सभामुखमाथि काँग्रेसको महाभियोग धम्की: कुण्ठा कि यर्थाथ ?

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभामा १ सय ३८ सिट  नपुगेका कारण प्रमुख प्रतिपक्षमा  तड्पँदै बसेको नेपाली काँग्रेसले सभामुख देवराज घिमिरेविरुद्ध महाभियोग लगाउने चेतावनी दिएको छ। यो चेतावनी  व्यवहारमा लागु हुन नसके पनि काँग्रेसको  ‘मुखको चिलाई मार्न’ अर्थका रुपमा धेरैले लिएका छन् । 

कांग्रेस आफै सरकार बनाउनका लागि   आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुगेर प्रतिपक्षमा बसेको छ।  यस्तो अवस्थामा ल्याएको महाभियोगले  कति अर्थ राख्ला भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ।  नेपालको संविधान अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनका लागि  प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा १ सय ७५ भन्दा बढी सङ्ख्या आवश्यक हुन्छ। सामान्य बहुमत पु¥याएर सरकार बनाउन नसकेको काँग्रेसले किन महाभियोग लगाउने कुरा गरेको भनेर धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन् । 

काँग्रेसले भने सभामुखविरुद्ध महाभियोग लगाउने बारे छलफल भएको स्वीकार गरेको छ।  पार्टीभित्र र विपक्षी दलहरूको बैठकमा सभामुखलाई महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल भएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभएको छ। 

गत साता एक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो ‘सभामुखले गम्भीर आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ । हाम्रोबीचमा महाअभियोगको बारेमा पनि कुरा उठेको हो । सभामुखको जे भूमिका छ, महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरौँ  । हटाउन नसकिएला तर रोक्न त सकिन्छ नि केही समय । लाञ्छित त हुनुपर्ला नि ! त्यो सम्मको पनि कुरा भएको छ हामीबीच । हामी त्यसमा पुगिहालेका छैनौँ । तर, यो खालको अवस्था प्रतिपक्षी दलहरूबीच उठ्नु भनेको कतिसम्मको अवस्था हो त ।’

सभामुखको भूमिका सत्तापक्षको सहयोगी भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनमा यसबारे छलफल भएको शर्माले बताउनुभएको  छ  । विश्वासको मत लिने बेला सभामुखले नाराबाजी सदनको कारबाही अघि बढाएपछि काँग्रेस आक्रोशित छ । तर काँग्रेसले यस अघि एमालेले गरेको सदन अवरोध  र नाराबाजीकाबीच विभिन्न प्रस्ताव र विधेयक पास गरेको थियो। 

नेपालको संविधानमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने  बित्तिकै धेरै पदाधिकारीहरू निलम्बनमा पर्छन् । तर सभामुख निर्वाचित संसद  भएकोले  निलम्बनमा पर्दैनन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि सभामुखले संसद् चलाई रहने व्यवस्था छ। यति मात्र फरक हो महाभियोगको प्रस्तावमा बैठकमा छलफल चलिरहँदा उसले अध्यक्षता गर्न नपाउने मात्र हो ।  एक  राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् ‘ यो नेपाली काँग्रेसको कुण्ठा पोख्ने भन्दा  अरु केही  होइन, सरकार बनाउन नसक्नेले महाभियोग लगाउँछु भन्नु महाभियोगको नै बेइज्जती हो । 

संसद्लाई नै कालो पोतेको  त्यो महाभियोग प्रस्ताव 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा दर्ता भएको ६ महिनासम्म अड्काएर  राख्नु भएको तितो इतिहास साछी छ।  ।  यसरी अड्काउनुको कारण थियो  – संसद्मा आवश्यक दुई तिहाइ सङ्ख्याको  अपुग र सत्ता गठबन्धनमा सङ्कट । 

प्रस्ताव दर्ता भएको तीन महिनामा यस्तो महाभियोग टुङ्ग्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर  तत्कालीन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले  कांग्रेस सहित सत्ता पक्षको आज्ञा पालना गर्दा त्यो त्यति लामो समय सम्म अड्केर बस्यो। यसलाई धेरैले कानुन बनाउने निकाय संसद्ले नै कानुन मिचेको आरोप लगाएका । 

९८ सांसदको हस्ताक्षरसहित गत फागुनमै प्रस्ताव दर्ता गराउने सत्तापक्षले ६ महिनासम्म यसलाई अघि बढाउने कुनै प्रयास गरेन ।  महाभियोग लगाएर ६ महिना सम्म कुनै काम अगाडि नबढाउनुमा  महाभियोग लागेका तत्कालीन  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निलम्बन । त्यो बेला सबैलाई थाहा थियो संसद्मा मतदानमा लैजाँदा प्रस्ताव पारित हुने थिएन । पारित नहुने बित्तिकै फेरि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च फर्कन्थे ।  

तत्कालीन सत्ता पक्ष अदालतमा  महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायको तराजु आफू तर्फ ढल्काउन दबाब बढाउन चाहन्थ्यो। यदि फागुन १ गते यो प्रस्ताव दर्ता नभएको  भए परमादेशबाट स्थापित भएको देउवा सरकार अङ्क गणितबाट ढल्न सक्थ्यो। किन कि   महाभियोग दर्ता गरिएको दिन फागुन १ गते एकीकृत समाजवादी  गठनको वैधानिकताक  विषयमा सर्वोच्चमा पेशी थियो।  अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठनलाई अवैध ठह¥याएको खण्डमा परमादेशले बनेको  देउवा सरकार ढल्थ्यो। यसै कारण दर्ता गरिएको थियो त्यो महाधिवेशनको प्रस्ताव  । 

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई ६ महिनासम्म लगाएको आरोप पनि प्रमाणित नगर्ने र काम पनि गर्न नदिने विषय कानुनसम्मत हुन सक्दैन । तर संसद्ले नै  सत्ताको ‘मायामा’ यसलाई लम्ब्यायो। यसको नेतृत्व तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले गर्नुभएको थियो। 

गत फागुन १ गते संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावबारे छानबिन गर्न फागुन २२ गते ११ सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो ।

तर, सदनमा छलफल नहुँदा प्रस्ताव समितिसम्म आउन सकेको थिएन । करिब ६ महिनापछि साउन २२ गते प्रस्तावलाई समितिमा पठाइयो । त्यसपछि पनि समितिले खास तत्परता देखाएन ।

समितिको भदौ १ गते पहिलो बैठक बसे पनि दोस्रो बैठकका लागि एक हप्ता लाग्यो ।समितिले १७ दिन बित्दासमेत सभापति चयन गर्न र कार्यविधि बनाउन सकेन।  महाभियोग महासङ्कटमा परेको प्रस्ट थियो  । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोगको निरूपण नहुँदै सर्वोच्च अदालतबाट   २०७९ मङ्सिर २८ मा   अनिवार्य अवकाश पाउनु भयो।  त्यसपछि उहाँ सेवाबाट बाहिरिनुभयो ।६५ वर्षे उमेर हद्दका कारण राणाले अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको थियो । 

फागुन १ गते संसदमा उहाँ विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पछि त्यसको निरूपण नहुँदै बहिर्गमन हुन पुग्यो । यसले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको मुद्दा न्यायिक निरूपण नभई बहिर्गमन भएको बिरलै घटनामध्ये यो एक थियो । 

त्यो भन्दा अघिल्लो   संसद सचिवालयका महासचिव डा.भरतराज गौतमले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र जबरालाई उपलब्ध गराउनुभएको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय गर्ने कुनै अधिकार गौतमलाई नभएको बताउँदै शुक्रवार उक्त पत्र खारेज गरिदिएको थियो।

यसरी अनेकौँ उतारचढाव र तिक्तताकाबीच अन्ततः प्रधानन्यायाधीश जबराको पदावधि सकियो । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा घटित कतिपय परिस्थितिले नेपालको न्यायालयमा व्याप्त विद्यमान अवस्थाको उजागर गरिरहेकै थियो। यसैमा प्रधानन्यायाधीश जस्तो राष्ट्रकै न्यायालयको प्रमुखमाथि लागेको महाभियोगको अनिर्णय हुँदै उहाँको बहिर्गमन हुन पुग्यो ।

नेपालको न्यायपालिकाकै इतिहासमा सम्भवतः यो एक दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र गलत नजिर स्थापित हुने द्योतकका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ।

महाअभियोग प्रकरण सदनमा प्रवेश गरेसँगै त्यसको समयमै टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा सभामुखकै  अकर्मण्यताकै कारण उहाँको सुनुवाइ हुन सकेन।

समयमै त्यसको संसदीय पद्धति अनुरूप न्यायिक निरूपण नगरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराइयो।  

प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०८१, सोमबार  १२ : १४ बजे