प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बिस्तार गरी पूर्णाकार दिएपछि राजनीति बृतमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै खाले प्रतिक्रिया आएकाछन् । देखिने गरी प्रधानमन्त्रीले गरेका सकारात्मक कार्यको समेत आलोचनागर्ने वर्तमान राजनीतिक प्रवृतिमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको आलोचना हुनुलाई सामान्य ठान्नुपर्छ । एमालेको माधव नेपालपक्षले स्वभाबिक रुपमा बिस्तारको बिरोध गरेको छन तर यसपटक ओली पक्षकै भनिएका केही नेताहरुले पनि बिस्तारको स्वागत नगरेर आफ्नो रिजर्भेसन राखेको देखिन्छ ।
तर अहिले विकसित राजनीतिमा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार व्यक्तिका दृष्टकोणमा होइन, प्राथमिकताका दृष्टिकोणमा सही छ । व्यक्तिका बारेमा त असहमति हुन सक्छ वा यो भन्दा राम्रा व्यक्तिहरु पनि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सक्नुहुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले जुनकोणलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ, ती मूल्त सही छन् ।
पहिलो, मधेशीदललाई प्राथमिकता । जनता समाजबादी पार्टीको महन्थठाकुर पक्षलाई जसरी प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा राख्नुभयो, यो सही छ । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले मागेको भन्दा पनि बढी दिएर मधेशमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत बढाउन खोज्नु उपयुक्त छ । त्यसमा राजकिशोर यादव उपयुक्त पात्र नै हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेमा वा निर्वाचनलाई सदर गरेमा दुबै अवस्थामा मधेशको सहयोग र समर्थन ओली र एमालेका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । मधेशमा अहिले उपेन्द्र यादवभन्दा महन्थ ठाकुर पक्ष लोकप्रिय भएको अवस्था छ एजेण्डाका दृष्टिकोणले पनि । त्यसैले जसपाको यो बहुमतपक्षसँगको सहकार्य रणनीतिक छ । ओलीको प्राथमिकता यस अर्थमा तार्किक छ ।
दोश्रो, पूर्वमाओवादीलाई दिइएको स्पेश । ओलीले पूर्वमाओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादल लगायतका सबैलाई एमालेमा स्वागत गर्नुभएको छ । यो ओलीका लागि मात्र नभएर एमालेका लागि अतिरिक्त लाभ हो । बादलसहितको समुहका मन्त्री भइसकेका नेताहरुलाई दोहोर्याउन नमिल्ने अदालतको फैसलापछि उक्त समुहको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्मा हुनुपथ्र्यो, त्यसअर्थमा नैनकला थापा र ज्वालाकुमारी साहलाई मन्त्रीबनाउनु एकदमै सही छ । मन्त्रालयका बारेमा फरक ढंगले सोच्दा हुन्थ्यो किनकी संचार मन्त्रालय बढी सार्वजनिक आलोचना खेप्नुपर्ने र सरकारको आवाज बोल्नुपर्ने मन्त्रालय हो । नैनकलालाई अर्को मन्त्रालय दिएको भए अझ उपयुक्त हुन्थ्यो । यहाँ क्षमता र योग्यताको प्रश्न होइन, सक्रियता र आवश्यक पर्दा आक्रामक र रक्षात्मक दुबै हुनुपर्ने जिम्मेवारीको हो । यो पनि पुनस्थापना र निर्वाचन दुबै अवस्थामा रणनीतिक हिसावले उपयुक्त छ ।
तेश्रो, पार्टीको माधवपक्षलाई समेट्ने कोण । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका लागि मुलभूत रुपमा जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्कन तयार रहेको ६ बुँदे प्रस्ताव राखिसक्नुभएको छ । त्यो प्रस्तावमा छलफल गर्नको साटो माधव नेपाल सल्लाह माग्न शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डकामा धाउनुभयो । र, ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो । अहिले माधवपक्ष भित्र पनि दुयकोण छन् । माधव र भीम रावलको एक पक्षकुनै हालतमा एमालेमा नर्फकने सोचमा छ र उनीहरुका गतिबिधि त्यस्तै छन् । तर अलिक सम्भावनाभएको तुलनात्मक युवा पुस्ता ओलीको छ बुँदेलाई आधार मानी सहमति गरेर एमालेमै फर्कनुपर्छ भन्नेमा देखिन्छन् । यो दोश्रो सोचले ती नेता र पार्टीको भबिश्यपनि सुरक्षित हुन्छ । माधव नेपालले नयाँपार्टी बनाउनुहोला तर त्यसको हालत मालेको भन्दा खतम हुन्छ । एमालेलाई बचाउने र माधवपक्षमा लागेका लाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनपनि गणेश पहाडीलाई मन्त्री बनाउनु उपयुक्त छ । पहाडी आफै पनि मन्त्रीका लागि योग्य नै हुनुहुन्छ । त्यसैले यो प्राथमिकतापनि सही छ ।
महेश बस्नेत, बिशालभट्रराई, राजेन्द्र गौतमजस्ता आफू निकटका र निरन्तर सहयोग गरेका नेताहरु मन्त्रीबन्न सक्नुभएन । उहाँहरु भएको भएअझ राम्रो हुन्थ्यो तर संविधानले तोकेको आकारलाई बढाउन मिल्ने अवस्था थिएन । फेरी उहाँहरु सबैजना प्रधानमन्त्रीका खास सहयोगी नेताहरु पर्नुभयो । आफ्ना त आफ्नै भइहाल्नुभयो । किनकी अहिलेको बेला रणनीतिक हिसावले चल्ने बेला हो ।
यसरी सबै कोणबाट ओलीले गरेको पूर्णाकारको मन्त्रिपरिषद् ठिक छ । पहिलो पटक मधेश र जनजातीले मन्त्रिपरिषद्का ऐतिहासिक दरिलो उपस्थिती पाएका छन् । यो चानचुने होइन ।
प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ९ : ३९ बजे
प्रतिक्रिया