काठमाडौँ। फागुन २१ पछि संसद्मा कांग्रेस देखियो। किन त्यो दिन देखी उ प्रतिपक्षमा सर्न बाध्य भयो। प्रतिपक्षमा नसर्नका लागि उसले अनेक प्रयास ग¥यो। उसले किस्तीमा प्रधानमन्त्री बोकेर कुद्यो। कतै पार लाग्ने गरी बिकेन। अन्तिममा किस्तीको प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने बुझाउन गयो। तर लामिछानेले बुझ्न मान्नुभएन।
रविले प्रधानमन्त्री बुझेर आफू तर्फको समीकरणमा नआएपछि काँग्रेसले अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको लामिछानेलाई सहकारी ठग देख्यो। त्यसैले लामिछानेको राजीनामा माग्दै उसले झन्डै तीन महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
काँग्रेसले संसद् अवरोध खुल्ला गर्नका लागि सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग अगाडि सा¥यो। लामिछानेको राजीनामा नआउने भएपछि उसले यो माग अगाडि सारेको थियो। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएपछि फेरि लामिछानेको नाम अनुसन्धानको घेरामा राख्ने अडान लियो । त्यसमा सत्ता पक्षले अस्वीकार ग¥यो।
यति गर्दा सम्म काँग्रेसलाई संसद अवरोध निल्नु न ओकल्नु बन्यो। आफ्नै दलको तर्फबाट उम्मेदवार बनाएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति कार्यक्रम ं वाचन गरि दिएवापतको धन्यवाद दिन चुक्यो। उसले संसद्को अवरोध र नाराबाजी गरिरहेको बेला नै सो प्रस्ताव पारित भयो।
सरकार आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस ब्याक भयो। अन्तिममा उसले केही सहकारीको नाम उल्लेख गरेर छानबिन गर्ने प्रस्तावमा कार्यदलमा सहमति जनाएको छ। यसरी राजीनामा बाट प्रवेश गरेर संसद्को प्रतिपक्ष बेन्चमा देखिएको कांग्रेस आफ्नो केही नलाग्ने भएपछि त्यही सहकारीको छानबिन भए पनि हुन्छ भन्दै सहमतिमा आयो। त्यसैले तातो पानी खोजेको कांग्रेस चिसो पानीमा चित्त बुझायो भनेर धेरैले अहिले सरकार र प्रतिपक्षबिच भएको सहमतिमा टिप्पणी गर्छन्
सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशलाई फाइनल गरेको छ। सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बैठकले यस्तो फाइनल गरेको हो । बैठकमा कानुन मन्त्री पदम गिरीसहित सदस्यहरू महेश बर्तौला, जीवन परियार, ज्ञानेन्द्र कार्की र शिशिर खनाल सहभागी थिए ।
समितिमा सहमति जुटाउने प्रयोजनका निम्ति सोमवार राति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगै सत्तारूढ एमाले र रास्वपाका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।
प्रमुख दलहरुबीच समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट २–२ जना, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने गरि ७ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरू सहमतिमा पुगेका छन् । संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्य दर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिने बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८१, मंगलबार १ : २८ बजे
प्रतिक्रिया