २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि संघीयतामा जाने निर्णय नेपाल कमजोर बनाउने रणनीतिका साथ भएको थियो। फेरि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने घोषणाका पछाडि नेपालमा बसेर स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिलाई बलियो बनाउँदै चीन घेर्ने नीतिले काम गरेको थियो। त्यसैले दक्षिण–पश्चिमले अघोषित मोर्चा बनाएर नेपालमाथि दबाव बढाउने काम गरिरह्यो।

अहिले नेकपा हुँदै नेकपा एमालेमा आएको विग्रहको अवस्था र कारण बुझ्न २०५० जेठ ०३ यताका मुख्य–मुख्य घटनाहरूलाई बुझ्नुपर्छ। नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने शक्तिले नेकपा एकिकृत बन्न दिएनभने बलियो नेकपा एमाले कमजोर बनाउन माझहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ। त्यही प्रयासबमोजिम कर्णाली र सुदुरपश्चिम नेकपा एमाले को नेतृत्वमा सरकार बन्न दिएनन् भने गण्डकी प्रदेशको सरकार ढलाईयो नै। अब लुम्बिनी, वागमती र प्रदेश १ को सरकार ढाल्ने काम हुनेछ। केन्द्रमा पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार विस्थापित गर्न गएको एक वर्षदेखि प्रयासहरू भइरहेका छन्। त्यही प्रयासबमोजिम नेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्ड र माधवहरू ल्याप्चे लगाएर अहोरात्र खटिएका छन्।

्नेकपा एमालेमा रहेको गुटीय विकार, प्रचण्डको चरम अवसरवाद र उपयोगितावाद अनि सत्ता पाउन देउवाको निर्दलीय अभ्यासप्रतिको मोह एक ठाउँमा उभिंदा नेपालको राजनीति अस्थिर र विकृत बनाउन दक्षिण–पश्चिम सफल बन्दैछन्। ०५ पुष २०७७ पछि माधव, प्रचण्ड र देउवाबीचको निरन्तर संवाद, सहकार्य र निर्दलीय अभ्यास त्यसको बलियो प्रमाण हो। यही निर्दलीय अभ्यास र षडयण्त्र गठबन्धनलाई कमजोर बनाएर बहुदलीय प्रणालीलाई बलियो बनाउन प्रम तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली एक्लै प्रतिरोध गर्दैछन्। 

राजनीति वैचारिक जगमा निष्ठाका साथ आफ्नोलाई जोगाउने र विरोधीलाई ढलाउने चेस जस्तै खेल हो। तर अहिले जे भइरहेको छ, न त्यहाँ विचार देखियो न त निष्ठा नै। जसले गर्दा नेकपा एमालेलाई चोईंट्याउन माझहरू शत्रुतापूर्ण अन्तरसंघर्ष बढाएर विभाजनमा शक्ति देख्दैछन। अनि विपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रम बनाउन देउवाकै नेतृत्वमा एमालेका विरूद्ध महागठबन्धन बनाउन माधवहरू निर्दलीय चरित्र र अभ्यासका साथ लागि परेका छन्। माधव–झलनाथहरूले दक्षिण–पश्चिमको योजनाबमोजिम प्रचण्ड र देउवाको परामर्शमा नेकपा (एमाले) विरोधी गतिविधि गर्ने र विज्ञप्ती निकाल्ने काम गरिरहेका छन्।

फेरि तिनै माधव र झलनाथहरू नै केपी ओलीले अडान लिंदा जिद्दी भन्छन् अनि लचक हुँदा षडयन्त्र देख्छन्। यो खालको नकारात्मक चेत अनि खोटपूर्ण सोचका कारणले माधव(झलनाथहरू नेकपा (एमाले) मा विभाजन ल्याउन कहिले प्रचण्ड त कहिले देउवालाई अघि लगाएर मोर्चा बनाउन खोज्दैछन्। तर पछिल्लो पुस्ताका नेताहरू यति सामान्य तथ्यलाई नबुझी सार्वजनिक रूपमा एकोहोरो केपी ओलीको विरोध गरेर बहुदलभित्र निर्दलको अभ्यासमा रमाउँदै छन्। माझण्डवाहरूको त्यो अभ्यासलाई मिडियादेखि लिएर केही प्राज्ञिक भनिनेहरूले खुलेर प्रशंसा गर्देछन् भने न्यायलयले अस्वभाविक रूपमा साथ दिइरहेको अवस्था छ। यी यस्ता गतिविधिहरूले नेपालको राजनीति र न्यायलयप्रति प्रश्न उठाउन चाहनेहरूलाई अवसर मिलेको छ। नेपालको न्यायलय र राजनीतिप्रति जनविश्वास बढाउने होभने एकले अर्कोको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुनेगरी क्रियाशील हुनु हुँदैन्। संवैधानिक र राजनैतिक प्रश्नमा न्यायलय स्प्ष्ट हुनुपर्छ। त्यसैगरी न्यायलयको स्वतन्त्रतालाई राजनीतिक नेतृत्वले व्यवहारमा स्विकार गर्नैपर्छ भने न्यायमूर्तिहरूले न्यायलयको मर्यादा बढाउने गरी आफ्ना गतिविधि गर्दा राजनैतिक प्रकृतिको मुद्दाबाट टाढा हुनुपर्छ।

अब राजनीति र न्यायलय योभन्दा बढी बदनाम र विवादित हुन नदिउँ। बाह्य दबाव, प्रभाव र हस्तक्षेप अस्विकार गर्दै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कार्यशील हुने बानी बसालौं। तर पछिल्लो केही समयदेखि न्यायलय अस्वभाविक रूपमा राजनैतिक प्रकृतिको मुद्दामा प्रवेस गरेर विवादित हुँदैछ। यसले न्यायलयप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदैछ। बजारमा फेरि खिलराज प्रकरण दोहोरिने होकि भन्ने संसयपूर्ण प्रश्न उठ्न थालेको छभने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था असफल हुँदैछभनेर हल्ला गरिरदैछ। त्यसैले अदालतले फागुन ११, २०७७ मा संसद पुनःस्थापना गरेर गरेको गल्ति सच्याउने होभने यो पटक जनपरीक्षणमा जाने कार्यपालिकाको राजनैतिक निर्णयलाई सदर गरि दिनुपर्छ। अनि बहुदलीय  संसदीय व्यवस्थाभित्र निर्दलीय चरित्र खोज्ने र अभ्यास गर्ने प्रयासहरूलाई निरूत्साहित गर्दै न्यायलयको साख जोगाउनु पर्छ। अनि मात्र वर्तमान राजनैतिक तथा संवैधानिक व्यवस्था अभ्यासहरूबाट परिस्कृत हुँदै जानेछ। यसले वतर्मान प्रणालीहरू जनमूखी र देशमूखी बन्दै जाने वातावरण पनि बन्नेछ।

प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७८, शनिबार  १२ : ५४ बजे